मधेस प्रदेश प्रहरीभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको हलचलबीच वरिष्ठ सई सागर शमशेर जवराको निलम्बन प्रक्रिया रोकिएपछि घटनालाई फरक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न थालिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार हतारमा गरिएको निर्णयले अन्याय हुन सक्ने आशंकाका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप अध्ययन आवश्यक ठानेर प्रक्रिया स्थगित गरेको हो।
प्रहरी निकट स्रोतहरू भन्छन्, “वरिष्ठ सई जवरामाथि लगाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्, त्यसैले निष्पक्ष छानबिन बिना कारबाही गर्नु न्यायोचित हुँदैन।” यसले संगठनभित्र न्यायिक प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित निर्णयको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, मधेस प्रदेशमै ‘घुमुवा’ भूमिकामा रहेका अन्य दुई सई गोपाल थापा मगर र जयलाल यादवलाई केन्द्रमा बोलाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यसलाई संगठनले सबैलाई एउटै मापदण्डमा राखेर छानबिन गर्न खोजेको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्रका केही अधिकारीहरू भने जवराको विगतको कार्यसम्पादन र अनुभवलाई आधार मान्दै हतारमा निलम्बन गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, “अनुभवी अधिकृतलाई बिना पर्याप्त प्रमाण कारबाही गर्नुले मनोबल घटाउन सक्छ।”
विश्लेषकहरू भन्छन्, यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्र पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र निष्पक्षताको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। यदि छानबिन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भयो भने यसले संगठनप्रतिको विश्वास अझ मजबुत बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालका लागि निलम्बन प्रक्रिया रोकिएको निर्णयलाई धेरैले ‘न्यायिक सतर्कता’ का रूपमा लिएका छन्, जसले अन्ततः सत्यतथ्यमा आधारित निर्णय आउने आशा बढाएको छ।
