
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेको टिमले हालैका दिनहरूमा गरेको गतिविधिले स्थानीय जनतामाझ अन्योलता र आक्रोशको वातावरण सिर्जना गरेको छ। एकै महानगर, दुई फरक अभिव्यक्ति — आखिर जनता कसको विश्वास गर्ने?
महानगर प्रमुख मेयर राजेशमान सिंह एकातिर सार्वजनिक रूपमा भन्छन्,
“सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ, मेन रोड हटाउन अब पूर्ण पाठको आवश्यकता छैन।”
तर अर्कोतर्फ, महानगरकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णको नाममा सूचना प्रकाशित गर्दै भनिन्छ।
छपकैया पोखरी २ नं वडा देखि रजतजयन्ती चैक्को”मेन रोड आसपासका जिर्ण संरचना तथा भत्किन लागेका घर टहरा हटाइनेछ।”
यदि अदालतको आदेशमै हटाउने हो भने “जिर्ण संरचना हटाउने” सूचना किन?
यदि संरचना जिर्ण थिए भने अदालतको आदेश किन देखाउने?
के यो सब मिलेमतोमा गरिएको नाटक हो?
स्थानीय नागरिकहरू भन्छन् —
“एकछिनको स्टन्टबाजी गरेर हामीलाई झुक्याउने प्रयास भइरहेको छ। विकासको नाममा दोहोरो कुरा गरी जनताको आँखा छलेर स्वार्थ लुकाउने रणनीति चलाइएको छ।”