बलिराम यादव
मधेश प्रदेशस्थित पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाकाले नियम विपरीत अनुदानको नाममा ४ लाख रुपैयाँ बाडेको पाइएको छ । सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुको सट्टा सहकारी संस्थालाई अनुदान दिई विकासे बजेटको ४ लाख रुपैयाँ ऐन विपरीत कमिसन कै लागि बाँडिएको पाइएको हो ।
बहुदरमाई नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र नै नभएको नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित सयपत्री सहकारी संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विकासे बजेटबाट ऐन विपरीत ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त रकमलाई पूर्वाधार विकास वा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि पालिकाका निवर्तमान मेयर नितेन्द्र साह, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदुर उप्रेती र लेखा प्रमुख उपेन्द्र साहको संयुक्त मिलेमतोमा मोटो कमिसन लिई ऐन विपरीत ४ लाख रुपैयाँ सयपत्री सहकारी संस्थालाई अनुदान दिएईएको स्थानीय संजय साहको आरोप छ । व्यक्तिगत नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित संस्थालाई अनुदान दिइएको उक्त बजेटलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु कायम गरेको छ ।
गैरकानुनी तरिकाले गैर सरकारी संस्थालाई बाँडफाँड गरिएको यो बजेटबाट गरिब, दलित, विपन्न तथा घर विहीनहरूको आवास निर्माण गरी उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो तर निवर्तमान मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको संयुक्त मिलेमतोमा मुनाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित पर्सागढी नगरपालिकाबाट सञ्चालित सयपत्री सहकारी संस्थासँग कमिसनको भागबण्डामा उक्त रकम बाँडफाँड गरिएको स्थानीय साहको भनाइ छ । बहुदरमाई नगरपालिका र पर्सागढी नगरपालिकामा काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुको तत्कालीन सरकार रहेकोले काँग्रेस नजिकका व्यक्ति मानिने सयपत्री सहकारीलाई कमिसनको खेलमा नियम विपरीत अनुदान दिइएको देखिन्छ ।
बहुदरमाई नगरपालिकाका कार्यवाहक निमित्त कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले पालिकाको बोर्डले गरेको निर्णयको अनुसार सो संस्थालाई अनुदान दिइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सहयात्री संस्था पालिकाकामा दर्ता वा नवीकरण रहे नरहेको प्रश्नमा अधिकृत उप्रेतीले सो संस्था पर्सागढीमा दर्ता र नवीकरण रहेको हुन सक्ने बताउँदै कार्यक्षेत्र बहुदरमाई नगरपालिकामा पर्ने भएकोले अनुदान दिइएको बताए । बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भने मुख्य जिम्मेवारी पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । यही जिम्मेवारी अन्तर्गत रही आर्थिक कारोबार गर्दा वा कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको हुन्छ ।
बोर्डले ऐन विपरीत कार्य गर्न निर्णय गरेपनि त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै हुन्छ । तर निवर्तमान नगरप्रमुखको आशीर्वाद पाई स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यभार चलाउँदै आएका उप्रेतीले ऐन कानुनलाई चुनौती दिँदै अवैध आर्थिक लाभ लिन लेखा प्रमुखसहितको मिलेमतोमा बिकासे बजेटको रकम अनुदानको नाममा सकाएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ ।
बहुदरमाईको ३/४ वटा वडामात्रै सहयात्री संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको अधिकृत उप्रेती नै बताउँछन् । सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित हुनु पर्ने व्यवस्था अनुसार यस संस्थाले वडाहरूमा महिलालाई सहकारीमा आबद्ध हुन निःशुल्क सेवा दिएको सुनेको बताउँदै त्यसको कुनै कागजी प्रमाण पालिकासंग नरहेको बताए ।
स्थानीयका अनुसार ऐन विपरीत नाफा मुल्क संस्थालाई अनुदान दिएको रकम त एक उदाहरण मात्र हो । निवर्तमान मेयर, उपमेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेती, लेखा प्रमुख साह लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा ऐन विपरीत करोडौँको रकम खर्चेर कागजी मिलान गरी अनियमितता समेत गरेको स्थानीयको आरोप छ । यस आरोपलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड १४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ । जसमा असुल गर्नु पर्ने रकम मात्रै एक करोड ५० भन्दा बढी रहेको छ । ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम भन्नाले भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।
