काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसी अपराध अनुसन्धान क्षेत्रमा अनुभवी, अध्ययनशील र व्यावसायिक अधिकृतका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि बैंकिङ कसुर, वित्तीय अनियमितता, संगठित अपराध र सम्पत्ति कारोबारसँग जोडिएका संवेदनशील विषयसम्म अनुसन्धानको अनुभव हासिल गर्नुभएका केसी अहिले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ।
लामो प्रहरी सेवा अनुभव, विद्यावारिधिसहितको उच्च शैक्षिक योग्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गरेको अनुभव तथा प्रहरी अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी बनाउने प्रयास उहाँको व्यावसायिक परिचयका प्रमुख आधार हुन्।
विशेषगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू जोडिएका संवेदनशील प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रक्रियामा उहाँको संलग्नता चर्चामा आएको थियो। अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि व्यक्ति वा पदभन्दा तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यतासहित काम गर्ने अधिकृतका रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका
डा. केसीको व्यावसायिक यात्रामा चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा रहेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन दिँदै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको यस प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिदेखि प्रशासनिक क्षेत्रसम्म ठूलो हलचल सिर्जना गरेको थियो।
२०७९ चैत १२ गतेदेखि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढेको यस प्रकरणमा अनुसन्धान विस्तार हुँदै तत्कालीन पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए।
राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक पहुँचसँग जोडिएको यस प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउनु प्रहरीका लागि ठूलो चुनौती थियो। यस्तो संवेदनशील अनुसन्धानमा केसीले निर्वाह गरेको भूमिकाले उहाँलाई चर्चामा ल्याएको थियो।
बैंकिङ कसुरदेखि आर्थिक अपराधसम्म अनुसन्धान
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा डा. केसीले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुभएको थियो।
प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित भनिएको बैंकिङ कसुर, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा सेयर कारोबार, धितोपत्र बजारमा भएको भनिएको मूल्य चलखेल, बीमा तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित ठगी र विदेशी नागरिकको उद्धार (रेस्क्यु) प्रकरणजस्ता विषय अनुसन्धानका महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेका थिए।
यी प्रकरणमा बैंकिङ कारोबार, कम्पनीको वित्तीय विवरण, सम्पत्तिको स्रोत, डिजिटल प्रमाण र सम्भावित आर्थिक सञ्जालको विश्लेषण आवश्यक पर्ने भएकाले अनुसन्धान थप जटिल बनेको थियो।
यस्ता अपराधको अनुसन्धानमा केवल पक्राउ र बयानभन्दा पनि वित्तीय कागजात, कारोबारको प्रकृति र प्रमाणको वैज्ञानिक विश्लेषण महत्वपूर्ण हुने विषयलाई उहाँको कार्यकालले थप चर्चामा ल्याएको थियो।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा वित्तीय अनियमितताको अनुसन्धान
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा त्यससँग जोडिएका सम्भावित वित्तीय अनियमितताका विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए।
ठूलो आर्थिक कारोबार र संस्थागत सम्पत्तिसँग सम्बन्धित यस प्रकरणमा सम्पत्तिको मूल्यांकन, कारोबार प्रक्रिया तथा सम्भावित अनियमितताका विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो। पछि यस विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
यस्ता जटिल प्रकरणको अनुसन्धानले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको प्राविधिक क्षमता र वित्तीय विश्लेषणको महत्वलाई उजागर गरेको छ।
वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा विशेषज्ञ संस्थासँग सहकार्य
आर्थिक अपराधको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी र विशेषज्ञतामूलक बनाउन सीआईबी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) बीच सन् २०२५ नोभेम्बर ५ मा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
यस सहकार्यको उद्देश्य वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा लेखापरीक्षणसम्बन्धी विशेषज्ञता उपयोग गर्ने, आर्थिक अनियमितता पहिचान गर्ने, प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने रहेको थियो।
बैंकिङ विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनीका आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न विशेषज्ञ संस्थाको सहयोग आवश्यक हुने भएकाले यसलाई संस्थागत अनुसन्धान क्षमता विकासको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रहरी शिक्षण र तालिम प्रणालीमा योगदान
डा. केसीको योगदान अपराध अनुसन्धानमा मात्रै सीमित छैन। प्रहरी शिक्षण, तालिम र संस्थागत विकासमा समेत उहाँको भूमिका रहेको छ।
नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेजको संस्थापक निर्देशकका रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो। प्रहरी शिक्षणमा स्नातकोत्तर तहको MPS पाठ्यक्रम निर्माण तथा प्रहरी कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा समेत उहाँको योगदान रहेको छ।
प्रहरीलाई परम्परागत कार्यशैलीबाट आधुनिक, वैज्ञानिक र अनुसन्धानमुखी प्रणालीतर्फ लैजान आवश्यक रहेको उहाँको व्यावसायिक दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।
अपराध अनुसन्धानलाई घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र पक्राउमा मात्र सीमित नराखी अपराधको कारण, आर्थिक सञ्जाल, प्रमाण र त्यसको समग्र संरचना पहिचान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पनि काम
डा. केसीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हैटीमा काम गर्नुभएको अनुभव छ।
द्वन्द्वपछिको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा काम गरेको अनुभवले उहाँको व्यावसायिक क्षमता थप फराकिलो बनाएको छ।
नेपाल प्रहरीभित्रको लामो अनुभवसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई उहाँको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ।
विद्यावारिधिसहित उच्च शैक्षिक योग्यता
डा. केसीले द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि (PhD) हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा समेत स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापन, द्वन्द्व रूपान्तरण, समाज र सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी शैक्षिक ज्ञानले अपराध अनुसन्धानलाई व्यापक सामाजिक तथा संस्थागत दृष्टिकोणबाट बुझ्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रहरी सेवामा पुर्याएको योगदानका लागि उहाँले सुप्रबल जनसेवाश्री तथा प्रबल गोरखा दक्षिण बाहुजस्ता सम्मानसमेत प्राप्त गर्नुभएको छ।
अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा नयाँ चुनौती
सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारीपछि अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा पुग्नुभएका एआईजी डा. केसीका लागि अब चुनौतीको क्षेत्र अझ फराकिलो भएको छ।
अपराध अनुसन्धान विभागले देशभरको प्रहरी अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता विकास गर्ने तथा विभिन्न प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा समन्वय र मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ।
पछिल्लो समय साइबर अपराध, डिजिटल वित्तीय ठगी, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, बैंकिङ कसुर र प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने अपराध प्रहरीका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानलाई राजनीतिक तथा बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्नु, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु, अनुसन्धान अधिकृतलाई आधुनिक प्रविधिमा दक्ष बनाउनु र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु उहाँको नेतृत्वका प्रमुख परीक्षा हुनेछन्।
त्यसैगरी अनुसन्धानमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मानवअधिकारको सम्मान र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अनुसन्धानदेखि जटिल आर्थिक अपराध, प्रहरी शिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनसम्मको अनुभव बोकेका एआईजी डा. मनोजकुमार केसीका लागि अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व नयाँ जिम्मेवारी मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीलाई थप आधुनिक, वैज्ञानिक, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने अवसरसमेत हो। अब उहाँको नेतृत्वमा प्रहरी अनुसन्धानले कस्तो गति लिन्छ भन्ने चासो सुरक्षा क्षेत्रदेखि आम नागरिकसम्म रहनेछ।
