भारतसँग राजनीतिक मतभेदबीच बाढीमा ठूलो सहयोग, चीन–अमेरिकासँग उठ्यो ‘जलवायु क्षतिपूर्ति’को मुद्दा

रसुवा बाढीमा भारतको ठूलो मानवीय सहयोग, नेपालले उठायो ‘Loss and Damage’ को सवाल

वीरगञ्ज । नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषयमा मतभेद देखिए पनि प्राकृतिक विपद्को समयमा भारतले नेपालप्रति देखाएको तत्कालीन सहयोग र सद्भावले दुई देशबीचको मानवीय सम्बन्धलाई फेरि उजागर गरेको छ।

गत अगस्ट २६ अर्थात् भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी तथा पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि भारत तत्कालै उद्धार तथा राहतमा जुटेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोनमार्फत कुराकानी गर्दै विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुका साथै नेपाललाई सम्भव भएसम्म सबै प्रकारको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

भारतले त्यसपछि लगातार राहत सामग्री, औषधि, उद्धार उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति तथा विशेषज्ञ टोली नेपाल पठाउँदै आएको छ।

सातवटा उडानबाट राहत सामग्री

भारतबाट नेपालमा राहत सामग्री लिएर हालसम्म सातवटा हवाई खेप आइसकेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार पहिलो खेप अगस्ट २६ मा भारतीय वायुसेनाको सी–१३० जे विमानमार्फत करिब १० टन राहत सामग्रीसहित काठमाडौं पुगेको थियो। त्यसमा अस्थायी आश्रय सामग्री, कम्बल, सरसफाइका सामग्री, सौर्य बत्ती र औषधिलगायत सामग्री थिए।

अगस्ट २७ मा दोस्रो खेपमार्फत ३७.५ टन राहत सामग्री पठाइएको थियो। त्यसमा टेन्ट, कम्बल, स्वच्छता सामग्री, सौर्य बत्ती, पानी निकाल्ने पम्प, भान्साका सामग्री, जेनेरेटर, औषधि तथा खाद्यान्नलगायत सामग्री थिए।

त्यसपछि थप १० टन राहत सामग्री पठाइएको थियो। चौथो उडानमार्फत ११ टन सामग्रीसँगै सुरुङ उद्धारसम्बन्धी प्राविधिक टोली, खोज तथा उद्धार उपकरण, फरेन्सिक विज्ञ तथा डीएनए परीक्षणका उपकरण, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, तारपोलिन, प्लास्टिक सिट र सरसफाइका सामग्री नेपाल पठाइएको थियो।

सेप्टेम्बर २ मा भारतले पाँचौँ विमानमार्फत ११ सदस्यीय विशेष उद्धार टोली, विशेष उपकरण र ५.५ टन अत्यावश्यक औषधि नेपाल पठायो। उक्त औषधिमा एन्टिबायोटिक, दुखाइ कम गर्ने औषधि, शल्यक्रियाका सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक औषधि समावेश थिए।

त्यसपछि सेप्टेम्बर ३ को रात भारतले थप दुईवटा सी–१३० जे विमानमार्फत २१.५ टन मानवीय सहायता नेपाल पठायो। पछिल्लो खेपमा फरेन्सिक किट र चिकित्सकीय सामग्रीसमेत समावेश थिए।

यसरी सार्वजनिक रूपमा विवरण भएका विभिन्न खेप जोड्दा भारतबाट नेपालमा कम्तीमा करिब ९५.५ टन राहत सामग्री पुगेको देखिन्छ। यसमा औषधि, टेन्ट तथा आश्रय सामग्री, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, सरसफाइ सामग्री, सौर्य बत्ती, खाद्यान्न, पानी शुद्धीकरणका सामग्री, जेनेरेटर, पानी निकाल्ने पम्प तथा खोज–उद्धारका उपकरणलगायत सामग्री छन्।

सुरुङ उद्धारमा विशेषज्ञ टोली

बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको आशंकामा भारतले विशेष सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल पठाएको छ।

भारतबाट आएका ११ सदस्यीय प्राविधिक टोलीमा चिकित्सक, प्यारामेडिक्स तथा सुरुङ इन्जिनियरहरू सहभागी थिए। टोलीले प्रभावित त्रिशूली क्षेत्रका जलविद्युत् सुरुङको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रको हवाई सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो।

त्यसपछि भारतले सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि थप विशेष उपकरणसहित उद्धार टोली परिचालन गरेको हो। नेपाली सेनासँग समन्वय गरी भारतीय टोलीले उद्धार कार्यमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ।

मृतकको पहिचानमा पनि सहयोग

बाढीपछि ठूलो संख्यामा शव तथा मानव अवशेष फेला परेपछि पहिचानको चुनौती बढेको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै भारतले फरेन्सिक विशेषज्ञ तथा डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल पठाएको छ।

यसले पहिचान हुन नसकेका मृतकको डीएनए परीक्षण तथा परिवारसँग मिलान गर्ने प्रक्रियामा नेपाली अधिकारीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुल निर्माणका लागि भारतको पूर्वाधार सहयोग

भारतको सहयोग राहत सामग्रीमा मात्र सीमित छैन। बाढी तथा पहिरोले सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न भारतले पूर्वाधारसम्बन्धी सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरका अनुसार २३० फिट लामो एक लेनको मोड्युलर स्टिल पुल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री बोकेका १६ वटा ट्रक नेपाल पुगेका छन्। साथै थप सातवटा बेली पुल जडानका लागि आवश्यक सामग्री र प्राविधिक टोलीसमेत पठाउने तयारी गरिएको छ।

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनः सञ्चालन गर्न यस्तो सहयोगले प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

भारतसँग राजनीतिक मतभेद, विपद्मा मानवीय सहकार्य

नेपाल र भारतबीच सीमा, राजनीति तथा अन्य कूटनीतिक विषयमा समय–समयमा मतभेद देखिँदै आएका छन्। तर विपद्को समयमा भारतले गरेको तत्कालीन सहयोगले राजनीतिक असहमति र मानवीय सहकार्यलाई अलग–अलग कोणबाट हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

विपद्को समयमा छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त तत्कालीन सहयोग प्रभावित नागरिकको जीवन बचाउन, राहत पुर्‍याउन तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन महत्वपूर्ण हुने गर्दछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि विपद्का बेला भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समेत भारतले तत्काल उपलब्ध गराएको राहत, उद्धार सामग्री, चिकित्सकीय तथा प्राविधिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

जलवायु क्षतिपूर्तिको बहस

यता रसुवा बाढीलाई नेपालले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाइरहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु न्यायको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा उनले भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्रबाट ‘Loss and Damage’ अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको विषय उठाएको उल्लेख गरिएको थियो।

तर त्यसपछि खनालले नेपाल सरकारले भारत, चीन वा अमेरिकामध्ये कुनै एक देशसँग प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति माग नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार नेपालको आग्रह कुनै एउटा देशलाई लक्षित गरेर नभई जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘Loss and Damage’ को अवधारणाअन्तर्गत जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ। चीनसँगको भेटमा पनि उनले नेपालले कुनै निश्चित देशसँग ‘जलवायु न्याय क्षतिपूर्ति’ माग्ने उद्देश्य नराखेको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग खोजिने बताएका छन्।

संकटमा छिमेकीको साथ

रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपालका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। उद्धार तथा पुनःस्थापनाको चुनौती अझै कायम छ।

यस्तो अवस्थामा भारतले लगातार राहत सामग्री पठाउनुका साथै सुरुङ उद्धार, फरेन्सिक तथा डीएनए परीक्षण, चिकित्सकीय सहायता र पुल निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ।

राजनीतिक तथा कूटनीतिक असहमति आफ्नै ठाउँमा भए पनि विपद्को समयमा छिमेकीले उपलब्ध गराउने मानवीय सहयोगको महत्व फरक हुन्छ। रसुवा बाढीपछि भारतको निरन्तर सहयोगले नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक बहसभन्दा बाहिर रहेको मानवीय सहकार्यको पक्षलाई पुनः उजागर गरेको छ।

नेपालले एकातिर जलवायु न्याय र ‘Loss and Damage’ को अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर विपद्को तत्कालीन घडीमा भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त राहत तथा प्राविधिक सहयोगलाई उपयोग गर्दै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइरहेको छ।

राहुल कुमार गुप्ता
वीरगञ्ज–१०, नेपाल
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका कार्यसमिति सदस्य तथा नेपाल फोटो पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सबै

Back to top button
Close