पोखरिया नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक बेथिति तथा करार कर्मचारीहरूको बढ्दो प्रभावबारे स्थानीयस्तरमा व्यापक चर्चा हुन थालेको छ।
विगत केही वर्षयता करोडौं रुपैयाँको हिसाब–किताब विवादित बन्नु, कर्मचारीहरूले समयमै पारिश्रमिक नपाउनु तथा विभिन्न विषयमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न भई नगरपालिकामा तालाबन्दीसमेत हुने घटनाले नगरपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
यसअघि नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तव लगायत केही कर्मचारी विभिन्न आरोपका कारण निलम्बनमा परिसकेका छन्। तर त्यसपछि पनि प्रशासनिक सुधार, सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्थानीय स्रोत तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार नगरपालिकाका विभिन्न शाखामा कार्यरत फाँट प्रमुखहरू नाममात्रका प्रमुख बनेका छन् भने वास्तविक कामकाज करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। फाँट प्रमुखहरूले जिम्मेवारी वहन गर्ने तर दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि करार कर्मचारीमार्फत सञ्चालन हुने गरेको आरोप स्थानीयको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार योजना शाखामा आधिकारिक प्रमुख अन्य कर्मचारी भए पनि अधिकांश योजना सम्बन्धी कामकाज करार कर्मचारी बैजनाथ चौधरीले गर्दै आएका छन्। योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा समन्वयका गतिविधिमा उनको प्रभाव रहने गरेको आरोप छ।
त्यसैगरी शिक्षा शाखामा पनि शाखा प्रमुखको भूमिका कमजोर देखिएको र करार कर्मचारी ललन पटेलले अधिकांश प्रशासनिक तथा कागजी प्रक्रिया नियन्त्रण गर्दै आएको स्थानीय स्रोतको दाबी छ। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनको प्रभाव रहेको बताइन्छ।
जिन्सी शाखामा आधिकारिक प्रमुखभन्दा करार कर्मचारी भगवान साह कानुको प्रभाव बढी रहेको आरोप लगाइएको छ। कृषि शाखामा समेत शाखा प्रमुख नामका लागि मात्र रहेको र वास्तविक रूपमा करार कर्मचारी राजेश साह तुरहाले अधिकांश कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ।
सामाजिक विकास शाखाको कामकाज नरेन्द्र शाह कानुले हेर्दै आएको बताइएको छ। सरसफाइ शाखामा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका विनोद पाण्डेले आफूखुसी ढंगले काम गर्दै आएको तथा राजनीतिक पहुँचको आडमा कार्यशैली सञ्चालन गर्ने गरेको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको कार्यसम्पादनमा करार कर्मचारी विजय साह तुरहाको भूमिका प्रमुख रहेको बताइएको छ। सूचना शाखामा अरविन्द दुबे कार्यरत रहेका छन् भने पञ्जीकरण शाखामा सुनिल राम, सावन साह र सुनिल साहले काम गर्दै आएका छन्। नक्सा फाँटमा पनि करार कर्मचारी विनय दुबे सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ।
यति मात्र नभई नगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न आपूर्ति, तालिम तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा करार कर्मचारीहरूका आफन्त वा निकट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरू संलग्न हुने गरेको आरोपसमेत उठेको छ। यसले स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अपारदर्शिता तथा अनियमितताको आशंका बढाएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार नगरपालिकाबाट खरिद गरिएका एसी, ल्यापटप, कम्प्युटरलगायतका सामग्रीहरूको उचित अभिलेखीकरण तथा संरक्षण हुन नसकेको अवस्था छ। कतिपय सामग्री हराएको तथा कर्मचारीहरूको निजी प्रयोगमा रहेको भन्ने चर्चा स्थानीयस्तरमा चलिरहेको छ। यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक छानबिन भने हुन बाँकी रहेको बताइन्छ।
नगरपालिकाभित्र देखिएका यी आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय नागरिकहरूले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा संस्थागत सुधारको अभावले नगरपालिकाप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
