सर्लाही, बागमती। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रमा बागमती नगरपालिकाको नाममा भइरहेको जडीबुटी, जीवजन्तु तथा कवाडी संकलन एवं निकासी कर असुलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत चुनौती दिँदै राजमार्गमै बसेर ठेकदारले सवारीसाधनबाट खुलेआम रकम असुलिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।
गत कात्तिक महिनामा बागमती नगरपालिका र नजमुखाय निर्माण सेवा प्रा.लि.बीच ३ लाख ३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, उक्त सम्झौताको आडमा कर्मैया क्षेत्रमा कर चौकीजस्तै संरचना खडा गरी विभिन्न सवारीसाधनबाट रकम उठाइरहेको आरोप स्थानीयको छ।
स्थानीयका अनुसार बागमती नगरपालिकाभित्र उत्पादन नभएका तथा अन्य पालिकाबाट ढुवानी हुँदै आएका वस्तुमा समेत ‘निकासी कर’ को नाममा रकम असुल्ने गरिएको छ। कर संकलनका क्रममा वस्तुको स्रोत, ढुवानीकर्ताको विवरण तथा कानुनी आधार स्पष्ट नखुलाइने गरिएको गुनासोसमेत छ। यसले कर संकलन प्रक्रियाको पारदर्शिता र वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
झन् गम्भीर विषय भनेको, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि कर्मैयामा असुली जारी रहनु हो। स्थानीयका अनुसार अदालतको आदेशपछि पनि कर संकलन रोकिएको छैन।
यस विषयमा बागमती नगरपालिकाका इन्जिनियर सुशान्त अधिकारीले आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, राजमार्गमै दिनहुँ भइरहेको भनिएको असुलीबारे नगरपालिका अनभिज्ञ रहेको दाबीले थप आशंका जन्माएको छ। स्थानीयको प्रश्न छ—“नगरपालिकाकै नाममा कर उठिरहेको छ भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?”
जानकारहरूका अनुसार उक्त कर चौकीबाट दैनिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल हुने गरेको अनुमान छ। यदि यो तथ्य पुष्टि भएमा ठेक्का रकमभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम संकलन भइरहेको हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसो भए उठेको रकम कहाँ जान्छ, यसको अभिलेख कसले राख्छ र कसको संरक्षणमा यस्तो गतिविधि भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भइरहेको कर असुली बन्द गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा नगरपालिकाको भूमिकाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्ता गतिविधिले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, कानुनी शासनमाथिको भरोसासमेत घटाउने खतरा रहेको छ।
