‘जोड लगाके हइसा’ साइकल, मोटरसाइकल, ट्याक्टरलगायतका सवारीसाधनहरू ग्रामीण सडकको हिलोमा फसेपछि यो पङ्क्ति उच्चारण गर्दै सवारी ठेलिरहेको दृश्य आम भएको छ। खराब सडकको कारण गर्भवती महिला, सर्पदंशलगायतका सख्त बिरामी र व्यापारिक कारोबारको लागि सवारीसहित देहातदेखि वीरगंज पुग्न सजिलो छैन।
पोखरिया नगरपालिका वडा नं ३ वसन्तपुरका राजेश गुप्ता साप्ताहिक बिदामा बाइकले घर जाँदै थिए। वीरगंजदेखि पोखरियासम्म सहज यात्रा गरे। तर पोखरियादेखि वसन्तपुरसम्म २ किलोमिटर को यात्रा सम्झेर उनको मन मलिनो हुन्छ। लङ्गडी–भिस्वातर्फ जाने मानिसलाई झन् कस्तो हुँदो होला र एक चौथाइ बाटो पार गरिसकेपछि गुप्ताको अवस्था ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको थियो। बायाँ हातले बाइकको हैन्डल र दायाँ हातले बाइकको पछाडि समाएर बाइक ठेलिरहेका थिए। दुई दिनअघि किनेको जुत्ता हिलोमैं हरायो। मुकेश कुमार र अन्य बटुवाहरू पनि सवारीसाधनसहित हिलोमा फसेका थिए। यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। सास्ती भोगिरहेका आमनागरिकको भावना तीनै तहका सरकार र नियामक निकायप्रति कस्तो होला ? भन्ने सत्तासीनहरूले महसूस गर्नुपर्दछ।
एउटा प्रसिद्ध उखान छ, ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालको तेस्रो आर्थिक वर्ष सकेर चौथो वर्षमा प्रारम्भ गर्न जाँदैछन्। तथापि गाउँदेहातको हालत विगतभन्दा पृथक देख्न पाइएन। असारे विकासको फलस्वरूप ग्रामीण कच्ची सडकको दयनीय अवस्था देखेर जनस्तरबाट विरोध उत्पन्न हुन थालेपछि अपवादबाहेक प्रायः जनप्रतिनिधिहरू गुप्तवासमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महीना असार सकिनै लागेको छ। पालिकाहरूले विकास निर्माणको रकम कहाँ र कति खर्च गरे भन्ने कुरामा सर्वसाधारण मानिसको खासै चासो हुँदैन। कथंकदाचित सूचनाको हक प्रयोग गरेर सर्वसाधारण नागरिकले जान्न चाहे पनि निवेदन दिएको महीनौंसम्म पनि सूचना प्राप्त हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर तथ्य बुझ्ने निम्नवर्गको प्रयास दिवा सपना जस्तै हो। सोधीखोजी गर्ने विपक्षी पनि किन सुस्त छन् ? जनस्तरमा चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ। अपवादबाहेक आर्थिक प्रलोभनमा परेर विकृतिलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
हरेक वर्षजसो यस वर्ष पनि गाउँदेहातका सडकहरू हिलाम्य भएका छन्। पर्साको पोखरिया–भिस्वा सडकखण्डमा ग्रेभलमाथि माटो पुर्ने काम भयो। सरकारी ढुकुटी पानीमा बगाउने काम प्रायः पालिकामा भइरहेका छन्। केही दिनको वर्षात्ले सडकको बिजोग भएको छ। पैदल हिंड्नसमेत गा–हो छ। सवारी लिएर जानु–आउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ। प्रदेश २ का प्रायः गाउँबस्तीका कच्ची सडकहरू धान रोप्नको लागि तयार खेत जस्तै छन्। बाराको कलैया र पर्साको भिस्वाको सडकमा विरोधस्वरूप जनताद्वारा सडकमा भएको धान रोपाइँ सत्ताप्रतिको जनआक्रोश हो। यसलाई नजरअन्दाज गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
कोरोना कहरमा स्थानीय आवागमन खुकुलो भएसँगै यस वर्ष पनि सडकमा माटो पुर्ने काम हतार–हतारमा भइरहेको छ। वर्षा ऋतु भएकोले वर्षा नहुने कुरै भएन। सडकमा खसालेको माटोे वर्षाको कारण सडकबाट बगेर खेतमा जान थालेको छ। अधिकांश स्थानमा हिलोले आवतजावत अवरुद्ध भएको छ।
४ सङ्घीय सांसद, ८ प्रदेशसभा सदस्य र ५८५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काँधमा पर्साको जिम्मेवारी छ। क्षेत्र विकास र स्थानीय तहमार्फत् प्रत्येक वर्ष अर्बौं रकम जिल्लामा आइरहेको छ। तर जिल्लाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तीन पुस्ताअघिको भन्दा कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ।
एउटा प्रसिद्ध उखान छ, ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालको तेस्रो आर्थिक वर्ष सकेर चौथो वर्षमा प्रारम्भ गर्न जाँदैछन्। तथापि गाउँदेहातको हालत विगतभन्दा पृथक देख्न पाइएन। असारे विकासको फलस्वरूप ग्रामीण कच्ची सडकको दयनीय अवस्था देखेर जनस्तरबाट विरोध उत्पन्न हुन थालेपछि अपवादबाहेक प्रायः जनप्रतिनिधिहरू गुप्तवासमा छन्।
एउटा हिन्दी उखान छ, ‘सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसुलों से, कि खुश्बु आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से’। कोरोना कहर र वर्षात्ले आमनागरिकलाई सास्ती भएपनि पालिकाहरूको लागि यो सुनौलो अवसर जस्तै भएको छ। केही पालिकामा गत वर्षको बेरुजु रकम हालसम्म पनि फछ्र्योट भएको छैन। यही मौकामा बेरुजु रकम गलहत्याउने कार्य द्रुत गतिमा होला भन्ने प्रबल आशङ्का छ। आममानिसको बुझाइमा कोरोना कहरलगायतका क्रियाकलापलाई मध्यनजर गर्दा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा गाँजिएको सत्तामाथि जनताको भरोसा ओरालोलाग्दो छ।
असारे विकासको नाममा प्रत्येक वर्ष रकमको दुरुपयोग गर्ने चलन बढ्दो छ। असार महीनामा दैनिक पूँजीगत खर्च शतप्रतिशतले बढ्ने गरेको पाइन्छ। कस्तो चमत्कार ! पछिल्लो ११ महीनाको अनुपातमा असारमा औसत दैनिक पूँजीगत खर्च दोब्बरभन्दा बढी हुन जान्छ। जुन तन्त्र आए पनि विकासको मौलिक प्रकृतिमा खासै परिवर्तन देखिएन।
यी विकासका लक्षणहरूले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नाराको धज्जी उडिरहेको छ। मानिस आधारभूत सेवाहरू उपभोग गर्न वञ्चित रहेका बेला सत्तासीनहरू राज्यको भत्ता र सेवाहरूको मज्जा लिइरहेका छन्। पद र हैसियतको नाममा नागरिकको करको पैसाले महँगो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। निजी सुविधाको लागि करको रकम धूवाँमा उडिरहेको छ। के यही हो संविधानले कल्पना गरेको गणतन्त्र ?
पर्सा जिल्लामा पक्की सडक सञ्जालको विषय चर्चा गर्न लायक देखिंदैन। वीरगंज–तिलावे–फजतवा, वीरगंज–तिलावे–पोखरिया, पर्साको रङपुरटाँडीदेखि बाराको जीतपुर, विन्दवासिनी–नगरदहासम्म पक्की सडक सीमित छ। कतै–कतै टुक्रे पक्की सडक देख्न सकिन्छ, जसको विषयमा खासै चर्चा गर्नुपर्ने औचित्य देखिंदैन। सुक्खा बन्दरगाह–परवानीपुर सडकखण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ। वीरगंजदेखि ठोरीसम्मको हुलाकी सडकले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। पक्की सडक सञ्जालको अवस्था प्रदेश २ मा लज्जास्पद छ भन्नुपर्दा कुनै अतियुक्ति नहोला।
मौलिक परिवर्तनको आशामा जनताले गणतन्त्र स्थापना र जनप्रतिनिधिहरूको जीतमा हर्षबोध गरे। यद्यपि, आम सरोकारजन्य विकासका सङ्केतहरू उत्साहप्रद छैनन्। जनता परिवर्तन चाहन्छ। जनता सडकलगायतका पूर्वाधारहरूको विकास चाहन्छ। तर अझै पनि विकासतन्त्र असारेतन्त्रमा फसेको छ। भ्रष्टाचारको प्रजनन सङ्गम बनेको असारे विकासकोे अन्त्य कहिले हुने हो ?
पर्सा जिल्लाका एक महानगरपालिका र तीनवटा नगरपालिकाका वडाहरू केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालसँग जोडिएको अवस्था छैन। एघारवटा गाउँपालिकाको अवस्था पनि हास्यास्पद छ। महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई करको दायरामा जोडिए पनि पक्की सडकलगायतका सुविधामा जोडेको पाइँदैनन्। पर्साका पालिकाहरूको चार वर्षे विकास योजना सराहना योग्य हुनुपर्ने हो। तर जनसरोकारका विषयमा उत्तरदायित्व वहन कहालीलाग्दो छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा विकासको द्रुत गति भनेको हाम्रो शासन प्रणालीमा अझ ठूलो विकृतिको लक्षण हो। तलदेखि माथिसम्म यस्ता विकासे भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले देश विकास अधोगतितर्फ उन्मुख हुँदैछ। आफ्नो आसेपासेको सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकासको नाममा भ्रष्टाचारको खेती हुँदैछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम गर्ने/गराउने र भुक्तानी लिने/दिने प्रचलन विगतकै कुनियतको निरन्तरता हो। गणतन्त्रको उपहास हो। सरकारले यो सिन्डीकेट समाप्त गर्न सकेको छैन, किनभने अपवादबाहेक सत्तामा रहेका सबैले यस भ्रष्ट प्रणालीबाट फाइदा लिइरहेका छन्।
देशको उन्नति र प्रगतिमा सडक सञ्जालको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। आवागमन सहज भएमा वर्षैभरि गाउँदेहातको कारोबार शहरसँग जुडिरहन्छ। मौलिक परिवर्तनको आशामा जनताले गणतन्त्र स्थापना र जनप्रतिनिधिहरूको जीतमा हर्षबोध गरे। यद्यपि, आम सरोकारजन्य विकासका सङ्केतहरू उत्साहप्रद छैनन्। जनता परिवर्तन चाहन्छ। जनता सडकलगायतका पूर्वाधारहरूको विकास चाहन्छ। तर अझै पनि विकासतन्त्र असारेतन्त्रमा फसेको छ। भ्रष्टाचारको प्रजनन सङ्गम बनेको असारे विकासकोे अन्त्य कहिले हुने हो ?
यो पनि पढ्नुहोस् : सिंहदरबार, सत्ताशक्ति र सिन्दू्र
