वीरगञ्ज । मधेशको पहिचान र अधिकारका लागि विसं २०७२ मा भएको आन्दोलनको केन्द्र हो– वीरगञ्ज । ६ महीनासम्म नाका ठप्प पारेर गरिएको आन्दोलनको रापताप कायमै रहेका बेला २०७४ को चुनावमा वीरगञ्ज शहरसहित समेटिएको पर्सा–१ बाट मधेशवादी दल मधेशी जनअधिकार फोरमबाट प्रदीप यादवले चुनाव जितेका थिए । २०७९ को चुनावमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट पुनः चुनाव जितेर मन्त्रीसमेत बनेका यादव अहिले फेरि चुनावी मैदानमा छन् । यसपटक उनको ‘पहिचान’ भने फेरिएको छ ।
एकताका आफूलाई ‘सच्चा मधेशवादी’ भन्दै नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई ‘एक नम्बरको मधेशविरोधी’को संज्ञा दिने यादव अहिले एमालेबाटै उम्मेदवार बनेर चुनावमा होमिएका छन् । उनी मनोनयनको अघिल्लो दिन जसपा त्यागेर एमालेमा छिरेका हुन् ।
त्यसअघि स्थानीय चुनावताका एमाले प्रवेश गरेका विजयकुमार सरावगीलाई ‘कालो हाँडी र झाडुले स्वागत गर्न’ कार्यकर्ता उक्साएका यादवलाई अहिले आफ्नै त्यही पुरानो अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारोमा पारेको छ । पर्सा १ मा स्थानीयले उनलाई ‘कालो हाँडी देखाएका’ मात्र छैनन्, उनको ‘पकेट एरिया’ मानिएको वीरगञ्ज–१६, नगवाबाट स्थानीय युवाले उनलाई लखेटे । जितमा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा रहेका प्रदीपमा देखिएको पद र सत्ताका लागि दलबदलको प्रवृत्ति यतिबेला उनैलाई सकस बनेको छ ।
तर, चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन’का लागि आफू एमालेमा प्रवेश गरेको र आफ्नो जित निश्चित भएको दाबी गरिरहेका छन् । संविधानको विरोधमा २०७२ मा मधेश आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्ज नाका ६ महीना बन्द गरिएको थियो । त्यो आन्दोलनको अग्रमोर्चामा यादव नै थिए । पहिचानवादी दलहरूले अहिले पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा असहमति राख्न छाडेका छैनन् । अहिले पर्सा–१ मा जसपाबाट रामनरेश यादव मैदानमा छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसबाट अनिलकुमार रुंगटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हरि पन्तलगायत ३० जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
मधेशमा मधेशवादी पहिचान चटक्क छोडेर अन्य दलबाट उम्मेदवार बन्ने प्रदीपमात्र एक्लो नेता होइनन्, मधेशवादी धारबाट राजनीति गर्दै आएका अनिलकुमार झा रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसको टिकटमा उम्मेदवार बने । उनी त्यहाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका माधवकुमार नेपाल, एमालेका अजयकुमार गुप्ता, रास्वपाका राजेशकुमार चौधरीलगायत ३९ जना उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । विगतमा मधेशविरोधी भनेर छाडेर हिँडेका र गाली गरिएका दलमै छिर्नु र चुनावी जितका लागि सहकार्य गर्नुले मधेशवादी नेताको साख खस्किएको बुझाइ मधेशका मतदाताको छ ।
मधेश मधेशकेन्द्रित दलहरूले पहिचान र समावेशिताको एजेण्डा छोडेर अन्य दलको ओतमा वा एक्लाएक्लै लड्न थालेपछि आधारभूमिमै संकट सामना गरिरहेका छन् । मधेश आन्दोलनको केन्द्रभूमि पर्सा–१ मा विगतमा एकै दलमा रहेका प्रदीप र रामनरेश आमनेसामने भएपछि पहिचान पक्षघर कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ । आफूले नै संघीयताविरोधी भनेका ठूला दलहरूसँग सत्ता र चुनावी सहकार्य हुँदै अब दलमै प्रवेश गरेपछि विश्वसनीयता कमजोर बनेको हो । प्रमुख दलहरूले पनि पहिचान र समावेशितालाई आफ्ना एजेन्डा बनाउन थालेका छन् भने ‘मधेशवादी’ दलहरूले आफ्नो दलको नामबाट मधेश र मधेशी शब्द नै मेटाइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशव झा यो अवस्थालाई मधेशी दलको दुर्भाग्य ठान्छन् । ‘संघर्षमा सँगै हुने, तर जब प्रतिनिधित्वको सवालमा फूट हुनु मधेशवादीका लागि दुर्भाग्य नै हो । विगत एक वर्षदेखि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर सहकार्यको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन,’ झाले भने, ‘८ ओटा मधेशवादी दलबाट तीनमा त आयो । एकता र तालमेल हुन सकेन ।’ अहिले जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी पहिचानवादी धार लिएर चुनावी मैदानमा छन् । अन्य दललाई ‘नक्कली’ पहिचानवादीको संज्ञा दिने झाले मतदाताले मधेशमा ‘सक्कली’ मधेशवादीलाई मत दिने दाबी गरे ।
पहिचानवादी नेता जितेन्द्र सोनल विगतमा मधेशको पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत गरेका दल र नेताको पक्षमा जनमत भएको बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर लहर सृजना गर्न खोजेकोप्रति लक्षित गर्दै सोनलले भने, ‘परिणामका लागि त आन्दोलनबाट उब्जिएको दल चाहिन्छ । अहिले आएकामा दलीय अभ्यास र आचरण दुवै छैन । मधेशको मूल भावना हामीसँगै छ ।’ सभार- अभियानबाट
