काठमाडौं । देशको सम्पूर्ण ध्यान विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला मधेश प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा तस्करी मौलाएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
सीमा सुरक्षा तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीकै केही कर्मचारी व्यापारीसँग ‘सेटिङ’ गरी तस्करीलाई सहज बनाउने भूमिकामा सक्रिय रहेको आरोप लागेपछि सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक परिचालन र निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, मधेश प्रदेशस्थित छिन्नमस्ता बाहिनीबाट विभिन्न जिल्लामा सादा पोशाकमा खटाइएका केही कर्मचारीले अवैध कारोबार गर्ने समूहसँग सम्पर्क राख्दै ‘लाइन’ मिलाउने गरेको आरोप छ। उनीहरूलाई बाहिनी नेतृत्वकै संरक्षणमा परिचालन गरिएको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ।
विशेषगरी बाहिनीपति डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले विगतमा विवादमा परेका तथा मुख्यालयबाट तानिएका केही कर्मचारीलाई आफू मधेश प्रदेशमा आएपछि पुनः घुमुवाका रूपमा परिचालन गरेको आरोप छ। चोभारस्थित नेपाल दंगा नियन्त्रण रेजिमेन्ट गणबाट भट्टसँगै आएका असई अनिल सिंह, विवादित घुमुवा सहायक हवल्दार रोशन मिश्रा र जवान अजय साहलगायतका कर्मचारीलाई सादा पोशाकमा विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरिएको स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। तर कर्मचारीको दरबन्दी एक ठाउँमा रहेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा औपचारिक रूपमा कस्तो जिम्मेवारीमा परिचालन गरिएको हो भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार रोशन मिश्रा मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका र तस्करीको कथित नेटवर्कबारे जानकार घुमुवाका रूपमा परिचित छन्। महोत्तरीस्थित ३९ नम्बर रिजर्भ गणमा दरबन्दी रहेका उनलाई विगतमा पनि मधेशमा कार्यरत विभिन्न डीआईजीको घुमुवाका रूपमा परिचालन गरिएको दाबी छ। अहिले पनि उनलाई प्रदेशस्तरमा परिचालन गरिएको आरोप छ।
त्यस्तै, चोभारस्थित रेजिमेन्टमा दरबन्दी रहेका असई अनिल सिंहलाई बारा, पर्सा र रौतहट क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको दाबी छ। सिंह यसअघि पनि लामो समय मधेशमा सादा पोशाकमा बसेको र विवादमा परेपछि तत्कालीन नेतृत्वबाट चोभार तानिएको बताइन्छ। अहिले पुनः मधेशमै परिचालन गरिएपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।
अर्का कर्मचारी अजय साहको हकमा भने आरोप अझ गम्भीर छ। महोत्तरीको चाँदनी चोकस्थित घरमा पसलसमेत सञ्चालन गर्दै आएका साहले भारतबाट अवैध रूपमा सामान ल्याएर आफ्नै पसल तथा गोदाममा राख्ने र विभिन्न जिल्लातर्फ पठाउने गरेको सूचना प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनको घरमा छापा मारेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार भदौ १९ गते अपराह्न करिब ३ बजे गरिएको छापामा करिब ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद भएको थियो। तर पसलमा मात्रै केन्द्रित भएर सम्भावित गोदामतर्फ पर्याप्त अनुसन्धान नगरी टोली फर्किएको आरोपसमेत छ। यदि यही दाबी सत्य हो भने अवैध कारोबारको सूचना पाएपछि गरिएको कारबाहीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने, आफैं तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा छानबिनमा आएका कर्मचारीलाई किन जिम्मेवारीमुक्त गरिएन ? बरु उनलाई पुनः घुमुवाकै भूमिकामा परिचालन गरिएको हो भने त्यसको आधार र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले घरपायक कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने तथा एउटै स्थानमा तीन वर्षभन्दा बढी बसेकालाई हटाउने नीति अघि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विभेद भएको आरोपसमेत उठेको छ। स्रोतका अनुसार भदौ १४ गते साहको सरुवा सर्लाही भए पनि उनलाई रमाना नदिई महोत्तरीमै परिचालन गरिएको दाबी छ।
यता, यी सबै आरोपलाई डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफूले कसैबाट एक रुपैयाँ नलिएको दाबी गर्दै सामान बरामद गर्न र सूचना संकलनका लागि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार घुमुवा परिचालनलाई केवल पैसा असुल्ने उद्देश्यसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने र सूचना तथा कारबाहीका लागि कर्मचारी परिचालन स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
अब मुख्य प्रश्न यहीँ छ—मधेशका नाकाबाट भइरहेको भनिएको तस्करीको वास्तविक सञ्जाल कहाँसम्म फैलिएको छ ? घुमुवाको भूमिका सूचना संकलन र अपराध नियन्त्रणमा सीमित छ कि व्यापारीसँग ‘सेटिङ’ मिलाउनेसम्म पुगेको छ ?
देश विपद्को चपेटामा परेका बेला राज्यका सुरक्षा संयन्त्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसैलाई अवसर बनाएर सीमाबाट राजस्व चुहावट र तस्करी बढेको हो भने त्यसले राज्यको आर्थिक सुरक्षामै असर पार्छ।
त्यसैले अब आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर घुमुवा परिचालनको लिखित आदेश, उनीहरूको कार्यक्षेत्र, बरामदगीको विवरण, कर्मचारीमाथि विगतमा भएका कारबाही तथा व्यापारीसँगको सम्पर्कबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
सीमा जोगाउने जिम्मेवारी पाएको निकायभित्रैबाट यदि ‘सेटिङ’को आरोप उठ्छ भने त्यो सामान्य गुनासो मात्र होइन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ। सभार : खोजतलास
