वीरगंज । लामो समयदेखि रोकिएको बीरगंजको मेन रोड विस्तारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हेटाँैडा खण्डको सडक विस्तारका लागि जग्गा धनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने फैसला गरेपछि बीरगंजका जग्गाधनी समेत खुसी भएका छन् ।
बीरगंजको फैसला नभए पनि हेटौँडाको फैसलाले नजिर कायम गर्ने भन्दै बीरगंजका जग्गाधनीहरू खुसी भएको बीरगंज बचाउ सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता जवाहर प्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको सयुँक्त इजलासले मङ्सिर २० गते सरकारलाई आवश्यक परे मुआब्जा दिएर जग्गा लिन सक्ने गरी जग्गाधनीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सडक विभाग, हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित ७ जना प्रतिवादीहरूको विपक्षीमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएसँगै राजमार्ग छेउछाउका बासिन्दामा खुसीयाली छाएको छ ।
त्यसैगरी, बीरगंजको मेनरोडमा पर्ने घण्टाघरदेखि नारायणी अस्पताल हुँदै छपकैया सम्मको क्षेत्रमा समेत दायाँ बायाँ गरी झन्डै ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिको घर जग्गा रहेको र परवानीपुर, जीतपुर, र हेटौडाका समेत गरी २ सय जना जग्गा धनीले मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
बीरगंज, जीतपुर, परवानीपुरको मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी रहे पनि हेटौँडाका जग्गाधनीको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि नजिरको आधारमा वीरगञ्जका जग्गाधनीले पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि नै मुद्दा जितिसकेको बीरगंज बचाउ सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता गुप्ताले बताउनुभयो । यद्यपि, वीरगञ्ज परवानीपुरको मुद्दाको पेसी भने आगामी चैत ६ गतेका लागि तोकिएको छ ।
अदालतले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नगर्ने र हेटौडाको फैसला नजिर हुने हुँदा मेन रोडका बीरगंजवासीको उठीबास नहुने पक्का भएको छ । सरकारलाई जग्गा आवश्यक परे प्रचलित मूल्य अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराई आफूहरू दिन तयार रहेको समेत गुप्ताले बताउनुभयो । साभार रेडियो नेपालबाट
