बारा जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालय ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ बन्दै गएको आरोप स्थानीय स्रोतहरूले लगाएका छन्। कार्यालयका प्रमुख अविन्दर दासकै दुई भाइ भिखारी दास र बिकेश दासलाई करारमा नियुक्त गरी लेखापाल रघुनन्दन साहसहित कार्यालयको दैनिक कामकाज चलाइँदै आएको आरोप छ।
अविन्दर दास नियमित रूपमा कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, कहिले स्वास्थ्य समस्या त कहिले अनुगमनका नाममा देखिन छाड्ने गरेकाले कार्यालय ‘छायाँ प्रमुख’को भरमा चलिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सेवाग्राहीहरूले भने, लाइसेन्स वितरण, फाइल पास, निर्णय प्रक्रिया सबै भिखारी दास, बिकेश दास र लेखापाल साहकै इशारामा हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
एजेन्टमार्फत पैसा उठाउने र ट्रायल नदिई लाइसेन्स दिने आरोप
सूचनाअनुसार, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिना ट्रायल वा परीक्षा नदिई, प्रतिव्यक्ति १०–२० हजार रुपैयाँ उठाएर एजेन्टमार्फत लाइसेन्स बाँडफाँट भइरहेको छ। ट्रायलका नतिजा हेरफेर गर्ने, तोकिएको दररेट बुझाउने उम्मेदवारलाई पास गराउने, कानुनको धज्जी उडाएर लाइसेन्स बिक्री गरिँदै आएको छ।
राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक हस्तक्षेप
दासमाथि बारम्बार उजुरी परेपनि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहसँगको ‘गहिरो सम्बन्ध’का कारण छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन। उनी रौतहटमा हुँदा संलग्न रहेको समूहलाई नै बारा ल्याएर यहाँ पनि लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै निरीक्षणमा पुष्टि
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको अनुगमनका क्रममा कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित थिए भने ट्रायल अव्यवस्थित ढंगले रोकिएको पुष्टि भएको थियो।
दासको पुरानो रेकर्ड पनि विवादास्पद
वीरगञ्जमा नायब सुब्बा रहँदा अविन्दर दास सवारी साधन नेपालीकरणमा अनियमितता गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो। उनले प्रमाण लोप गरी सरकारी कागजात नष्ट गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको थियो। यसै प्रकरणका कारण उनी निलम्बनमा समेत परेका थिए।
सेवाग्राहीको भनाइ: पारदर्शिता छैन, सेटिङले सबै चलिरहेको छ
सेवाग्राहीहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट लाइसेन्स लिन खोज्नेहरू निराश भएको, जबकि पैसा बुझाउनेहरू सजिलै पास हुने अवस्था रहेको बताउँछन्। “अहिले पनि कार्यालयमा पैसा नतिरी लाइसेन्स पाइँदैन,” एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे।
दासको जवाफ: सबै आरोप निराधार
कार्यालय प्रमुख अविन्दर दासले भने सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “पैसा लिएर लाइसेन्स दिने भन्ने गलत हो, अहिले सबै प्रक्रिया पारदर्शी छन्,” उनले दाबी गरे। तर, स्थानीय स्रोतहरू र सेवाग्राहीहरूले भने उनको दाबीलाई सिधै खारेज गरेका छन्।
