नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र पर्सा जिल्लामा पर्ने बिरगंज भन्सार नाकाबाट यदि एक जना सर्वसाधारणले घरको लागि तीन हजार रुपैयाँ बराबरको लत्ताकपडा ल्याए पनि नेपाल प्रहरीले “कट्टु खोलि” चेकजाँच गर्छ। तर सोही जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र सिकटा हुँदै दैनिक लाखौं रुपैयाँको लत्ताकपडा, किराना, इलेक्ट्रोनिक्स, मोटरसाइकल पार्ट्स, औषधि लगायतका सामान अवैध रूपमा तस्करी हुँदा समेत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रशासन मौन देखिनु आमनागरिकका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ।
पोखरिया बजारलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भन्सार तिरेर ल्याएको सामानमा समेत बारम्बार प्रहरीले दुःख दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “हामी त २–४ हजारको कपडा ल्यायौं भने प्रहरीहरुले खोल्न लगाउँछन्, धम्क्याउँछन्, तस्करीको आरोप लगाउँछन्, तर भ्यान, ट्रक र मोटरसाइकलमार्फत खुलेआम भारतबाट सामान ल्याउनेहरूलाई केही नहुने?”
स्थानीय स्रोतका अनुसार सिकटा, भिस्वा, महुवारी, पटेर्वा, श्रीपुर लगायतका नाकाबाट दैनिक राती अबेरसम्म मोटरसाइकल, टेम्पो र गाडीमार्फत लाखौंको अवैध सामान नेपाल भित्रिन्छ। यी सामानहरू भन्सार नतिरी सिधै बजारमा पुग्छन्, जसले न त सरकारलाई कर आयरहेको छ न त स्थानीय व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छन्।
गृहमन्त्रीलाई खुला चुनौती
सवाल उठ्छ – जब सर्वसाधारण नागरिकलाई स-साना सामानमा पनि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयले कडाइ गर्छन्, किन तस्करी धन्दा सञ्चालनमा मौनता देखिन्छ? के सुरक्षाकर्मीहरू यसमा संलग्न छन्? यदि छैनन् भने कारबाही किन भइरहेको छैन?
स्थानीय बासिन्दाहरू, व्यापारी तथा सरोकारवालाहरूको तर्फबाट गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुला चुनौती दिइएको छ:
“यदि तपाईं साँच्चै सुशासन र पारदर्शिता चाहनुहुन्छ भने सिकटा नाका हुँदै भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गर्नुस्। दैनिक हजारौं गाडी चल्दासमेत मौन बस्ने प्रहरी संयन्त्रमा सुधार ल्याउनुहोस्। जनता हेरेर कानुन लागु गर्ने होइन, सबैका लागि समान कानुनको प्रत्याभूति गराउनुहोस्।”
