सरकारी कर्मचारीको सरुवा निश्चित मापदण्ड, कार्यतालिका तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काजमा कार्यरत ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको भन्दै सेवाग्राही तथा स्थानीय तहबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा सरुवा प्रणालीअनुसार निश्चित अवधिमा कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, रामसुन्दर महतोको सरुवा अन्यत्र भए पनि पुनः वीरगञ्जमै फर्किने गरेको आरोप छ। यस विषयमा सेवाग्राही तथा स्थानीय तहमा विभिन्न टिकाटिप्पणीसमेत भइरहेका छन्।
स्थानीयको भनाइअनुसार केही कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहँदा प्रशासनिक पारदर्शिता, सुशासन तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। सम्बन्धित निकायले यस विषयमा ध्यान दिई नियम तथा ऐनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ।
वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फर्जी लाइसेन्स नियन्त्रणका लागि केही समयअघि कडाइका साथ सञ्चालन गरिएको अभियान पछिल्लो समय कमजोर बनेको भन्दै सेवाग्राही तथा स्थानीय स्रोतहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पहिले रोकिएको भनिएको ‘सेटिङ सिस्टम’ पुनः भित्री रूपमा सक्रिय भएको छ।
स्थानीय स्रोतको दाबीअनुसार कार्यालयमा ट्रायल र लिखित परीक्षा नाममात्रको औपचारिकतामा सीमित भएको छ। सीमित व्यक्तिलाई पटक–पटक परीक्षा गराएर पास गराउने अभ्यास भइरहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। एक दिन लिखित परीक्षा र अर्को दिन ट्रायल गराउने शैली अपनाई बिचौलियामार्फत काम अघि बढाइने गरिएको दाबी छ।
त्यस्तै, केही सेवाग्राहीले कार्यालयका केही कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी बिचौलियामार्फत लाइसेन्स प्रक्रियामा अनियमितता हुने गरेको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि सोही कार्यालयमा ट्रायल तथा लिखित परीक्षा सञ्चालनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पुगेपछि अनियमित आर्थिक कारोबार रोकिएको घटना स्मरण गर्दै सेवाग्राहीहरूले हाल पुनः अनियमितता बढेको दाबी गरेका छन्।
सेवाग्राहीहरूले कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साहमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यालयभित्र बिचौलियाको प्रयोग गरी फर्म भर्ने, लिखित परीक्षा पास गराउने तथा ट्रायल प्रक्रियामा अनियमितता हुने गरेको आरोप छ।
स्थानीयवासीहरूले ट्रायल परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल निगरानी वा लाइभ स्ट्रिमिङ प्रणालीमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन्, ताकि प्रक्रिया थप पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बन्न सकोस्।
