वीरगञ्ज
जिल्ला पर्साको साविक अलौं गाविस वडा नं. १, हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १७ अन्तर्गत पर्ने अलौं गाउँको सिवान टोल क्षेत्रमा सार्वजनिक सडक अतिक्रमणको गम्भीर विषयले स्थानीयवासीलाई आक्रोशित बनाएको छ।
स्थानीयका अनुसार, अलौं गाउँको मुख्य सडकबाट पूर्वतर्फ जाने तथा आईसीपीको सहायक मार्गसँग जोडिएको बाटोलाई जग्गाधनी अच्छेलाल साह कानुले करिब २०७१ सालतिर प्लटिङ गरी आफ्नो नाममा बाटो देखाउँदै बिक्री वितरण गरेका थिए। सोही बाटोलाई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको सडक मानेर तत्कालीन वडा अध्यक्षको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७५ मा ग्राभेलिङ गरिएको थियो भने हालका वडा अध्यक्षको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०८० मा वडा कार्यालयकै बजेटबाट ग्राभेलिङसहित पिच सडक निर्माण गरिएको थियो।
तर अहिले त्यही पिच सडकमै जग्गाधनी अच्छेलाल साह कानुले “यो मेरो नम्बरी बाटो हो” भन्ने दाबी गर्दै फुसको घर निर्माण गरेपछि स्थानीयवासी तथा दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। सिवान टोलका बासिन्दा मात्र होइन, विभिन्न गाउँबाट रक्सौल बजार आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने, यदि उक्त बाटो निजी स्वामित्वको थियो भने वडा कार्यालयले सार्वजनिक बजेट खर्च गरेर त्यहाँ ग्राभेलिङ तथा पिच सडक निर्माण गर्ने निर्णय कुन आधारमा गर्यो ? के सडक निर्माणअघि जग्गाको स्वामित्वबारे कुनै प्राविधिक अध्ययन, नापजाँच वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो ? यदि गरिएको थियो भने त्यसको अभिलेख सार्वजनिक किन गरिएको छैन ?
अर्कोतर्फ, यदि उक्त बाटो सार्वजनिक सडक थियो भने अहिले त्यही सडकको बीचभागमा फुसको घर निर्माण भइरहँदा वडा कार्यालय, महानगरपालिका र सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय किन मौन छन् ? सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न जिम्मेवार निकायले चासो नदिनु शंकास्पद देखिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीहरूले वडा नं. १७ का अध्यक्ष संजिव बहादुर क्षेत्रीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। वडा कार्यालयकै बजेटबाट निर्माण गरिएको सडकमा संरचना निर्माण भइरहँदा समयमै रोकथाम नगर्नु प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीर लापरबाही भएको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीयहरूका अनुसार, यो विषय केवल एउटा फुसको घर निर्माणको विवाद मात्र नभई सार्वजनिक बजेटको प्रयोग, सरकारी निकायको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। यदि सार्वजनिक सडकमै निजी संरचना निर्माण हुन सक्छ भने भविष्यमा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरू पनि अतिक्रमणको जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस घटनाले वीरगञ्ज महानगरपालिका, वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब सरोकारवाला निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ सडक सार्वजनिक हो कि निजी ? यदि सार्वजनिक हो भने अतिक्रमण हटाउने काम कहिले हुन्छ ? र यदि निजी हो भने सार्वजनिक बजेट खर्च गरेर सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि के कारबाही हुन्छ?
