मधेश पत्रकार महासंघ ले प्रदेश २ को प्रदेश सभाबाट शनिवार सर्वसम्मतीबाट पारित प्रदेश संचार विधेयक २०७७ को स्वागत गरेको छ ।२०७५ सालमा नै प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा व्यापक संशोधन सहित पारित भएको सो विधेयकमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई अधिकतम् २० हजार रुपैया जरिवाना राखिएको जनाएको छ ।पहिले १ करोड सम्म जरिवानाको प्रावधान रहेको थियो ।
पत्रकार सम्बद्ध केहि संघसंस्थाहरुले ५० हजार रुपैया सम्म जरिवानाको माग गरेका थिए ।विधेयकमा मिडिया काउन्सिल र सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको ४ वर्षको कार्यअवधीमा हटाउन नपाइने प्रावधान राखिएको समेत जनाएको छ। विगतमा प्रस्तावित सो विधेयकमा निलम्बन र हटाउने प्रावधान राखिएको थियो ।मिडिया काउन्सिल र संचार प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकमा अझैपनि कतिपय धारा, उपधाराहरुमा सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
ऐन कार्यान्वयनको क्रममा सुधारगर्दै अगाडी बढनु पर्नेछ ।विधेयकले प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरुको सशक्तिकरणका लागि विशेष जोड दिएकोछ ।सञ्चार मैत्री विधेयकमा श्रमजिवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक र जागिरको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएको मधेश पत्रकार महासंघ को माहासचिव अनिल तिवारी जनाएका छन।
