वीरगंज, पर्सा
पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको ५१ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। पर्सा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश दिपक खनाल प्रमुख अतिथी रहेको सो साधरण सभा पर्सा बारका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
साधारण सभाले सचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ । पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको ५१ औ वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मत रुपमा निम्न बमोजिम घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा रहेको वर्तमान न्याय परिषदको संरचना संघियता र त्यसको मर्म अनुरुपको नभएको हुँदा संघियताको मर्म अनुरुप सबै प्रदेशमा रहने गरी प्रादेशिक न्याय परिषदको उपयुक्त संरचना व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागी नेपालको संविधानमा आवश्यक शंशोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ।
नेपालको संविधान र न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ (१) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पुर्ण रुपमा आत्मसात गरी न्यायाधीश नियुक्ती गर्न हामी न्यायपरिषद सँग जोडदार माग गरेको छ।
सम्पत्ति सम्बन्धि संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी आम नागरिकको कानूनी उपचारको ढोका बन्द हुने गरी निहित स्वार्थ समुहलाई लाभ हुने गरी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क लाई खारेज गरी यस अघी चेक अनादर भइ विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०८ बमोजिमको हदम्याद वाँकी नै रही कानूनी उपचारको लागी अदालत प्रवेश गर्न वाँकी रहेका अंसख्य नागरिकलाई कानूनी उपचारका लागी अदालत जाने बाटो बन्द हुने गरी एकाएक शंशोधन गरि हटाइएको विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०६४ को दफा १०७ क लाई यथावत राख्न जोडदार माग गरेको छ।
राज्य संयन्त्रबाट कानूनको शासनको चरम दुरुपयोग गरी कानूनी शासनको मर्ममा आघात पार्ने, व्यक्तीको स्वत्रन्ता कुण्ठित गर्ने जस्ता गतिविधिले तिव्रता पाइरहेको छ । यस्तो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने भुमिकामा रहेको न्यायपालिकाले पनि न्यायिक नियन्त्रणको बाटोलाई नजर अन्दाज गर्ने प्रवृती देखिएकोले यस विषयमा गभ्भिर हुन सम्बन्धित पक्ष सँग जोडदार माग गरेको छ।
नेपाल बार एशोशिएशनको वर्तमान संरचनालाई समेत संघीय स्वरुप प्रदान गर्न नेपाल बार एशोसिएशनको विधान अविलम्ब शंशोधन गरी अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक बारको संरचना बनाउन जोडदार माग गरेको छ।
