वीरगन्ज महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरी डोर हाजिरीमार्फत झण्डै ९ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महानगरले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर कम्प्युटर अपरेटर, सहायक अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, कुल्ली, सवारी चालक लगायतका पदमा डोर हाजिरीमा नियुक्ति गरी नियमविपरीत तलब र सेवा सुविधा भुक्तानी गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “डोर हाजिरीमा नियुक्त व्यक्तिहरुका कार्यसम्पादन, सम्झौता, हाजिरी प्रमाणित विवरण पेश नगरिएकाले खर्चको यकिन विवरण स्पष्ट छैन।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृत गराई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्रै करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, वीरगन्ज महानगरले कुनै दरबन्दी नतोकी परामर्शदाता मार्फत संगठन सर्वेक्षण गराएर मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले अझ भनिएको छ कि, “डोर हाजिरीमार्फत नियुक्त कर्मचारीले के कति समय काम गरे, कुन कार्यका लागि राखिए भन्ने कुनै प्रमाण छैन।” साथै तलब, पारिश्रमिक, सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा भुक्तानी भएकाले वास्तविक खर्च यकिन गर्न नसकिने अवस्था रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
महालेखा कार्यालयले वास्तवमा ती कर्मचारीहरूले कार्य गरे वा गरेनन् भन्ने यकिन गर्न छानबिन गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिएको छ।
