नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पर्सा समिति को टोलि ले आज अर्थ मन्त्री प्रकाश शरण महत लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छ । उधोग वाणिज्य संघ नेपालको ब्यापार समितीका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ताको नेतृत्वमा गएको टोलि तथा बिरगंज उधोग वाणिज्य पर्साका उपाध्यक्ष माधव राजपाले सयुक्त रुपमा विभिन्न माग राखी अर्थ मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
सो ज्ञापनपत्रमा आयात तथा निर्यात गर्दा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको नाम राखि लेबलिङ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा unnecessary hurldes सृजना भएकोले र सो विषयमा भन्सार विभाग तथा व्यवसायीहरू समेत अन्योलमा भएकोले यस नियमलाई तत्काललाई स्थगित गरिनुपर्ने ।
त्यस्तै समय समयमा जिल्ला अनुगमन समितिबाट गरिने अनुगमन टोलीमा खटाईने कर्मचारीहरू अनुगमनका प्रकृया बुझेको तथा अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे दक्ष एवं अनुभवी हुनुपर्ने। साथै अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस अनुगमन समितिमा निजिक्षेत्रको समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्ने । अनुगमनको मुल उद्देश्य भनेको आवश्यक प्रकृया एवं मापदण्ड पालना नगरेको व्यवसायीलाई सचेत गराई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नु हो नकी अमर्यादित ढंगले कार्यवाही गर्ने प्रकृया निरूत्साहित गरिनु पर्छ ।
ढुवानीका समस्यहरू : तीन तहको सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय) का नियमन :Local barricade and inspection in transit, local taxes and charge हरूलाई यथाशिघ्र हटाईनु पर्ने ।
बैंकको व्याज दर Single Digit मा लानुपर्ने ।
Turnover Tax (ToT) – SMEs लाई Flat रूपमा लगाईनुपर्ने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघदद्वारा प्रस्तुत
वाणिज्यका विद्यमान तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने मुद्दाहरू :
Trade मा लगाईने Tax rate अन्य क्षेत्र सरह न्यायउचित ढंगलै निर्धारण गरि समान रूपमा लगाईनुपर्ने । ट्रेडर्सलाई पनि Trade Mark दर्ता गर्ने अधिकार हुनुपर्ने ।
Non-filer घटाउने Mechanism को विकास गरि Business Formalization लाई बढावा दिनुपर्ने ।
भन्सारमा भईरहेका चोरी निकासी एवं चस्करी जस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न Border Security लाई Digital Security मा यथाशिघ्र लानुपर्ने ।
Skilled and Semi-skilled उद्यमी एवै दक्ष कामदार विकासका लागि निजि क्षेत्रको आवश्यकताको आधार एवं सहभागितामा समग्र सिपविकास नीति तथा कार्य तर्जुमा हुनुपर्ने।
Export and Import लाई व्यवस्थित बनाउन SMEs लाई आवश्यक तालिम एवं अभिमुखिकरण तालिम तालिम दिनुपर्ने । Single Window Licensing System लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने । आयात कर्ताले प्रस्तुत गरको बिल विजयेकलाई भन्सारले मान्यता दिनुपर्ने । VCTS जुर्माना रहित हुनुपर्ने । लगायत मागहरु राखेका छन।
