वीरगंजको मुख्य सडक फराकिलो गर्ने विषयको मुद्दा फेरि पनि लम्बिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मङ्गलवार यो मुद्दामा सडकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रगति विवरण नेपाल सरकारसँग माग्ने आदेश गरेको छ । यस अघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रक्सौल–पथलैयासँगै श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह–पथलैया सडकखण्डलाई त्रिभुवन राजपथ घोषित गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि पेश गरेपछि सोही प्रमाणको आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री विमलेन्द्र निधिले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह–पथलैया सडकखण्डलाई त्रिभुवन राजपथ घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेकामा स्वीकृति भएको तर सो राजपत्रमा भने प्रकाशित हुन सकेको थिएन ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय, पथलैयाले पाँच वर्ष अघि गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडकको क्षेत्रफलभित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि २०७५ मङ्सिर २१ गते, २०७६ असोज ७ गते, २०७६ कात्तिक १७ गते तथा २०७६ पुस १९ गते दायर गरेको रिटसहितको मुद्दामा आज पेसी चढेको र सुनवाइपछि सडकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रगति विवरण नेपाल सरकारसँग माग्ने आदेश भएको छ ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय पथलैयाले सुक्खा बन्दरगाहदेखि परवानीपुर चोकसम्म चार लेन र सो चोकदेखि पथलैयासम्म ६ लेनको सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । यसैगरी, परवानीपुरदेखि गण्डकसम्म चार लेनको सडक निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको करीब १० किलोमिटर सडक भने अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म करीब ११ सय घरधुरी छन् ।
पछिल्लोपटक महानगरपालिकाले यो सडकखण्डमा रहेका घरहरूको नक्शापास प्रमाण माग गर्दा डेढ सयजनाले मात्र पेश गरेका थिए । पेश गरिएका नक्शाहरूमा सडक विभागले सडक विस्तार गर्दा २५/२५ मिटर दायाँबायाँमा घर बनाएकाहरूले सडकलाई जग्गा खाली गर्ने शर्त मानेर नक्शापास गरेको देखिएको छ । #eprateekdaily
