राहुल गुप्ता
वीरगञ्ज।वीरगञ्ज उधोग वाणिज्य संघको ४८ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। वीरगञ्ज बिर्ता स्थित हरि प्रसाद गिरी सभाहल वीरगञ्ज उधोग वाणिज्य संंङ्घ विर्ता वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको हो।
४८ औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै केन्द्रिय अध्यक्ष ढकालले भने रसियन,युक्रेनको लाडाइको कारण नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा निजि क्षेत्रमा सुझावको क्रममा कार्यवनयनमा नआएर राजश्व संकलनमा कमि आएको बताए। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको व्याज घटाउन पहल गर्दै आएकोले व्याज घटेको बताए। बैंक, लघुबित्त, सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्नमा पहल जारि रहेको र निरन्तर लागि परेको बताए।
त्यस्तै सम्बोधन कै क्रममा वीरगंञ्ज उधोग वाणिज्य संङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले भने मोफसलका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रको प्रभावकारी भूमिका रहने विश्वास पनि लिएको बताए।समग्र अर्थ व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रुपमा रहेको उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था यस क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने नीति, नियम र क्रियाकलापहरुका साथै दिगो र द्रुततर आर्थिक विकास तथा आम नागरिकको जीवनस्तरमा यी क्षेत्रहरुको महत्व र प्रभाव बारे हामी सब जानकार नै रहेको बताए। दिगो र द्रुततर आर्थिक विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक विस्तार र विकास हुनु जति जरुरी छ,त्यतिकै हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिको आधुनिकीकरण,व्यवसायीकरण र विविधीकरणका साथै उत्पादन, उत्पादकत्वमा सुधार,मूल्यअभिवृद्धि गर्ने उद्योगको विकास एवम् विस्तार हुनु अत्यावश्यक रहेको बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने समस्याको अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपालमा विद्युत प्राधिकरणले अहिले पूर्व-पश्चिम क्षेत्रका उद्योगहरुमा दैनिक ८ आठ देखि १२
घण्टासम्म औद्योगिक लोड कटौती गर्दै आइरहेको छ । जसका कारण नेपालकै प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठान आफ्नो क्षमताको २५-३० प्रतिशत मात्र संचालनमा रहेको दुःखद व्यक्त गरे।
क्षेत्रगत नीति,नियम र निर्देशिकाहरु उद्योगमैत्री नरहेको यथार्थ हामीले पटक पटक उद्घोष गर्दै आइरहेका छौं । अर्को तर्फ भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण,सम्भार र विकासले स्वदेशी लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने आधारशीला तयार गर्छन् र स्वदेशी लगानी आकर्षित हुने क्षेत्रमा नै विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुने गरेको कुरा अन्य देशको विकासको अनुभवबाट पनि प्रष्ट भइरहेको छ । जसको उदाहरण खोज्न हामी धेरै पर जानै पर्दैन हाम्रो दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको द्रुततर आर्थिक विकासको गतिलाई हेरे पुग्छ ।
यसैगरी व्यापार सहजीकरणका विषयहरु सरकारमा बसेका व्यक्तिहरु तथा प्रशासनिक निकायका उच्च पदस्थ ओहदामा रहनु भएका व्यक्तित्वहरुबाट सार्वजनिक समारोहमा पटक पटक व्यक्त भइरहेको हामी सबैले सुनिरहेको विषय नै हो । तर यथार्थ र व्यवहारमा व्यापार सहजीकरण गर्ने तर्फ न राज्य सञ्चालकहरु गम्भीर छन् न त प्रशासनिक निकाय नै । स-सानो व्यावसायिक त्रुटी र गल्तिका आधारमा व्यापारीहरुलाई दण्ड जरिवाना र अनेक कानूनी झमेलामा अल्झाएर निरास बनाउने काम भइरहेको छ । हामीले भन्दै आइरहेको विषय के हो भने सहजीकरण मौखिक रुपले भनेर हुँदैन नीतिगत र व्यवहारमा देखिने गरी हुनु पर्दछ।
त्यसका लागि हाल देखिएका अपारदर्शी शुल्कहरु,अनुदान र अपारदर्शी भंसार र करका दरहरु, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता,गैर-भंसार अवरोधका वाहुल्यता, झन्झटिलो व्यापार प्रक्रिया, नियन्त्रणात्मक नीतिगत संयन्त्र, कमजोर आपूर्ति प्रणाली र पाइला पाइलामा अवरोध बनेर बसेका सरकारी निकाय लगायत अनेका अनेक बाह्य क्षेत्रको भूमिकाले व्यापार
सहजीकरणको नारा निरीह र मृतप्रायः अवस्थामा पुगेको बताए।
बजेट निर्माणमा अपनाउनु पर्ने आधारभूत सिद्धान्त अर्थतन्त्रको समस्याको पहिलो बाटो भनेको हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया नै गलत छ ।हामीले बजेट निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले साधारण खर्च जतिसक्दो न्यून खर्च गर्ने र विकास बजेट बढाउने नीति लिनु पर्दथ्यो तर ठीक उल्टो साधारण खर्च बढी गर्नको लागि जबरजस्ती बजेटको अड्ड बढी देखाइयो र विकास खर्च बजेटको १७% मा सिमित गरियो । त्यसमा पनि सो विकास खर्चको ५६% रकम मात्र खर्च भयो र त्यसको आधा खर्च असारे विकासमा गयो । गत वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व असुली भएकोमा यस वर्ष बिना तर्क र आधार १४ खर्ब ५० अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरियो ।हिले सम्मको अवस्थामा यस वर्ष पनि १० खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने
सम्भावना छैन । वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणमा पनि गत वर्ष सहित यस वर्ष लक्ष्यको १०% भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।साधारण खर्चको लागि पनि महँगो दरमा आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो । बजेट बनाउँदा वा राजस्व उठाउँदा यो कुरालाई विचार गरी एक पटक निर्मम भएर साधारण खर्च घटाउने तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक परे कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने, करारमा कुनै कर्मचारी नराख्ने, अनावश्यक खर्च कटौती,गर्ने, अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हुने खानेलाई,नदिई हुँदा खानेलाई दिने, पेन्शन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने, निर्वाचन,संरचनामा आमूल सुधार गर्ने,अन्य अपारदर्शी एवम् अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुका साथै सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य संङ्घका केन्द्रिय सदस्य डा.सुबोध गुप्ताले भने अहिले उधोगी व्यवसायीहरुको आवस्था ठिक छैन कति कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ साथै बिधुुत प्राधिकरणले बिना सुचनाको अघोसित ८ आठ देखि १२ बारह घण्टा सम्म लोडसेडिङ रहेको आवस्था रहेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण होस भनि आफनो धारणा राखेका थिए।
नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रमुख अतिथिमा भएको वार्षिक साधारणमा विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग वाणीज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृषण बैध,उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, उपाध्यक्ष जोतसना श्रेष्ठ,बिरगंज उधोग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल,जिल्ला प्रसासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत बिनय श्रीवासतव,भारतिय महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत देवीसहाय मिणा, नेपाल उधोग वाणिज्य संंङ्घका मधेश प्रदेश अध्यक्ष असोक कुमार टेमानी, नेपाल उद्योग वाणिज्य संङघका केन्द्रिय कार्यकारिणी सदस्यहरू, वीरगञ्ज उधोग वाणिज्य संङ्घका कार्यकारिणी सदस्यहरू,वीरगंञ्ज भन्सार कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख डिलराम पन्थि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मातृका भटराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका कुमोदराज ढुङ्गेल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं१३ गण हे.क्वा पर्साका सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक किशन कर्माचार्य परराष्ट्र मन्त्रालय सम्पर्क कार्यालय वीरगञ्जका रञ्जन यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
