जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा हालसालै देखिएको घुमुवा कमान्डर तथा सिभिल परिचालनसम्बन्धी विवादले प्रहरी प्रशासनमा ठूलो चर्चा र चासो पैदा गरेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाले बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरलाई असामान्य अधिकार दिएको आरोप प्रदेश प्रहरीमा जोरदार रूपमा उठेको छ।
सूत्रका अनुसार, सई थापा मगर मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला मात्र नभई मातहत रहेका कार्यालयहरूबाट सिभिलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई डिआइजीको आदेश भन्दै तान्ने काम गरिरहेका छन्। यदि कार्यालयसँग कुरा मिलेन भने उनीहरूलाई प्रदेश मातहतको गणमा पठाउने, कुरा मिल्यो भने तुरुन्तै सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउने तथा आर्थिक कारोबार गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको छ।
यो घटनाक्रमले प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीमा आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङको कार्यकालमा सँगै कार्यरत सई थापा मगरलाई खापुङले डिआइजी हुँदा काठमाडौंमै मात्र नभई कोशी प्रदेशमा पनि सँगै राखेका थिए। त्यसपछि डिआइजीबाट एआइजी बनेर बुरो प्रमुख हुँदा पनि उनी प्रमुखसँगै राखिए, र आइजिपी बनेपछि सचिवालयमा राखेर सिभिलमा परिचालन गरिएको थियो।
विशेषज्ञहरूको भनाइ छ, डिआइजीले कुनै पनि एक सईलाई यति व्यापक अधिकार दिनु आवश्यक छैन। प्रश्न उठिरहेको छ कि यस अधिकार विस्तार खापुङको कारण हो कि डिआइजीको व्यक्तिगत निर्णय। प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीहरूमाझ यही विषय अहिले सबैको मुखमा छ।
मधेस प्रदेश प्रहरीमा जारी विवादले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाएको मात्र होइन, कार्यालय सञ्चालनमा असमानता र अन्यायको अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। कर्मचारीहरूले भनेका छन्, “यदि हाम्रो काम गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी न्यायोचित र समानुपातिक भएन भने हाम्रो पेशागत क्षमता र योगदानमा असर पर्छ।”
विशेषज्ञहरूले यस घटनाक्रमलाई नेपाली प्रहरी प्रणालीमा घुमुवा तथा राजनीतिक प्रभावको स्पष्ट उदाहरणको रूपमा लिएका छन्। घुमुवा कमान्डरको भूमिकाले सिभिल कर्मचारीमाथि असमान अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रहरीको इमेजमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
हालसम्म महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यस विषयमा कुनै गहिरो छानबिन वा कारबाहीको घोषणा गरेका छैनन्। यदि अब पनि कुनै कदम नचालिए प्रदेशबाट नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा बढी बदनामी हुने सम्भावना बढ्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
बरिष्ठ सई थापा मगरले मातहत कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो आदेशअनुसार तान्ने, सम्बन्ध मिलाउने वा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न थालेको छ। यसले प्रदेश प्रहरीको अनुशासन र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय कर्मचारीहरू आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असहज भएको बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूको भनाइ छ, “प्रहरी प्रशासनमा घुमुवा प्रणाली आवश्यक छ, तर व्यक्तिगत पहुँच र अति अधिकारको प्रयोगले पेशागत निष्पक्षता र संगठनात्मक अनुशासनमा गम्भीर असर पार्छ। यसलाई सुधार्न तत्काल कदम उठाउन आवश्यक छ।”
थापाले तानेका केही घुमुवालाई लाइन मिलेपछि कार्यालयमा पठाउने, नमिले गणमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढेर मधेसका आठ जिल्लामा छिर्ने सई गोपाल थापा मगरको नियन्त्रणको कारण डिआइजी थपलिया किन निरीह छन् भन्ने कुरा प्रमुखहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवैमा दर्जनौँ उजुरी भए पनि अझै छानबिन सुरु भएको छैन।
जेनजी क्रान्तिपछि प्रहरीको व्यवहार, आचरण र कार्यशैलीमा सुधार हुने ठूलो आशा थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन। प्रश्न यही छ – आखिर किन?
