रौतहट । एकातिर सरकार सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता र सुशासनको पाठ पढाइरहेको छ, अर्कोतिर सरकारी कार्यालयहरू भने करदाताको पैसामा घुमफिर र धार्मिक यात्रामा व्यस्त देखिन थालेका छन्। यस्तै आरोपको केन्द्रमा परेको छ डिभिजन वन कार्यालय रौतहटद्वारा आयोजित “वन, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण”।
वन संरक्षणको नाममा आयोजना गरिएको भ्रमणका सहभागी कर्मचारीहरू पूर्वी नेपालको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभारा पुगेपछि कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य नै शंकाको घेरामा परेको छ। वन, जैविक विविधता र वातावरण अध्ययन गर्न गएको टोलीको प्राथमिक गन्तव्य धार्मिक मन्दिर किन बन्यो भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले यो भ्रमणलाई “अध्ययनको आवरणमा गरिएको सरकारी खर्चको दुरुपयोग” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ— यदि उद्देश्य वन संरक्षणको अध्ययन थियो भने भ्रमणको प्रतिवेदन कहाँ छ ? अध्ययन गरिएका वन क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? त्यसबाट रौतहटको वन व्यवस्थापनमा के उपलब्धि हासिल हुने हो ?
अर्कोतर्फ, जिल्लाभित्र वन अतिक्रमण, अवैध काठ कटानी र तस्करीको जोखिम कायमै रहेका बेला जिम्मेवार कर्मचारीहरू सामूहिक रूपमा भ्रमणमा निस्कनुले कार्यालयको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार भ्रमण अवधिमा वन अनुगमन तथा निगरानी प्रभावहीन बनेको थियो।
झन् विडम्बना त के छ भने, आम नागरिकलाई खर्चमा कटौती गर्न र सरकारी निकायलाई मितव्ययी बन्न निर्देशन दिने राज्य संयन्त्रकै कर्मचारीहरू सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरेर धार्मिकस्थलको यात्रा गरिरहेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि जनआक्रोश बढ्दो छ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्— “वन संरक्षणको अध्ययन भयो कि पाथीभारा दर्शन ?” करदाताको पैसाबाट सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरू वास्तवमै उपलब्धिमूलक छन् कि कर्मचारीहरूको सुविधामुखी भ्रमण मात्र, यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने माग चर्किएको छ।
अब प्रश्न सीधा छ वन संरक्षणको नाममा गरिएको यो भ्रमण अध्ययन थियो कि सरकारी खर्चमा गरिएको धार्मिक पर्यटन ? यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिएको छ। जनताको करबाट सञ्चालित निकायले जनताप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले बलियो बन्दै गएको छ।
