राहुल गुप्ता /वीरगंज
एक अपाङ्गको दुखोस अपाङ्ग भए कै कारण न स्थानीय तहले सहयोग गर्छ नाही केन्द्रिय सरकारले सहयोग गर्छ हामी कहाँ जाने चिन्तामा परेका छन्।
सामान्य अपांगता भन्नाले हात खुट्टा वा शरीरका कुनै पनि अङ्ग सामान्य भन्दा केही असाधरण हुनुको स्थितिलाई बुझाउँछ । र त्यस्तो असाधारण स्थिती भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रुपमा वर्गीकरण गरिएपनी नवजागरण तथा सामाजिक न्यायमा बहस हुने यस समयमा उनीहरुलाई अलग्गै क्षमता भएको व्यक्तिको रुपमा लिईन्छ ।
नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाइ आर्थिक सहयोग स्वरुप चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ जस्ले गर्दा अपांगता भएका व्यक्ति आर्थिक सहयोग हुनुका साथै दैनिकी चलाउन पनि केहि हदसम्म सहज भएको हामी अनुमान गर्न सक्छौ ।
आज डिसेंम्बर तीन तारीख अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय अपंगता दिवस हो। नेपालमा पनी एक दिनको लागी सहानभूति देखाएर अपंगता दिवस मनाउने गर्छन ।अहिले व्यवहारमा नभएर देखावटी रुपमा अपंगता भएका व्यक्तिको बारे ठुला ठुला कुरा बोली फोटो सूट गर्नलाई मात्र गर्ने गरेका छन ।
यसै देखावटीको कारण धेरै दुखमा परेका छन सर्लाही जिल्ला गोडैता नगरपालिका ८ निवासी राजेश मिश्र। उनले प्रहार डेलिका पत्रकार राहुल गुप्ता संग कुरा गर्दै उनले आफ्नो स्थानीय तह तथा केन्द्रिय सरकारको नियत बारे आफ्नो कुरा बताएका छन । उनी अपांङ्गता जीवनको सरल स्थिति संग जुधी रहेको छन। मस्कुलर डिस्थ्रोपी रोगबाट बाल्य कालमा सुरूवाती लक्षण देखा परे देखी अनेकौ शारीरिक र मानसिक पीड़ा सहन गरेर जीवनको पाईलामा अगाड़ी बढीरहदा अनेकौ रोध अवरोधहरु पनि सामना गरेको उनले बताए। पारिवारिक र सामाजिक तत्व झन पीड़ा दायक हुदै गएको हुदा उनी संगै एक बहिनी र एक भाईको पनि मस्कुलर डिस्थ्रोपीले अपाङ्गता बनायो। घरको जेठो छोरो भएको ले पनि उनले आफनो जिम्मेवारी र दायित्व लाई समझेर २०६३ सालमा एसएलसी परीक्षा सकाएर बाकी शिक्षाको अवस्था घरबाट अपूग हुने भएकोले २०६३ साल जेष्ठ २३ गते सानो किराना पसल थापेर चलाए। सानो पूजीबाट सुरूवात गरेको व्यवसाय चाहिदो आमदनी दिन नसक्ने भए पछी उनले आफनो समुचित इक्षा अकांछा लाई मारेर “कम खर्च अमदानी सरह” मूल नारा संगै आफनो जिंदगीलाई जोड़े पछी नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भए पछी उनको जीबिको पार्जन केही हद सम्म सहज हुन थाल्यो ,सामाजिक सुरक्षा भाताले लक्षित वर्गको जीवन जीबिका उत्थान गर्न थाले बेला बेला नया एन नियम नीति संगै नवीकरण गर्ने प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न गराये तर २०८० साल भदौ महिनामा नवीकरण गर्न ढीलो भयो केही कारण बस उनले नवीकरण गर्न छुटयो पछी बैंकमा पैसा नआएको भएर नवीकरण नै गराको छैन भने सम्बन्धित निकायबाट अवगत गराइयो फेरी उनले मंसिरमा नवीकरण गराए तर नेपाल सरकारका संम्बधित मन्त्रालयले बाकी पांच महिनाको पैसा नै नदिने भनि लागत कटा गरेको थाहा पाए ।त्यस्तै उनले सरकार संग माग गरेका छन अपांग भएकाहरु लाई आउने जाने को लागि उचित ब्यवस्थापन होस । सरकर ले समय मै अपांगहरु को भत्ता उपलब्ध गराइ दियोस । उनको भाइ बहिनी पनि अपांग भएको कारण परिवार ले सबै बाट हेला खेप्नु परेको छ । सरकार ले यस्तै रवैया राख्यो भने हामी तीन जना भाइ बहिनीहरु मर्ने स्थिति मा आउने छौ यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार हुने छन ।
यसरी संविधान २०७४ अनुसार राज्यले निर्माण गरेको अपंगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ लागु गर्नु पर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागत कटा गरेको प्रति लक्षित वर्गको अवस्था दैनीय पीड़ादायिक भएको ठहर छ ।
त्यस्तै,उनको भाई र बहिनी लगायत तीन जना अपांग भएको परिवारमा अहिले सम्म नगरपालिका तथा वडाबाट कुनै सेवा सुविधा नपाएको र व्हीलचेयरको लागी गुहार लगाउदा पनि वडा अध्यक्ष लागायत मेयर पनि मौन रहेको प्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन।अपांगको लागि ठूलो ठूलो कुरा गर्ने तर एउटा अपांगको लागि चाहिने आधारभुत सेवा समेत पुरा गर्न नसक्ने नेताहरुले अरु के नै गर्लान् उनले बताए। उनले वास्तविक अपंगता दिवस तब हुन्छ जब अपाङ्गले आफ्नो अधिकार दयाको भिकले हैन नागरिकको हकले पाउछ ।
त्यस्तै उनले केन्द्रिय सरकारको नियममा पनि सवाल उठाएका छन नवीकरण नगरेकै भरमा भत्ता काट्नु उचित नभएको बताए। उनका अनुसार मान्छे मरेको छैन जीबितै छ तर पनि भत्ता काटिनु उचित देखिदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिएको प्रति गहीरो दु:ख व्यक्त गरेका छन ।
नेपालको संविधानले दिएका हक अधिकार एनले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तीले सेवा सुविधा पाएका छैन्न ।अहिलेको लोकतांत्रिक व्यवस्थामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समुचित अधिकारबाट बन्चित छन।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै कर्मचारी या कामदारको श्रमिक तलब त हैन जो काम नगरे कट्टा गर्दिने गरेका छन। यो सेवा मूलक व्यवस्था हो। यसले लक्षित वर्गको जीवन सहज र सुलभ बनाउने प्रयासमा योगदान दिन्छ र यस्तो भएको व्यक्तिको पैसा अनेको बहानामा कट्टा गर्ने प्रबृतिले लक्षित वर्ग माथीको दमन र दण्डनिय निति हुनेछ जो लोकतान्त्रिक व्यबस्था माथी प्रहार हुने छ त्यसर्थ सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयले पुर्ण विचार गर्नु जरूरी छ ।
