वीरगञ्ज। पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादवसहित क्यासिनोबाट नियन्त्रणमा लिइएका आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले ६ दिनको म्याद थप गरेको छ। अदालतबाट म्याद थप भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला अध्यक्ष यादवको बचाउमा श्रृङ्खलाबद्ध दाबीहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने नियतले ‘मिडियाबाजी’ सुरु गरिएको आशङ्का पैदा भएको छ।
वीरगञ्ज–१४ स्थित सोल्टी वेस्टेन्ड रिसोर्टको ‘गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोन’ क्यासिनोबाट गाउँपालिका अध्यक्ष यादव, इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीयाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेल, चन्दन सहनी र वीरगञ्ज–११ का ओमप्रकाश बैठालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूसँगै नेपाली नागरिकलाई कानुनविपरीत क्यासिनो छिराएर जुवा खेलाएको आरोपमा क्यासिनोका चार जना कर्मचारी पनि पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत गैरकानुनी जुवा तथा सट्टेबाजी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
‘हेर्न मात्र गएको’ र ‘प्रहरीको फोन’ : बचाउको प्रयास कि विषयान्तर?
पक्राउपछि अध्यक्ष यादव जुवा खेल्न नभई स्वीमिङ पुल क्षेत्रमा खानपिन गर्न गएको र कौतूहलवश मात्र केही मिनेट क्यासिनो छिरेको दाबी बाहिर ल्याइएको छ। प्रहरी निरीक्षक पौडेलको पटक-पटकको फोनपछि आफू त्यहाँ पुगेको र पुगेको करिब १९ मिनेटमै छापा मारिएको तर्क उनी पक्षधरले अघि सारेका छन्।
तर, अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै सार्वजनिक गरिएका यी दाबीले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र आचरणमाथि उठेका प्रश्नलाई साम्य पार्न नसक्ने देखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरेर क्यासिनो पुग्नु र पक्राउ पर्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। क्यासिनो परिसरबाटै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिइएकाले व्यक्तिगत काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबारे पनि छुट्टै कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।
फोन कल र गाउँपालिकाको बजेट : अनुसन्धानको घेरामा प्रहरी सम्बन्ध
अध्यक्ष यादवले प्रहरी निरीक्षकको फोनपछि मात्र क्यासिनो पुगेको दाबी गरे पनि त्यसले उनको दायित्व समाप्त पार्दैन। प्रहरी अधिकारीले के उद्देश्यले फोन गरेका थिए भन्ने विषय कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) बाट पुष्टि हुनेछ।
यसका साथै, गाउँपालिकाको बजेटबाट इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीयाको संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यसमाथि प्रश्न उठाएको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ। प्रहरी र जनप्रतिनिधि बीचको यो सम्बन्ध तथा क्यासिनो उपस्थितिबीच कुनै साठगाँठ थियो वा थिएन भन्ने तथ्य प्रमाणबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रचार होइन, प्रमाणले पुष्टि गर्नेछ वास्तविकता
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लका अनुसार घटनाका सबै आयाममा निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको छ।
अध्यक्ष यादव दोषी हुन् या निर्दोष, त्यसको फैसला सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालको प्रायोजित प्रचारले नभई क्यासिनोको सीसीटीभी फुटेज, कल डिटेल रेकर्ड, डिजिटल अभिलेख र बयानका आधारमा न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
