वीरगञ्ज
नेपालमा कानुन कार्यान्वयन, सरकारी नीति र नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बजारमा तास बिक्री गर्न पाइन्छ, तर तास खेलेको अवस्थामा कारबाहीको जोखिम हुन्छ। होटलमा कानुनी अनुमति लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइन्छ, तर नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेशमा सामान्यतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ। होटलदेखि किराना पसलसम्म मदिरा बिक्री भइरहेको छ, तर सडकमा प्रहरी चेकजाँचका क्रममा सर्वसाधारणले कडा निगरानीको सामना गर्नुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक’ भन्ने चेतावनी लेखिएको हुन्छ, तर त्यही पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरण जारी छ।
यी विरोधाभासले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।राज्यले हानिकारक ठानेका वस्तुको उत्पादन र बिक्रीलाई अनुमति किन दिन्छ, अनि तिनको प्रयोग तथा उपभोग नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नागरिकमाथि मात्रै किन थोपर्छ?
तास बिक्री गर्न छुट, खेल्नेलाई कारबाहीको डर!
नेपालका बजारमा तास सहजै उपलब्ध छ। किराना पसलदेखि अन्य खुद्रा बिक्री केन्द्रसम्म तास बिक्री हुने गरेको छ। तर जुवाको उद्देश्यले तास खेलिएको अवस्थामा कानुनी कारबाही हुन सक्छ। यहाँ तास बिक्री र जुवासम्बन्धी गतिविधिबीचको कानुनी भिन्नता बुझ्न आवश्यक भए पनि व्यवहारमा नियमन कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यदि जुवातास नियन्त्रण गर्नु राज्यको उद्देश्य हो भने जुवा खेल्ने स्थान, अवैध कारोबार र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी किन हुँदैन? केवल खेलिरहेको अवस्थामा भेटिएका व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर मात्रै जुवाको समस्या समाधान हुन्छ कि यसको मूल कारण र सञ्जालमाथि पनि प्रहार गर्नुपर्छ?
होटलमा क्यासिनो, नेपाली नागरिकलाई प्रतिबन्ध!
नेपालमा आवश्यक अनुमति लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर सामान्य क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश तथा खेलमा सहभागितामाथि प्रतिबन्ध छ। यसको उद्देश्य जुवासम्बन्धी सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम कम गर्नु हो। तर अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहँदा नियमको कार्यान्वयन, निगरानी र सम्भावित उल्लङ्घनमाथि नियामक निकाय कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
राज्यले क्यासिनो सञ्चालनलाई अनुमति दिन्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक जोखिम नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो। निषेधको व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित छ कि व्यवहारमा पनि प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन र पारदर्शिता आवश्यक छ।
मदिरा बिक्री खुला, सडकमा चेकजाँच कडा!
होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलहरूमा प्रचलित कानुन तथा अनुमतिअनुसार मदिरा बिक्री भइरहेको छ। तर मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउनु सडक सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा हो। त्यसैले प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई जाँच गर्नु र कारबाही गर्नु आवश्यक छ।
तर प्रश्न प्रहरीको चेकजाँचमाथि मात्र होइन, मदिरा बिक्री तथा वितरणको नियमन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्नेमा पनि छ। बिक्रीको समय, उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्ध, अनुमतिपत्र र अन्य कानुनी सर्तको पालना सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय छन् कि छैनन्? सडकमा चालकको जाँच गर्ने राज्यले बजारमा हुने गैरकानुनी बिक्री र नियम उल्लङ्घनमाथि पनि उत्तिकै कडाइ देखाउनुपर्दैन?
सडकमा चेकजाँच आवश्यक छ, तर बजारको नियमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक’ लेखेर बिक्रीलाई निरन्तरता!
सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनी अनिवार्य रूपमा राखिन्छ। धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले यसको प्रयोग नियन्त्रण गर्न चेतावनी, विज्ञापनसम्बन्धी प्रतिबन्ध र सार्वजनिक स्थानमा सेवन निषेधजस्ता व्यवस्था गरिएका छन्।
तर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनेर चेतावनी दिने राज्यकै कानुनी व्यवस्थाभित्र उत्पादन र बिक्री वितरण जारी रहनु नीतिगत बहसको विषय बनेको छ। यहाँ उत्पादन र बिक्रीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि स्वास्थ्य जोखिम कम गर्ने नीति, विज्ञापन नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र जनचेतनाबीच तालमेल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
हानिकारक वस्तुको बिक्रीबाट राजस्व प्राप्त गर्ने तर त्यसको स्वास्थ्य तथा सामाजिक लागत नागरिक र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको जिम्मेवारी र नीतिगत औचित्यमाथि बहस हुनु स्वाभाविक हो।
राज्यको जिम्मेवारी नियन्त्रण मात्रै होइन, प्रभावकारी नियमन पनि हो
तास, क्यासिनो, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थका विषयमा कानुनी व्यवस्था एउटै प्रकारको छैन। तास बिक्री गर्नु र जुवा खेल्नु फरक विषय हुन्। मदिरा बिक्री गर्नु र मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउनु पनि फरक विषय हुन्। त्यसैगरी, अनुमति प्राप्त क्यासिनो सञ्चालन र त्यसमा नेपाली नागरिकको प्रवेशसम्बन्धी नियम अलग विषय हुन्। त्यसैले यी सबैलाई एउटै कानुनी मापदण्डले हेर्न मिल्दैन।
तर यी फरक व्यवस्थाबीच एउटा साझा प्रश्न अवश्य छ—कानुन बनाउने राज्यले त्यसको कार्यान्वयनमा समान गम्भीरता देखाएको छ कि छैन?
राज्यले नागरिकलाई नियम पालना गर्न बाध्य पार्नु स्वाभाविक हो। तर नागरिकले पनि राज्यसँग नियमनमा पारदर्शिता, जिम्मेवार प्रशासन र समानुपातिक कारबाहीको अपेक्षा राख्न पाउँछन्। कानुनको प्रभावकारिता सर्वसाधारणलाई कारबाही गरेको सङ्ख्याले मात्रै मापन हुँदैन; अवैध कारोबार रोक्न, जोखिम कम गर्न र नियम सबै पक्षले पालना गर्ने वातावरण बनाउन सकियो कि सकिएन भन्ने आधारमा पनि मापन हुन्छ।
अब सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ हानिकारक वस्तुको बिक्री तथा वितरणलाई अनुमति दिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ? नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायी, वितरक र उपभोक्तामाथि कानुनअनुसार समानुपातिक कारबाही भइरहेको छ कि छैन? नियामक निकायको अनुगमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कहाँ छ?
कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई डर देखाउनु मात्रै होइन, समाजलाई सुरक्षित बनाउनु पनि हो। बिक्रीमा अनुमति, प्रयोगमा प्रतिबन्ध र कारबाहीमा असमानताको अनुभूति बढ्दै जाने हो भने राज्यले आफ्नो नीति र कार्यान्वयन दुवैको समीक्षा गर्नैपर्छ।
कानुनको शासन त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब नियम स्पष्ट हुन्छ, कार्यान्वयन निष्पक्ष हुन्छ र राज्य स्वयं पनि आफ्नो नीतिप्रति जवाफदेही हुन्छ।
