एसईई खारेज गर्न र पठनपाठन सुरु गर्ने योजना ल्याउन सांसद र शिक्षाविद्हरूको सुझा
शिक्षा मन्त्रालयमाथि आशंका
काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले एसईईको विकल्प नखोजेकोमा सांसद र शिक्षाविद्हरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । संसदीय समितिको बैठकमा सांसद र शिक्षाविद्हरूले कक्षा १० र ११ को परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकन र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय तहमा गर्नुपर्ने तयारीमा लाग्न छोडेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जसरी पनि गर्ने अड्डि लिएकोमा आंशका व्यक्त गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को कारण एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थगित भएको अवस्थाबारे संघीय संसद् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्त्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद र शिक्षाविद्हरूले परीक्षाको विकल्प खोज्न तथा विद्यालय स्तरको पठनपाठन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
कोरोनाको कारण गत चैत पहिलो सातायता सबै तहको पठनपाठन स्थगित छ । सबै तहका परीक्षाहरू रद्द गरिएका छन् । लामो समयसम्म पठनपाठन बन्द गर्दा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्ने भन्दै कुनै न कुनै उपाय अपनाई विद्यालय सुचारु गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् ।
त्यसैगरी एसईईको परीक्षा स्थगित गर्न र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले विद्यार्थीहरूलाई पालैपालो सिफ्ट बनाएर विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पढाई सूचारु गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले देशभरका अधिकांश विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको र त्यसको व्यवस्थापन कठीन हुने भन्दै सरकारले तत्काल विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालयलाई निर्मलीकरण गर्ने, पालैपालो विद्यालयमा बोलाउने, विद्यार्थीलाई मास्क, पन्जा र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा इन्फ्रारेड थर्मोमिटर गनको व्यवस्था गर्ने, शौचालयको राम्रो व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गरेर पठनपाठन सुचारु गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनले भने, ‘कोरोना भाइरसले चुनौतीसँगै अवसर पनि दिएको छ । आगामी दिनमा शिक्षामा प्रविधिको पनि व्यापक प्रयोग गर्ने अवसर छ ।’
लकडाउनमा केही विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पढाइ सुरु गरेका छन् । तर सबै विद्यार्थीहरूमा इन्टरनेटको उपलब्धता नहुने भएकाले उक्त प्रविधि सबैका लागि उपयुक्त नहुने पनि विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले टेलिभिजन, रोडियो, छापा र अनलाइन मिडियाबाट पढाउने गरी पाठ्यक्रमको विकास गर्न पर्नेमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अध्यादेश जारी गरेर भएपनि कक्षा १० र ११ को परीक्षा हटाउनुपर्ने बताए । उनले कोरोनाको समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न कठीन भए उत्पादनसँग जोडेर शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘जसरी हुन्छ कक्षा संचालन गर्नुस् भन्ने निर्देशन संसदीय समितिले दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यायल शिक्षालाई सुचारु गर्न सकिने बताए । उनले सरकारले प्रविधिको विकासका लागि स्रोत दिने र स्थानीय तहबाट शिक्षाका क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले विद्यालय शिक्षालाई नियमित कसरी गर्ने, परिमार्जन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले एसईई परीक्षा हटाई कक्षा १२ को परीक्षा परीक्षा बोर्डबाट लिनुपर्ने बताइन् । उनले एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयभित्र आर्थिक स्वार्थसमेत लुकेको हुनसक्ने भन्दै यसलाई हटाई कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै लिनुपर्ने बताइन् । सबै विद्यालय र विद्यार्थीमा अनलाइन कक्षा मार्फत पढाउन सक्ने र पढ्न सक्ने सुविधा नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कक्षा संचालनको मोडालिटी ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सांसद प्रभु साहले कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था लामो समयसम्म गयो भने विद्यालय कहिलेसम्म बन्द गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले लामो समय विद्यालय बन्द हुने, अनलाइन पाठ्यक्रमको विकास र प्रणालीको विकास गर्न समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले योजनाको विषयमा समितिले जानकारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । ‘विद्यालय के सोचिरहेको छ ? के गरेर बसिरहेको छ भन्ने कुरा समितिमा स्पष्ट भएपछि बाँकी छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
गत चैत ११ गते देखि लकडाउन भएपछि एसईईको परीक्षा स्थागित भएको छ । लकडाउनका कारण विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन पनि सकेका छैनन् । यस्तै लामो समयसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम देखिने अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा असर पर्ने पक्का छ । किनभने अधिकांश विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । जसले गर्दा विद्यालयलाई तत्काल सुचारु गर्न कठिनाई हुनेछ । त्यस्तै लकडाउन पछि पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनको लागि प्रत्येक विद्यालयलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको तयारी सरकारले अहिले सम्म गरेको छैन । त्यसैले लामो समयसम्म विद्यालय शिक्षा बन्द हुने भन्दै विद्यालयलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले छलफल सुरु गरेको हो ।ekantipur
