बारा यातायात कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्य र नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका उपाध्यक्ष पानालाल दासबीच ३ लाख ६० हजार रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आचार्यले आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्ने हो भने पत्रकार तथा प्रहरीलाई प्रभावित पार्न वा मिलाउन खोजिएको भनिएको प्रयास किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
सार्वजनिक कार्यालयभित्र सेवाग्राहीमाथि भएको भनिएको कुटपिटको भिडियो सार्वजनिक भएको महिनौं बितिसक्दा पनि जाहेरी दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप खेपिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको भूमिकामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यमाथि सेवाग्राहीलाई आफ्नै कार्यकक्षभित्र कुटपिट गरेको आरोपमा कारबाहीको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परमादेशको निवेदन दर्ता भएपछि घटनाले नयाँ कानुनी मोड लिएको हो।
पीडितले पटक–पटक जाहेरी दर्ता गराउन खोज्दा पनि प्रहरीले अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउँदा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेपछि अन्ततः पीडित पक्ष अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो।
घटना भएको पाँच महिनाभन्दा बढी र कुटपिटको भिडियो सार्वजनिक भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि नबढाएको आरोपले प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
घटना गत १७ मार्च २०२६ मा भएको हो। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैया पुगेका कलैया उपमहानगरपालिका–२३ निवासी अरुण कुशवाहामाथि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यसहित केही कर्मचारीले कार्यालयको कार्यकक्षभित्रै गला थिचेर कुटपिट गरेको आरोप छ।
पीडितका अनुसार घटनाका बेला कार्यालयमा रहेका ट्राफिक प्रहरीसमेत हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा मुकदर्शक बनेका थिए। तत्काल पर्याप्त प्रमाण बाहिर नआएपछि घटना कानुनी प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन। तर केही महिनापछि कार्यालयभित्रको भनिएको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि घटनाले नयाँ मोड लियो।
सामाजिक सञ्जालमा भिडियो व्यापक रूपमा फैलिएपछि मधेस प्रदेश सरकारले आचार्यलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाबाट सरुवा गरी मन्त्रालयमा तानेको थियो। तर प्रशासनिक सरुवा भए पनि कुटपिटसम्बन्धी फौजदारी आरोपमा अनुसन्धान अघि नबढेको पीडित पक्षको गुनासो छ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि बारा प्रहरीले पीडितलाई सम्पर्क गरी जाहेरी दिन आग्रह गरेको थियो। तर पीडित तत्काल उपस्थित हुन नसक्दा आरोपित आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएर जाहेरी नपरेको भन्दै जिम्मा जमानीमा छाडिएको र त्यससम्बन्धी विज्ञप्तिसमेत जारी गरिएको थियो।
पीडितका अनुसार प्रहरीको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै उनी लिखित जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा पुगेका थिए। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको र त्यसयता पटक–पटक धाउँदा पनि ‘आज होइन, भोलि आउनुस्’ भन्दै फर्काइएको उनको आरोप छ।
पीडितका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा जाहेरी बुझाउन खोज्दा दर्ता नभएपछि उनले १३ जुलाई २०२६ मा जिल्ला हुलाक कार्यालय बारामार्फत औपचारिक रूपमा जाहेरी पठाएका थिए।
त्यसबाट पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि उनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमेत पुगेको बताउँछन्। त्यहाँबाट पनि अपेक्षित प्रक्रिया अघि नबढेपछि ५ अगस्ट २०२६ मा हुलाकमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयमा पुनः जाहेरी पठाइएको उनको भनाइ छ।
पीडितको दाबीअनुसार हालसम्म न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेको छ, न त्यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यही अवस्थाबीच मंगलबार, भदौ २ गते, उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परमादेशका लागि निवेदन दर्ता भएपछि अब घटनाको कानुनी परीक्षण अदालतसम्म पुगेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८३ मा ज्यान मार्ने नियतले उद्योग गर्न नहुने व्यवस्था छ। कसुरको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा ज्यान मार्ने उद्योगको आरोप स्थापित भएमा गम्भीर फौजदारी दायित्व उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यस्तै, फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने वा नसकिने विषय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ।
कुनै गम्भीर फौजदारी आरोपमा पीडित र आरोपितबीच निजी सहमति भएको मात्र आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान बन्द गर्ने वा मुद्दा आफैं टुंग्याउने अधिकार राख्दैन। यदि घटना नेपाल सरकार वादी हुने प्रकृतिको कसुरभित्र पर्छ भने अनुसन्धान, सरकारी वकिलमार्फत अभियोजन र अदालतको कानुनी प्रक्रिया आफ्नो स्थानमा रहन्छ।
यस कारण पीडितले ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट भएको भन्दै जाहेरी दिन खोजेको अवस्थामा प्रहरीले त्यसको कानुनी हैसियत परीक्षण गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको पीडितले उठाएको मिलापत्रको दबाबसम्बन्धी आरोप हो।
पीडितका अनुसार उनले ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट भएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जाहेरी दिएका थिए। तर यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि रहेको उनको दाबी छ।
पीडितका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक धर्मेन्द्र ठाकुरको इसारामा प्रहरी कार्यालयले साथीमार्फत आफूलाई कार्यालयमा बोलाएको थियो।
घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वासमा प्रहरी कार्यालय पुगे पनि कागजातको सम्पूर्ण विवरण पढ्न नदिई ‘सहमति’ भएको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको उनको दाबी छ। आफूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराइएको उनले आरोप लगाएका छन्।
पीडित जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेपछि पनि प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको बताउँछन्। यदि अनुसन्धानको साटो पीडितलाई सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गराउन दबाब वा छलकपट गरिएको हो भने, पीडित जाहेरी लिएर पुगेपछि त्यो जाहेरी किन दर्ता भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरीमाथि किन आवश्यक कानुनी निर्णय भएन ? जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको निवेदनमाथि के प्रक्रिया भयो ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, घटनाको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा प्रमाण संकलन तथा निष्पक्ष अनुसन्धान किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढेन ? यी प्रश्नको स्पष्ट र दस्तावेजसहितको जवाफ आवश्यक देखिन्छ।
यस घटनामा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, मधेस प्रदेशको भूमिकासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि छ। घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यलाई तत्कालै यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाबाट मन्त्रालयमा तानिएको थियो।
तर उनीमाथि लागेको कुटपिट तथा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हुने फौजदारी कारबाहीको प्रक्रिया पर्खंदै मन्त्रालयले थप आन्तरिक कारबाही तत्कालका लागि रोकेको जनाएको छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव धनञ्जय कुमार सिंहका अनुसार आचार्यलाई घटना सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रालयमा तानेर राखिएको छ। उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले आन्तरिक कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाई प्रहरीको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा गरिरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार फौजदारी घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कस्तो कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ र त्यसबाट के निष्कर्ष आउँछ भन्ने आधारमा मन्त्रालयले आचार्यमाथिको आन्तरिक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
एकातिर मन्त्रालयले प्रहरीको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर पीडितले प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता नगरी अनुसन्धान अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन्।
यस घटनामा अर्को विरोधाभास पनि देखिन्छ। भिडियो सार्वजनिक भएपछि बारा प्रहरीले पीडितलाई सम्पर्क गरी जाहेरी दिन आग्रह गरेको थियो। पीडित तत्काल उपस्थित हुन नसक्दा आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर पछि जिम्मा जमानीमा छाडिएको बताइएको थियो।
तर पीडितले जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेपछि भने प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको आरोप छ। यदि जाहेरी दिन आउनुस् भनेर प्रहरीले आफैं आग्रह गरेको हो भने जाहेरी लिएर पुगेपछि किन दर्ता भएन ? हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरीमाथि किन आवश्यक कानुनी निर्णय भएन ? जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको निवेदनमाथि के प्रक्रिया भयो ?
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परमादेशको निवेदन दर्ता भएसँगै अब घटनाको कानुनी परीक्षण अदालतसम्म पुगेको छ।
