नेपालको राजधानी काठमांडौमा ८ सेप्टेम्बर २०२५ का दिन सुरु भएको विद्यार्थीहरूको ‘अभय अभियान’ ले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो भूचाल ल्याएको छ। भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेप, र २०७२ सालको संविधानको विरुद्धमा उठेको यस आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाएको छ।
आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच भएको भीषण झडपमा ३२ बालबालिकाको ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएको पुष्टि भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन, नेताहरूका महलहरूमा तोडफोड तथा आगजनी गरेपछि, संसदको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विद्यार्थीहरूद्वारा अगुवाई गरिएको यस जनविद्रोहको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद त्याग गरेका छन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेका छन्। सेनाले हस्तक्षेप गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिएपछि आन्दोलनरत पक्षसँग सम्वाद गरी संसद विघटनको घोषणा गरिएको हो।
सेनाको पहलमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। आगामी छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। यद्यपि सुशीला कार्कीको नियुक्ति २०७२ को संविधानअनुसार नभएको भन्दै केही राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
मधेशी जन अधिकार फोरम मधेशका अध्यक्ष भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद विघटन र अन्तरिम व्यवस्थाको स्वागत गरिएको छ। गुप्ताले विदेशी प्रभाव, भ्रष्टाचार, र पुरानो संविधान खारेज गर्दै नयाँ अन्तरिम संविधान तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
गुप्ताको भनाइमा, “२०७२ को संविधान देशघाती हो, यो जनताको इच्छा विपरित जबर्जस्ती थोपारिएको हो। अहिलेको परिस्थिति र जनचेतनाको सामुन्ने कुनै पनि संविधान र कानुन रद्दी कागजसरह हुन्छ।”
उनले चेतावनी दिंदै भने, “डिप स्टेट र विदेशी शक्ति (जस्तै MCC) ले पुनः हस्तक्षेप गर्न खोजेमा देश झन ठूलो संकटमा पर्नेछ।”
हालको अवस्था सामान्यतर्फ फर्किएको देखिए पनि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्ति स्थापनाको पहल गरिरहेकी छन्, तर विपक्षी दलहरूको अवरोध र विदेशी चासोले नयाँ संक्रमणकालीन राजनीतिमा थप तनाव ल्याउने संकेत देखिएको छ।
