राहुल गुप्ता
वीरगञ्ज, पर्सा — वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र विद्युत पोलमा जथाभावी रुपमा जडान गरिएका इन्टरनेट र अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको तार व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साको संयोजनमा विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मंगलबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वीरगञ्ज महानगरपालिका, त्रिनेत्रि सामुदायिक सेवा केन्द्र, ISPAN तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा शहरको सौन्दर्य, सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै तार व्यवस्थापन सम्बन्धी ८ बुँदे कार्यान्वयन निर्णय पारित गरिएको छ। निर्णय अनुसार, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर दाहालको संयोजकत्वमा विशेष टोली गठन गरिएको छ। उक्त टोलीमा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, महानगरपालिका, त्रिनेत्रि सेवा केन्द्र र ISPAN का प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।
८ बुँदे निर्णय यस्ता छन्:
तारको पहिचान र ट्यागिङ अनिवार्य:- सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना तारहरू पहिचान गरी अनिवार्य रूपमा ट्यागिङ गर्नुपर्नेछ। पुराना तार हटाइ नयाँ तार प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ।
सेवा अवरुद्ध नहुने व्यवस्था:- पुराना तार व्यवस्थापन गर्नु अघि नयाँ तारमार्फत सेवा अविच्छिन्न रुपमा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
कार्य प्रारम्भ वीरगञ्जबाट:- पहिलो चरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र १५ दिनभित्र सम्पूर्ण तार व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिनेछ, त्यसपछि मात्र अन्य स्थानमा विस्तार गरिनेछ।
Bunching मेसिनको प्रयोग:- स्थानीय तह तथा महानगरपालिकाले नयाँ तारहरूलाई व्यवस्थित गर्न Bunching मेसिनको प्रयोग गर्नेछन्।
प्रगति विवरण अनिवार्य:- अनुगमन टोलीले हरेक हप्ता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
कारबाही प्रक्रिया लागू:- तोकिएको समयसीमाभित्र कार्य नगर्ने कम्पनीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइनेछ।
भोलिदेखि टोली परिचालन:- अनुगमन तथा कार्यान्वयन टोली भोलिदेखि औपचारिक रुपमा परिचालित गरिनेछ।
समन्वयको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई:- समन्वय, सहजीकरण र सूचना व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, श्रीपुरले लिनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले जारी गरेको सूचनाअनुसार तार व्यवस्थापन अभियान भोलि बिहान ११:०० बजेदेखि औपचारिक रुपमा प्रारम्भ गरिनेछ। नेपाल टेलिकमले सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै अभियानलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
