सशस्त्र प्रहरी बलमा निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका लत्ताकपडा, स्वीटरलगायत सामग्रीमा ठूलो सेटिङ र मिलेमतो भएको तथ्य बाहिर आएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक अधिकांश सामान दुई ठेकेदार टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवाललाई मात्रै दिइएपछि खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रहरीका लागि सामान खरिद गर्दा समय छोटो भएको बहाना बनाउँदै टेण्डर प्रक्रिया नै नअपनाई सिधै खरिद गरिएको थियो। यसरी गरिएको खरिद प्रक्रियामा सशस्त्र प्रहरीभित्रै उच्च तहका अधिकारीको सेटिङ र दबाब रहेको आरोप छ।
सशस्त्रको आर्थिक प्रशासन प्रमुख एसएसपी विकास घिमिरे र लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरको मिलेमतोमा बीसी र अग्रवालले निर्वाचन प्रहरीका अधिकांश सामानको ठेक्का पाएको स्रोतको दाबी छ। जुत्ताबाहेकका लगभग सबै सामग्री उनीहरुकै कम्पनीलाई दिइएको बताइन्छ।
यसअघि गएको भदौमा नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदमा विवाद भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ठेक्का नै रद्द गर्न लगाएका थिए। तर सशस्त्र प्रहरीमा भने फरक दृश्य देखियो। प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डरमा कम दरमा बोली लगाउने कम्पनीहरूले ठेक्का पाएपछि सेटिङ गर्न नसकेका केही ठेकेदार असन्तुष्ट बनेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का हात पार्न नसकेपछि टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालको समूहले सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्यालसँग भेट गरी दबाब र लबिङ गरेका थिए। त्यसपछि भने निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक सामान खरिदको अधिकांश काम उनीहरूकै हातमा गएको दाबी गरिएको छ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक सामान व्यवस्थापनको सम्पूर्ण ‘डिल’ बाहिरै बसेर डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरले मिलाएको आरोप पनि स्रोतको छ। कुँवर लामो समय सशस्त्रको प्रबन्ध शाखामा बसेकाले अहिले पनि खरिद प्रक्रियामा उनको प्रभाव कायम रहेको बताइन्छ। उनकै डिजाइनमा एसएसपी विकास घिमिरेलाई आर्थिक प्रशासनमा सरुवा गरिएको चर्चा सशस्त्रभित्रै छ।
यस निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ३ सय जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने कोटा पाएको थियो। उक्त कोटा प्राप्त गर्न कानुन समूहका एसएसपी युवराज अर्यालमार्फत् गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्म लबिङ गरिएको स्रोतको दाबी छ।
गृहमन्त्री अर्याल र एसएसपी युवराज अर्यालबीच नातागोता सम्बन्ध रहेको चर्चा पनि सशस्त्र वृत्तमा हुने गरेको छ। सोही सम्बन्धको प्रभाव प्रयोग गर्दै आईजीपी राजु अर्यालले यस निर्वाचनमा सशस्त्रका लागि निर्वाचन प्रहरीको कोटा ल्याउन सफल भएको चर्चा चलिरहेको छ।
यसरी निर्वाचन सुरक्षाका नाममा भएको खरिद प्रक्रियामै सेटिङ, दबाब र मिलेमतो भएको आशंका बलियो बन्दै गएको छ। तर सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले भने यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
