२४ वैशाख, काठमाडौ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब एक लाख २७ हजारलाई विभिन्न देशबाट तुरुन्तै उद्धार गर्नुपर्ने आकलन गरेको छ । भिसा अवधि सकिएका, अवैध रुपमा रहेका, आममाफी पाएका र अन्य कारणले अलपत्र रहेकाहरू यति संख्यामा रहेको सरकारले अनुमान गरेको हो ।
तर, यति ठूलो संख्यामा रहेका कामदारहरूलाई स्वदेश फर्काउनेबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ सबैलाई एकैपटक उद्धार गरेर ल्याउन सम्भव हुने नदेखिएको बताउँछन् । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले यस विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
‘यो कामका लागि राज्यको ठूलो साधन-स्रोत लगाउनुपर्ने हुन्छ भने उद्धारपछिको बन्दोबस्ती गर्न पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।
कामदारहरूलाई अहिले विदेशबाट ल्याएपछि पारिवारिक र सामाजिक रुपमा पुनर्स्थापना गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बोर्डको निष्कर्ष छ। विदेशबाट आउनेले कोरोना भित्र्याउने डर सरकार आफैँलाई पनि छ ।
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले सम्बन्धित देशको दूतावासबाट प्राप्त अनुमानित विवरण, औसत रुपमा दैनिक फर्किनेहरूको आँकडालाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
‘करिब १ लाख २७ हजारमध्ये पनि कति जना धेरै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरौं भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि के-के गर्ने र उद्धारको तयारीका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने सुझाव पनि दिएका छौँ ।’
यसबारे मन्त्रालयमा बुधबार नै छलफल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुलेलगत्तै चार लाख २७ हजार युवाले काम गुमाएर बिदामा वा काम छोडेर नेपाल फर्किनसक्ने औल्याइएको छ ।
तर, प्रतिबन्ध खुल्नुअघि नै कस्ता व्यक्तिलाई उद्धारको आवश्यकता छ भन्ने निर्णय लिएर उचित कदम चाल्नुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।
‘सबैको उद्धार त सम्भव छैन। तर, गर्भवती, विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा भोगिरहेका बिरामी, अवैध कामदार भएकाले सम्बन्धित देशले फिर्ता पठाउन ताकेता गरिरहेका व्यक्तिलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
अब फर्किन चाहने कामदारलाई ल्याउन दिने हो भने दुई किसिमका समितिहरू बनाएर काम थाल्न सुझाव दिइएको छ । विदेशमा दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघसहित सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा समिति बनाउनुपर्ने र त्यसले उद्धारको आवश्यकता रहेकाहरूको पहिचान गरी तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, उद्धार गरेर कामदारहरू नेपालको एयरपोर्टमा झरेपछि घरसम्म कसरी लैजाने भन्ने व्यवस्थापन गर्न नेपालमै सरकारी स्तरको व्यवस्थापन समिति बन्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, कहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसको खर्च कसरी जुटाउने, कामदारलाई सम्बन्धित घरसम्म कसरी सुरक्षित रुपमा पुर्याउने र उनीहरूलाई पारिवारिक तथा समाजिक रुपमा पुनर्स्थापनाको काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो समितिले काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
onlinekhabar
