राहुल गुप्ता
पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरू महिनौंदेखि तलब नपाएर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। २०८१ सालको कार्तिक मसान्तदेखि हालसम्म उनीहरूले आफ्नो सेवा बापतको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। कर्मचारीहरू पालिकामा नियमित हाजिरी दिएर सेवा दिँदै आए पनि पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी धान्नसमेत समस्या परेको छ।
यो समस्याको कारण खोज्दा, एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा जानकारी दिँदै बताए, “हामी तलब नपाएर हैरान छौं। नियमअनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने रकमलाई शिर्षक हेरफेर गरेर मोटो कमिसन आउने ठाउँमा खर्च गरिएको छ। कर्मचारीको तलबबाट कमिसन आउँदैन, त्यसैले भुक्तानी रोकिएको हो।”
शिर्षक हेरफेर र बजेटको दुरुपयोग
जानकारी अनुसार, पालिकामा निश्चित शिर्षकमा आएको बजेटलाई गैरकानुनी रूपमा अर्को शिर्षकमा सारेर प्रयोग गर्ने गरिएको छ। मोटो कमिसन आउने योजना तथा ठेक्कामा रकम खर्च गर्ने प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, जबकि तलबजस्तो आधारभूत र नियमित खर्चलाई उपेक्षा गरिएको छ।
दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको तथ्य पनि यस समस्यासँग जोडिएको छ। ती कर्मचारीहरूमध्ये कतिपयलाई तलब दिने शीर्षकमा रकम व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, कमिसनको लोभमा उनीहरूलाई तलब नदिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।
अख्तियारको मौनता र जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा पालिकालाई पत्र पठाए पनि हालसम्म कुनै ठोस कारबाही अघि नबढाएको देखिन्छ। यसले अख्तियारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत यस विषयमा चासो नदेखाउँदा कर्मचारीहरू निराश छन्। जनताबाट उठाइएको कर तथा सरकारी बजेट दुरुपयोग भइरहेको हुँदा, नागरिकस्तरमा समेत आक्रोश बढ्दै गएको छ।
भ्रष्टाचारको खुल्ला खेला?
वर्तमान अवस्थामा पोखरिया नगरपालिकाले पारदर्शी ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने, नियमविपरीत शिर्षक हेरफेर गर्ने, कमिसन आउने योजनामा मात्रै भुक्तानी दिने — यी सबै अभ्यासहरूले पालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय सरकारले जनताको करदाताको पैसालाई जनसेवा होइन, व्यक्तिगत फाइदाको साधन बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। कर्मचारीहरू तलब नपाएर बिचल्लीमा परेका छन्, भने जनप्रतिनिधि र उच्च कर्मचारीहरू मौन बसिरहेका छन्।
