वीरगंज महानगरपालिकाले नगरप्रहरी र वारुण यन्त्रमा कर्मचारी नियुक्तिका क्रममा खुला अनियमितता गरेको पत्ता लागेको छ। लिखित परीक्षाबाट अयोग्य ठहरिएका ४४ जनालाई कार्यपालिकाको निर्णयविना नै मेयर राजेशमान सिंह र प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत अर्विन्द लाल कर्णको नेतृत्वमा करार सेवामा नियुक्त गरिएको हो।
महानगरले सातजना वारुण यन्त्र र २५ जना नगरप्रहरीका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। ७६ जनाबाट लिखित परीक्षाबाट ३२ जना मात्र योग्य ठहर भए — सात जना वारुण यन्त्र र २५ जना नगरप्रहरीका लागि। तर, निर्धारित प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै बाँकी ४४ अनुत्तीर्ण व्यक्तिलाई समेत ‘परीक्षण अवधि’ को नाममा असार मसान्तसम्म करारमा खटाइएको छ।
सूचना अधिकारी सुनील कर्णले समेत उक्त निर्णयको पुष्टि गर्दै असार मसान्तसम्म सेवा दिनेगरी ती ४४ जनालाई तालीमसहित खटाइएको जानकारी दिए।
एक जना जनप्रतिनिधिका अनुसार यसरी प्रकाशित सूचना विपरीत नियुक्ति गर्नु गम्भीर कानुनी उल्लंघन हो। उनले पहिला पनि ७०० जनालाई मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत नियुक्त गरिएको थियो, जुन प्रकरणमा अख्तियारको हस्तक्षेपपछि ती कर्मचारी हटाइएका थिए।
विगतको त्यस्तै विवाद सेलाउन नपाउँदै फेरि नियमविपरीत नियुक्ति गरिएको देखिन्छ।
त्यस्तै मेयर राजेशमान सिंहले २०८० सालमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिका नाममा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो। सार्वजनिक रूपमा माग गरिएको संख्या भन्दा बढी स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरी आर्थिक चलखेल गरिएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका थिए।
२०८० सालतिर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षकका लागि आवेदन खुलाएको थियो। तर, स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार नियुक्तिमा पारदर्शिता नअपनाइ पैसा लिई मनपरी ढंगले शिक्षक नियुक्त गरिएको थियो। धेरै शिक्षालयहरूमा आवश्यकता नभएको ठाउँमा समेत नियुक्ति गरिएको भन्दै अभिभावक र शिक्षक संघहरूबाट आपत्ति जनाइएको थियो।
स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार मेयर सिंहले वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पैसा कमाउने भाडो’ बनाएको आरोप व्यापक रूपमा उठेको छ। “महानगरको हरेक नियुक्तिमा पैसा खेलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ,” वीरगञ्जका एक स्थानीय अगुवाले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए।
