पर्सा जिल्लाको कालिकामाई गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीको गैरजिम्मेवार रवैयाले स्थानीय शासनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। तीन महिनादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका गिरीमाथि आर्थिक पारदर्शिता, स्रोतको दुरुपयोग र प्रशासनिक लापरवाहीको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ।
आय-व्यय विवरण अन्धकारमै
गिरीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक नगरेको खुलेको छ। योजनाहरूको विवरण, बजेट विनियोजन, खरिद प्रक्रिया आदिबारे गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा कुनै पनि अद्यावधिक जानकारी नहुनु सूचना अधिकार ऐनको समेत उल्लंघन हो। यसले न केवल कानुनी चरित्र बिगार्दछ, जनताप्रति प्रशासनको उत्तरदायित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्कार्पियो चढ्ने, कार्यालय नगइने!
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के देखिएको छ भने, प्रशासकीय अधिकृत गिरी वर्षभरिमा पाँच–छपटक मात्र कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। तर, उनी प्रयोग गर्दै आएको स्कार्पियो गाडीको मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा भने गाउँपालिकाको बजेटबाट नियमित तिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कार्यालय नगइकन पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।
सुशासन निर्देशिका कागजमै सीमित
२०७९ सालमा जनदबाबपछि जारी गरिएको “सुशासन निर्देशिका” कार्यान्वयनमा लापरवाही देखिएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको १९ बुँदे कार्ययोजनालाई व्यवहारमा उतार्ने कुनै प्रयास भएको देखिँदैन।
नागरिक प्रतिरोधको आँधी आउँदै
स्थानीय बुद्धिजीवी, युवाहरू, महिला समूह, पिछडिएको समुदाय, राजनैतिक दलहरू तथा सामाजिक संघ-संस्थाहरू मिलेर भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी अभियान सुरु गर्ने तयारीमा छन्। “हामी कर तिर्छौं, जवाफ माग्न पाउँछौं” भन्ने नारासहित बढ्दो जनदबाबका बीच गाउँपालिकाले अब ढिलाइ गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ।
अब के गर्न आवश्यक छ?
कालिकामाई गाउँपालिका प्रशासनलाई तत्काल निम्न कार्यहरू गर्न नागरिक समाजले जोडदार माग राखेको छ:
सबै योजनाको लागत, प्रगति तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु,
कर्मचारीहरूको उपस्थितिको डिजिटल अभिलेख राख्नु,
गाडी भाडा, प्रशासनिक खर्चलगायत सबै आर्थिक विवरण पारदर्शी बनाउनु,
प्रशासकीय प्रमुखको नियमित कार्यालय उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु।
कालिकामाई गाउँपालिका अब यस्तो मोडमा आइपुगेको छ जहाँ सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग केवल नारामा सीमित रहन सक्दैन। जनताको करबाट चल्ने संस्थाहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ। अबको यथार्थ यही हो — शासक होइन, सेवक बन्नुपर्ने हो।
