जेन–जी आन्दोलनपछि पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पुरानै हैकमबादी शैली दोहोर्याएको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । मेयर राजेशमान सिंहले बोलाएको विशेष अधिवेशनले नगर र वडास्तरीय सम्पूर्ण विकास बजेट कटौती गरेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
विशेष अधिवेशनमा सहभागी वडा अध्यक्षहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने योजनामा बजेट कटौती गरेर कार्यालय सञ्चालनका नाममा गाडी खरिद गर्नु जनतामाथि अन्याय भएको बताएका छन् ।
वडा नं. २० का अध्यक्ष रामकिशोर सिंह परागका अनुसार १ सय २० करोडको विकास योजनामध्ये वडास्तरीय ३४ करोड मात्रै रहेको र त्यसलाई समेत काटेर गाडी खरिदमा खर्चिनु जनतामाथि अन्याय हुने कार्य हो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा महानगरपालिकाका गाडी, कार्यालय तथा फाइलमा क्षति पुगेपछि तत्काल भाडाका गाडी प्रयोग गर्ने र संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय भएको थियो । तर, अब विकास बजेट कटौती गरी गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनु दुःखद रहेको वडा अध्यक्षहरूको भनाइ छ ।
वडा अध्यक्षहरूले ३ वर्षयता बोर्ड बैठकमा हुने निर्णय र माइनुटमा देखाइने निर्णयबीच जथाभावि विभिन्न निर्णय थप्ने विसंगति रहँदै आएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरूले महानगरपालिकाले क्षतिको विवरणसमेत ढिलाइ गरेर प्रस्तुत गरेको र वास्तविकताभन्दा बढी ९१ अर्ब १५ करोड क्षति देखाइएको दाबी गरेका छन् ।
मेयर सिंहले भने विशेष अधिवेशन आफैंले बोलाउने अधिकार भएको र यो निर्णय महानगरको तत्काल व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रहेको बताए । उनले मुर्लीका जेनजी कार्यकर्ता अवसाब आलमको परिवारलाई राहतस्वरूप ५ लाख दिने निर्णय पनि सुनाएका थिए ।
वडा अध्यक्षहरूले विकास बजेट कटौती जनताको सेवा रोक्ने कार्य भएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । स्थानीय नागरिकहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेट कटौती गरेर गाडी खरिद गर्नु जनताप्रति अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
