इस्लामिक देशहरूमा समेत प्रतिबन्धित रहेको तब्लिगी जमातले नेपालमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्दै लगेपछि सुरक्षा निकायहरूको चासो बढ्दै गएको छ। बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १८, ग्राम वरपुर बलुवामा वैशाख १२, १३ र १४ गते ‘तब्लिगी इस्तेमा’ आयोजना हुन गइरहेको छ।
यस कार्यक्रममा नेपाल र भारतसँगै पाकिस्तान तथा बंगलादेशबाट समेत सहभागीहरू आउने तयारी देखिएको छ। विशेषगरी पाकिस्तानबाट मौलाना सादको नेतृत्वमा समूह आउन लागिएको र बंगलादेशबाट समेत टोलीहरू नेपाल प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भले सुरक्षा संवेदनशीलता अझ बढाएको छ। जानकारहरूका अनुसार यस्ता विदेशी समूहहरूको आगमनबारे सुरक्षा निकायसँग पूर्वसूचना र औपचारिक जानकारी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।
बंगलादेशबाट तब्लिगी जमात अप्रिल ३ मा काठमाडौं आइपुगेको छ। उक्त ८ सदस्यीय टोली ३० दिने पर्यटक भिसामा नेपाल आएको हो। काठमाडौंमा ३ दिन बसेपछि उनीहरू अप्रिल ६ मा सुनसरी जिल्लाको दुहबीस्थित परस्तोकि मस्जिद पुगेका छन्। नेपाल बसाइँका क्रममा उनीहरूले जलापापुर, इनरुवा, भुटाहा, भोक्क्राहा लगायतका मुस्लिम बस्तीहरूमा भ्रमण गर्ने योजना बनाएका छन्।
यसैबीच, भारतमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधि विशेषगरी बिहारको विधान सभा चुनाव र आगामी पश्चिम बंगालको चुनाव—का क्रममा मतदाता प्रमाणीकरण हुँदा लाखौँ बंगलादेशीहरूको अवैध बसोबास खुलासा भएको छ। खुला नेपाल–भारत सीमाको फाइदा उठाउँदै त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। पर्सादेखि झापासम्म स्थानीय बासिन्दाले यस्ता घुसपैठका प्रयास रोकेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा इस्तेमामा विदेशीहरूको सहभागिता पारदर्शी हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
‘इस्तेमा’ अरबी भाषाको शब्द हो, जसको अर्थ भेला हुनु हो भने ‘तब्लिगी’ शब्दको अर्थ प्रचार–प्रसार हो। तर पछिल्ला ४–५ वर्षमा मधेश प्रदेशमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको सन्दर्भले यस्तो कार्यक्रमप्रति थप सतर्कता आवश्यक देखिएको छ। बारा र पर्सा जिल्लामा पछिल्लो चुनावताका समेत साम्प्रदायिक तनाव देखिएको थियो।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार कुनै एक संगठनलाई प्रत्यक्ष रूपमा दंगासँग जोड्न नसकिए पनि घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा केही प्रवृत्तिहरू स्पष्ट देखिन्छन्। सन् २०२० (वि.सं. २०७६) मा सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–५, जाँजरमा आयोजना गरिएको ‘आलमी तब्लिगी इस्तेमा’पछि तराई–मधेश क्षेत्रमा साम्प्रदायिक घटनाहरू बढेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ।
उक्त इस्तेमामा करिब २ लाखभन्दा बढी सहभागी थिए। कार्यक्रमको संवेदनशीलता मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरुमा रोक लगाएको थियो, विशेषगरी पाकिस्तान, बंगलादेश र अन्य तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको सहभागिता निषेध गरिएको थियो। पछि आयोजकले नेपाल र भारतका नागरिक मात्र सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि अनुमति दिइएको थियो। त्यस समयमा करिब १,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो र केही विदेशी नागरिकलाई कार्यक्रमस्थलबाट फिर्ता पठाइएको थियो।
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण अवैध प्रवेश हुन सक्ने भन्दै त्यसबेला सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी र सुरक्षा समन्वय बढाइएको थियो। गृह मन्त्रालयले धार्मिक सद्भाव कायम राख्न निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो।
तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष बंगलादेश र पाकिस्तानबाट ५–७ वटा तब्लिगी टोली नेपाल आउने गरेका छन्, जसमा ७ देखि ९ जनासम्म सदस्य हुन्छन्। उनीहरू मस्जिद तथा मदरसामा बसोबास गर्दै विभिन्न स्थानमा धार्मिक प्रचार–प्रसारको सम्भावना अध्ययन गर्ने गर्छन्।
नेपालमा सन् १९८५ जनवरी २६ मा आई.एस.एन. इस्लामी संघ नेपालको स्थापना भएको थियो। यसको संस्थापक अब्दुल वहीद मुजफ्फराबाद (कश्मीर, पाकिस्तान) निवासी थिए भने पहिलो अध्यक्ष निजामुद्दीन खान थिए। हालै ३० मार्च २०२६ मा डा. शमीम अध्यक्ष चयन भएका छन्। संस्थाअन्तर्गत ‘शोबये दावत’ नामक विंग धर्म प्रचारमा सक्रिय रहेको छ।
तब्लिगी जमातले आफूलाई इस्लामका आधारभूत सिद्धान्तहरूको प्रचार गर्ने शान्तिपूर्ण अभियानका रूपमा चिनाउने गरेको छ। उनीहरूको दाबी अनुसार उनीहरू “अल्लाहको सन्देश फैलाउन र अमन–चैनको वातावरण निर्माण गर्न” आउने गरेका छन्। तर उनीहरूकै देशहरूमा हुने धार्मिक हिंसाका घटनाहरूको सन्दर्भमा यस्ता सन्देशको प्रभावबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
विश्वका विभिन्न देशहरू—जस्तै रूस, इरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान र साउदी अरेबियामा तब्लिगी जमात प्रतिबन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ। रूसमा सन् २००९ देखि प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ भने सन् २०२० मा केही सदस्यहरू आतंकवादविरुद्धको कारबाहीमा पक्राउ परेका थिए। साउदी अरेबियाले सन् २०२१ मा यसलाई “समाजका लागि खतरा” भन्दै चेतावनी दिएको थियो।
हालै बंगलादेशबाट आएको ८ सदस्यीय टोली बाराको इस्तेमामा सहभागी हुने तयारीमा रहेको छ भने भारत बाट पनि मौलाना सादको नेतृत्वमा अन्य समूह आउने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा समयमै सरकार र गृह प्रशासनले प्रभावकारी निगरानी तथा समन्वय नगरेमा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने जानकारहरूको चेतावनी छ।
