इसाको अठारौं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि उन्नाइसौं शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालको पश्चिमतर्फको सैन्य विस्तार दक्षिण एसियाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण अध्याय हो । यस कालखण्डले नेपालको सीमाभन्दा परको प्रभावलाई प्रकट गर्दै क्षेत्रीय राजनीति, सांस्कृतिक सम्बन्ध र भूरणनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो ।
सैनिक क्षमता र प्रशासनिक दक्षताका कारणले नेपाल त्यस समयको हिमाली खण्डको भूराजनीतिमा निर्णायक बन्न पुगेको थियो । तर, यही विस्तारले अन्ततः बेलायती ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको प्रत्यक्ष द्वन्द्व निम्त्यायो जसले नेपालको इतिहास र सीमालाई स्थायीरूपमा परिभाषित गर्यो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नेपालको पश्चिमतर्फ विस्तार
पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले सञ्चालन गरेको एकीकरण अभियान नेपालको सीमाभित्र सीमित रहेन। उनीहरूको लक्ष्य हिन्दुकुशदेखि गङ्गाको मैदानसम्म फैलिएको सांस्कृतिक र भौगोलिक क्षेत्रलाई एक सूत्रमा बाँध्ने थियो । यही उद्देश्यले नेपाललाई पश्चिमतर्फको सैन्य र राजनीतिक विस्तारमा अग्रसर बनायो ।
सन् १७९० मा नेपालले राजा महेन्द्र चन्दलाई पराजित गरी कुमाउँ प्रदेशमा करिब २५ वर्षसम्म (१७९०–१८१५) शासन कायम राख्यो। त्यसपछि सन् १८०३ मा भएको खुर्बुरा युद्धमा राजा प्रद्युम्न शाहको मृत्यु भएपछि गढवाल पनि करिब ११ वर्षसम्म (१८०४–१८१५) नेपाली शासनमा रह्यो।
सन् १७९१ मा नेपाल र गढवालबीच भएको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार गढवालले नेपाललाई वार्षिक ३,००० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै नीति तिब्बतसँग पनि लागु गरिएको थियो, जहाँ तिब्बतले नेपाललाई १० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्ने सहमति गरेको थियो। जब तिब्बतले त्यो कर तिर्न अस्वीकार गर्यो नेपालले तिब्बतमा सैनिक कारबाही तयारी आरम्भ गर्यो। बेइजिङले तिब्बतलाई आर्थिक सहयोग गरेर नेपाललाई रोक्यो अनि यस घटनाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ अध्याय आरम्भ गर्यो ।
कर व्यवस्था अस्वीकार गरिएपछि नेपालले गढवालमा प्रत्यक्ष शासन स्थापना गर्यो । यतिबेलै नेपाली प्रशासनिक दृढता, कूटनीतिक सोच र सैन्य क्षमताको स्पष्ट प्रदर्शन गरेको थियो ।
प्रशासनिक संरचना र आर्थिक नीति
कुमाउँ र गढवालमा नेपाली शासन स्थापनापछि कठोर तर व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली लागु गरियो। भूमिबाट राजस्व संकलन, कृषि उत्पादनमाथि कर र व्यापारमा शुल्क लगाउने नीति अत्यन्त व्यवस्थितत थियो । यसले प्रशासनलाई आर्थिक स्थिरता दियो तर जनतामाथि भने करभार पनि बढायो ।
इतिहासकारहरूका अनुसार कर संकलन अत्यधिक कडा हुँदा हजारौं स्थानीय ऋणमा फस्न पुगे र कतिपयले दासत्व भोग्नुपर्यो । यद्यपि, केही इतिहासकारहरूले यी कथनहरूलाई नेपाल विरोधीका प्रचारको परिणाम मानेका छन् जसको उद्देश्य नेपाली शासनविरुद्ध वितृष्णा फैलाउने थियो ।
नेपाली शासन यति क्रूर हुन्थ्यो भने आज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू — ब्रुनाई, सिङ्गापुर, बेलायत, अमेरिका र रुसले नेपाली सैनिक क्षमतालाई यति ठूलो मूल्यमा स्वीकार गर्ने थिएनन् कि ?
नेपालले कुमाउँ–गढवालका विभिन्न भूभागमा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण किल्लाहरू जस्तै जैठक, मलौं, जैथक गढी आदि निर्माण वा पुनर्निर्माण गरेर सुदृढ सुरक्षा जाल तयार गर्यो । त्यस्तै, हुलाक प्रणाली (सन्देश र जनशक्ति पठाउने सञ्जाल) स्थापना गरेर ती क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी सञ्चार र शासन सुनिश्चित गरियो ।
सांस्कृतिक र धार्मिक नीतिहरू
नेपालले पश्चिमतर्फ शासन विस्तारसँगै धार्मिक र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको प्रयास पनि गर्यो । आस्थावान हिन्दुका रूपमा नेपाली प्रशासक र सैनिकहरूले केदारनाथ, बद्रीनाथजस्ता तीर्थस्थलहरूको संरक्षण, मन्दिर पुनर्निर्माण र पूजापाठ संस्कृति प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान दिए ।
अमरसिंह थापाजस्ता सेनापतिहरूको धार्मिक भक्ति र कर्मयोगले नेपाली शासनलाई स्थानीय परम्परासँग गहिरोसँग जोड्ने कार्य गर्यो । यसले कुमाउँ गढवालमा नेपाली परम्परा, संस्कार र भाषाको प्रभाव विस्तार गर्यो जसको सांस्कृतिक छाप आज पनि देखिन्छ ।
‘कर्ण’ सरह प्रशासक : जनमुखी शासनको उदाहरण
नेपाली शासनकालका प्रशासकहरूमध्ये एक जना स्थानीय जनतामाझ ‘दानवीर कर्ण’ सरह प्रसिद्ध थिए। उनको नाम ऐतिहासिक अभिलेखमा स्पष्ट छैन तर उनी असाधारण प्रशासकका रूपमा चिनिएका थिए।
उनले कर संकलन र जनकल्याणबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनमुखी नीति अपनाए । सार्वजनिक संरचना विकास, गरिबप्रतिको सहानुभूति र न्यायपूर्ण प्रशासनका कारण उनी स्थानीय जनतामाझ लोकप्रिय बने । यसले देखाउँछ नेपालको पश्चिम शासन पूर्णतः दमनकारी थिएन केही प्रशासकहरूले सहानुभूतिपूर्ण र उत्तरदायी प्रशासन पनि दिएका थिए ।
बेलायती हस्तक्षेप र अङ्ग्रेज–नेपाल युद्ध
नेपालको पश्चिम विस्तारले अन्ततः बेलायती ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग प्रत्यक्ष टकराव भयो । सन् १८१४ मा नेपाली सेनाले तराईका चार गाउँमा नियन्त्रण गरेपछि बेलायतले युद्ध घोषणा गर्यो ।
अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा करिब ११ हजार नेपाली सैनिकले करिब २२ हजार बेलायती सैनिक तथा ६० वटा तोप लिएर आएका ब्रिटिस फौजसँग भिडे । नालापानी, जैठक र मलौंका युद्धहरूमा नेपाली वीरताले विश्वलाई चकित पार्यो । यद्यपि, संख्या र हतियारको असमानता तथा धुर्त्याइँको कारण नेपाल अन्ततः पछि हट्न बाध्य बन्यो ।
सुगौली सन्धि र त्यसका परिणामहरू
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाल विशाल भूभाग गुमाउन बाध्य भयो जसमा कुमाउँ, गढवाल, र हिमाञ्चलका केही राज्यहरू पनि पर्थे। महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा तोकिएपछि नेपालको भूराजनीतिक स्थिति पूर्णरूपमा बदलियो ।
गढवाल दुई भागमा विभाजित गरियो — पूर्वी भाग (पौरी गढवाल) बेलायती नियन्त्रणमा गयो र पश्चिमी भाग (टिहरी गढवाल) राजा सुदर्शन शाहको अधीनमा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा रह्यो । यससँगै नेपालको पश्चिमी प्रभाव अन्त्य भयो र बेलायती प्रभुत्व सुरु भयो ।
नेपालको पश्चिम शासनको दीर्घकालीन प्रभाव
कुमाउँ र गढवालमा नेपालको शासनको प्रभाव बहुआयामिक देखिन्छ । एकातर्फ, नेपालले सुदृढ प्रशासन, कर संकलन र धार्मिक संरक्षणमार्फत क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्यायो । अर्कोतर्फ, कठोर कर नीति र अनुशासनका कारण जनजीवनमा गम्भीर असर पनि पर्यो ।
निष्कर्ष
कुमाउँ–गढवालमा नेपालको शासन छोटो अवधिको भए पनि त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन रह्यो । यस कालखण्डले नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक र भूरणनीतिक परिधिलाई पुनः परिभाषित गर्यो ।
सुगौली सन्धिले नेपाललाई भौगोलिकरूपमा सानो बनायो तर नेपाली साहस, आत्मसम्मान र वीरताको गाथाले अझ महान् बनायो । बेलायती हस्तक्षेपपछि नेपालको “फेम र नेम” घटेको भए पनि त्यस कालको गौरवशाली इतिहास आज पनि राष्ट्रिय पहिचान र आत्मगौरवको स्रोत बनेको छ। बाह्रखरी
