नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा दैनिक उपभोगका साना सामानमा समेत भन्सारको नाममा कडाइ गरिएको भन्दै विरोध जनाइएको छ। नेपाल भारत वर्ल्ड डेभलप्मेंट फोरम ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमावर्ती नागरिकहरूले अनावश्यक हैरानी भोग्नुपरेको जनाएको हो।
फोरमका केन्द्रिय अध्यक्ष मधुरेंद्र चौधरी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भारतबाट करिब १०० रुपैयाँ बराबरका सामान्य दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा समेत भन्सारको बहानामा कडाइ गरिनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीचको खुला सीमालाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवनयापन साना किनमेल र आवतजावतमा निर्भर रहने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवहारिकताविहीन नीति लागू गरिनुले सर्वसाधारणमा ‘अघोषित नाकाबन्दी’ जस्तो अनुभूति गराएको फोरमको दाबी छ।
फोरमले यस्ता गतिविधिले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, विश्वास र सद्भावमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत फोरमले चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा ल्याइने सामानमा अनावश्यक भन्सार कडाइ तत्काल अन्त्य गर्न, सीमावर्ती नागरिकको जीवनशैलीअनुसार जनमैत्री नीति लागू गर्न, सीमामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवहार सुधार गर्न तथा घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
राज्यले नागरिकको सहज जीवनयापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै फोरमले यस विषयमा संवेदनशील ढंगले छिटो समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
