वीरगंज महानगरपालिकामा सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क संकलनमा रोक लगाइएपछि ठेकेदार कम्पनीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै गुनासो गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि महानगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामार्फत प्रभु कन्स्ट्रक्शनलाई उक्त शुल्क संकलनको जिम्मा दिएको थियो।
तर हरि पन्तको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले अचानक शुल्क संकलनमा रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको हो। यस निर्णयले दैनिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ भने महानगरको विकास निर्माण कार्यमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
ठेक्का सम्झौताअनुसार प्रभु कन्स्ट्रक्शनले वीरगंज महानगरपालिकालाई रु. ८ करोड ६१ लाख बुझाउने गरी जिम्मेवारी लिएको थियो। तर संकलनमा रोक लागेपछि कम्पनीले दैनिक करिब ३ देखि ३.५ लाख रुपैयाँसम्म नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ।
कम्पनीका सञ्चालक अंकित पटेलले भने,
“हामीले वीरगंज महानगरपालिकासँग विधिवत् सम्झौता गरेर सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क संकलन गर्दै आएका थियौं। तर कुनै पूर्व सूचना बिना अचानक संकलनमा रोक लगाइँदा हाम्रो कम्पनीलाई दैनिक ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। हामीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका अवस्थामा यसरी अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद हो। सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र समस्या समाधान गरी हामीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।”
स्थानीय तह, प्रशासन र राजनीतिक तहबीचको यस विवादले वीरगंजको राजस्व संकलन तथा सेवा व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी छिटो समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
