भारतले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालमा कूटनीतिक बहस चर्किएको छ। विशेषगरी लिपुलेक हुँदै यात्रा सञ्चालन गरिने उल्लेखले नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यात्रामा उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र सिक्किम हुँदै नाथुला पासबाट यात्रुहरूलाई चीन प्रवेश गराइनेछ। यस प्रक्रियामा अनलाइन आवेदन, कम्प्युटर प्रणालीबाट छनोट लगायतका व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
तर लिपुलेक क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग भएकाले यस विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विगतमा पनि नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले पुनः लिपुलेकमार्फत यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दा नेपालको प्रतिक्रिया नआउनु कूटनीतिक रूपमा कमजोरी देखिन सक्ने संकेत हो। “यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको चुप्पीले राष्ट्रिय हित प्रभावित हुन सक्छ,” एक विश्लेषकले बताए।
सरकारका तर्फबाट भने अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन भइरहेको बताएको अनौपचारिक जानकारी भए पनि सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा व्यक्त गरिएको छैन।
यसबीच, सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म “नेपाल किन मौन?” भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ। कूटनीतिक तहमा पहल नगरेमा भविष्यमा सीमा सम्बन्धी मुद्दा झनै जटिल बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
