प्रदेश–२ खेतीयोग्य जमीन, कलकारखाना, मुख्य भन्सार नाका, सुक्खा बन्दरगाह, भौगोलिक क्षेत्रफल, बाक्लो जनघनत्व आदि सवालमा सर्वसम्पन्न छ भने कृषिकर्म, शिक्षा, नागरिक सबलता, विकास आदिको सवालमा अति पछाडि थियो र छ पनि। नेपालमा गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन शुरू भएर आजको मितिसम्म आइपुग्दा सङ्कटग्रस्त परिस्थितिको सामना गर्दै आइरहेका नागरिक जीविकोपार्जनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सरकारको कदम अघि बढोस् भन्ने आवाज जनस्तरबाट उठिरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीजन्य परिस्थितिमा जहाँ अधिकांश नागरिक दैनिक कमाएर गुजारा गर्ने खालका छन्, त्यसमाथि मुलुक विपत्तिको मारमा परेको छ। यतिबेला देहातको माटोप्रति गैरजिम्मेवार हुनु चिन्ताजनक भविष्य हो।
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान जस्तै कोरोनाको सङ्कटमा तीनै तहका सरकारको चरित्र उदाङ्गिएको छ।
किसानलाई बीउ, मल, पानीको समस्याले सताइरहेको बेला डिजेलको अभावले सत्ताप्रति किसानको भावना कस्तो होला भन्ने कुरा सत्तासीनहरूले एकपटक मनन गर्नु बेस हुन्छ। नीति निर्माताहरूको अकर्मण्यताले ग्रामीण समाज आर्थिक प्रगतिको बाटोमा हिंड्न नसकेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रलाई केवल भोटबैंकको रूपमा प्रयोग गरियो। कृषिकर्म गर्ने किसानहरू बुबाबाजेले गर्दै आइरहेका परम्परागत विधिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। वैज्ञानिक खेतीपातीको अवधारणा गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। कृषि क्रान्तिको नारा आर्थिक क्रान्तिको अवधारणा जस्तै कागजमा कोरिने काम मात्र भयो।
नयाँ नेपालको सार्थकता महसूस हुने गरी कार्यान्वयन नभएको यथार्थता भूसतहसम्म अवगत छ। परम्परागत कृषि प्रणालीले परिवारको पेट पाल्नसमेत कठिन भइरहेको अवस्था देखेका युवाहरू कृषि पेशाबाट टाढा हुँदै गए। फलस्वरूप युवापुस्ता कामको खोजीमा पलायन हुँदै गयो। गाउँ रित्तिदै गयो। प्रशस्त उब्जनी दिने खेतहरू वैज्ञानिक विधि, बीउ, मल, सिंचाइ र कीटनाशक औषकिको अभावले क्षतिग्रस्त हुँदै गए। सरकारको तर्फबाट थोरबहुत पाउने कृषिजन्य अनुदान केन्द्रबाट किसानको हातसम्म आइपुग्दा मूल आकारभन्दा साँघुरो हुँदै जाने प्रक्रिया अवश्य पनि दैवी प्रभुत्वले हुने होइन।
अन्ततः कृषिकर्म रोजगारमूलक पेशा बन्न सकेन र कृषि उपज बेच्ने क्षमता भएको हाम्रो देश असहज परिस्थितिको बेला परनिर्भरतामा आश्रित भई अर्बौंको खाद्यान्न भिœयाउन कुनै सङ्कोच मानिरहेको छैन।
कोरोना सङ्कटमा कामदारहरू घर फर्किने अवस्थाले नीति निर्माताहरूलाई ऐना देखाइदिएको छ । देशमा शासन व्यवस्थाको बागडोर सम्भालिरहेका पात्र युवाहरूलाई विप्रेषणभन्दा स्थानीय पेशामा आकर्षित गर्न सक्षम भएको भए कोरोनाको महामारीले बेरोजगारी हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने थिएन। अचम्मको कुरा त के हो भने देशविदेशबाट फर्किरहेका मजदूरहरूको घर फिर्तीलाई पलायन भनिंदै छ। यो पलायन होइन। पलायन त त्यो थियोे, जब उनीहरू कामको खोजीमा देश र गाउँठाउँ छोडेर प्रवासी बन्न बाध्य भए। यो त आफ्नो घर फर्किने अवस्था हो। यस अवस्थामा नागरिकको लागि समर्पित छु भन्ने नैतिक अधिकार उनीहरूलाई छैन, जो जनतालाई आमूल परिवर्तनको मह चटाएर नीति निर्माणतन्त्र आफ्नो हातमा लिए।
जेहोस्, जब कामदारहरू गाउँ फर्किरहेका छन् भने अब तिनीहरू चाँडै शहरमा फर्कने सम्भावना कम छ। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोनाभन्दा पनि विकराल सङ्कट सृजना हुने प्रबल सम्भावना छ। अब ग्रामीण क्षेत्रको आत्मनिर्भरतालाई बढाएर गाउँहरूलाई सक्षम तुल्याउँदै अरूको दयामा भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक प्याकेज घोषणा गरी कृषिलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने गरी बेरोजगारीको सङ्कटबाट देशलाई बचाउनको लागि प्रयत्नशील हुनु नितान्त आवश्यक छ।
ग्रामीण क्षेत्रले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको लागि आपैंm उत्पादन गर्न आत्मविश्वास प्राप्त गर्दा आत्मनिर्भरता हासिल हुनेछ। ग्रामीणस्तरको उत्पादनमूलक सुरुआतले पलायनवादी संस्कारबाट देहातले उन्मुक्ति पाउँछ। असङ्गठित क्षेत्रले भयमुक्त र न्यायपूर्ण वातावरण प्राप्त गर्नेछ। यो तब सम्भव हुन सक्छ, जब कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाको ग्रामीण संरचना देशमा तयार हुन्छ। यहाँका व्यावसायिक क्षेत्रमा कृषिको भूमिका कुनै बेला महŒवपूर्ण रहेको थियो। वेदले पनि नेपाललाई कृषिजन्य र पशुपक्षीजन्य आधारित अर्थव्यवस्थाको रूपमा दर्शाएको देखिन्छ । तर वर्तमान अवस्थामा नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरा मिथ्या लाग्छ। यदि हामी मध्यकालीन नेपाली इतिहासलाई हेर्छौं भने नेपालको लागि कृषिकर्म सबैभन्दा अनुकूल देखिन्छ। तर कृषि र पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था हराउँदै गयो। परिणामस्वरूप पेट पाल्नका निम्ति मानिसहरू गाउँ छोड्न बाध्य भए। जब कोरोना सङ्कटले फेरि जनसाङ्ख्यिकीय समीकरण उल्टो पा¥यो, तब सरकारले आधुनिक कृषिको आधारभूत सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्दछ।
तीन तहको संरचनामा प्रदेश २ को सङ्ख्यात्मक उपस्थितिबारे पनि पुनः एकपटक जान्नै पर्ने हुन्छ, जसमा उपस्थित पात्रहरूको मूलभूत सामीप्यता खेत खलियानसँग टाँसिएको छ। गणतान्त्रिक संविधानको उदयपश्चात् नेपालमा तीन तहको सरकार विद्यमान छ। २०७२ सालको संविधान अनुसार देश विकास र उन्नतिको सवालमा प्रदेश २ बाट ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र केही समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने आठ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ६४ जना र समानुपातिक ४३ जना गरी कुल १०७ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश विकास, क्षेत्रको समस्या पहिचान र समाधान आदिका निम्ति प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। त्यस्तै, यस प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहमा क्रमशः १३६/१३६ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा सदस्य गरी ६ हजार ६ सय १० जना जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास र समस्याको निकासको लागि जनताबाट चुनिएर सत्तामा आसीन छन् । यस प्रदेशका विभिन्न तहमा हजारौंको सङ्ख्यामा भाग्य परीक्षण गरेका पात्रहरू आगामी चुनाव नआएसम्मको लागि गुप्त स्थानमा लुप्त छन्। समानुपातिक पात्रहरू को को हुन् र भूमिका के हो भन्ने अधिकांश नागरिकलाई थाहा छैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने खेतबारीसँग जोडिएका पात्र खेतबारीले हुन सक्ने आर्थिक उन्नतिको सवालमा गम्भीर किन देखिंदैनन् ? जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विजयी घोषणा भएको केही महीनासम्म देश विकास र जनताको उत्थानका निम्ति कम्मर कसेर लागेभैंm शुरूका दिनमा उदीयमान देखिएका थिए, बिस्तारै उक्त जोश र उमङ्ग कालो बादलको छायामा ओझेल परेको प्रकाशभैंm कमजोर हँुदै गएको देखिन्छ। वर्तमान कोरोनाग्रस्त सङ्कटकालमा सहकार्य र समन्वयको आधारभूत चिन्तन शिथिल हँुदा मूलभूत समस्याहरूबाट पार पाउने आशा र भरोसा चकनाचुर हुने हो कि भन्ने आमनागरिकमा कौतुहलता अनायासै उत्पन्न भएको होइन। तीनै तहका सरकारको गतिविधि नागरिकको सपनालाई क्षतिग्रस्त तुल्याउने अवस्थातर्फ लम्किरहेको एकअर्काप्रतिको आरोप–प्रत्यारोपले दर्शाइरहेको छ।
स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय व्यावसायिक महŒवका विषयलाई पहिचान गरी प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरी गाउँस्तरीय श्रमशक्तिलाई सीप विकासको माध्यमबाट प्रविधियुक्त दक्ष बनाउने दिशामा कदम चाल्नु अति महŒवपूण्र्F हुनेछ। यस प्रतिकूल समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायत राज्यका हरेक अङ्गले एकापसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कोरोना सङ्कटकाल बाट पाठ सिकेर गाउँदेहातलाई आत्मनिर्भरतामा रूपान्तरण गर्न इच्छाशक्तिसहित अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ। यसको लागि शक्तिसम्पन्न पात्रहरूको दृढ सङ्कल्प, प्रतिपक्षको सकारात्मक भूमिका र आमनागरिकको भावनात्मक सहभागिता जरुरी छ। मौजुद स्रोतसाधनको परिवर्तनकारी कार्यान्वयन हुन सके कोरोनाकाललाई आर्थिक उन्नतिको मार्गमा डो¥याउन भने असम्भव छैन।prateekdaily.com
