पर्सा–२ बाट निर्वाचित पूर्व सांसद तथा पूर्व मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विगतका निर्वाचनहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नै १४ विघा जग्गा बेच्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उनले वीरगञ्ज–बाइपास छेउको २० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको जग्गाको आजको मूल्य ५–१० करोड पुगेको उल्लेख गर्दै विभिन्न स्थानका दर्जनौं सम्पत्ति समेत चुनाव खर्च जुटाउनलगायत कारणले बेचिएको बताए।
चौरसियाले आफू अहिले पनि १० करोडभन्दा बढी ऋणमा डुबेको दाबी गरेपछि, देशभर चुनाव खर्च, पैसाको प्रभाव र आर्थिक असमानताले प्रतिस्पर्धामा पार्ने प्रभावबारे चर्को बहस फेरि सुरु भएको छ।
तर यस विवादको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रबिन्दु निर्वाचन आयोग (इसी) बनेको छ—कारण, आयोगले वर्षौंसम्म चुनाव खर्च अनुगमनको बहाना मात्र दोहोर्याएर व्यवहारिक रूपमा कुनै कडा कदम चाल्न नसकेको आलोचना तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगको निष्क्रियता : सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिन्ह
चुनाव खर्च पारदर्शी बनाउने कुरा प्रत्येक चुनावअघि आयोगले दोहोर्याइरहे पनि, चौरसियाजस्ता नेताहरूले सम्पत्ति बिक्री गरेर चुनाव लड्नुपरेको कहानी खुला रूपमा बताइरहँदा आयोग मौन बसेको भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ।
• खर्च सीमा तोकिए पनि यसको कार्यान्वयन शून्य
• वित्तीय स्रोत खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था कागजमै सीमित
• खर्च विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण बुझाउने उम्मेदवारमाथि कारबाहीको इतिहास लगभग सुनैनै बराबर
• धनी उम्मेदवारको पैसाको बाढीले गरीब उम्मेदवार स्वतः बाहिरिने अवस्था
चौरसियाको अभिव्यक्तिले भने आयोगले वर्षौंदेखि जोगाइरहेको “नजरअन्दाज गर्ने” संस्कृतिलाई निर्वस्त्र पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
आयोगको ‘कानून छ’ भन्ने प्रतिक्रिया : व्यवहारमा शून्य प्रभाव
आयोगका केही अधिकारीहरूले
• निजी स्रोतबाट चुनाव खर्च धान्न कानूनले रोक्ने अवस्था नभएको,
• तर स्रोत अस्पष्ट वा सीमा नाघिए जाँच हुन सक्ने बताएका छन्।
तर यही कथनमाथि आलोचकहरूको कडा टिप्पणी छ :
“जग्गा–जमिन बेचेर करोडौं चलायो भन्नेसम्मका कुरा खुला रूपमा भइरहँदा आयोग ‘जाँच गर्न सकिन्छ’ भनेर थालथलो लगाइरहेको छ—यसले नै समस्याको गाम्भीर्य देखाउँछ।”
पैसाको प्रभावले लोकतन्त्रलाई ग्रस्दै : चौरसियाको घटना एउटा उदाहरण मात्र
चौरसियाले आफू पूर्ण कार्यकाल पाउन नसकेको, आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकट भएर जग्गा बेच्नुपरेको दुखेसो पनि पोखेका छन्।
तर नागरिक र विश्लेषकहरूको प्रश्न स्पष्ट छ
यदि नेता बन्न लाखौँ–करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने भयो भने, लोकतन्त्र के धनीहरूकै खेल मैदान बनेको हो ?
सामाजिक सञ्जालमा रहेको आक्रोश :
• “धनी संसाधन भएका मात्र चुनाव लड्नसक्ने अवस्था बनिँदैछ।”
• “जग्गा बेचेर चुनाव लड्नुपर्छ भने सिस्टम गलत छ, व्यक्ति होइन।”
• “आयोगले नदेखेजस्तै गर्छ, अनि लोकतन्त्र भने सुरक्षित छ भनिन्छ।”
चुनाव खर्चबारे पुनः सार्वजनिक चासो : आयोगमाथि निर्णायक कदम चाल्ने दबाब
चौरसियाको खुलासाले
• खर्च सीमा कडा कार्यान्वयन
• स्रोतको अनिवार्य खुलासा
• अनुगमन संयन्त्र मजबुत
• अस्पष्ट वा अवैध खर्चमा तुरुन्त कारबाही
जस्ता माग पुनः शक्तिसाथ उठेका छन्।
तर वास्तविक प्रश्न यथावत् छ
निर्वाचन आयोगले अब पनि ढिलो–ढाला शैलीमै चलिरहन्छ कि यसपटक राजनीतिक पैसाको दुष्चक्र तोड्न साहसिक कदम चाल्छ ?
