वीरगञ्ज — पर्सा जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र प्रहरी संगठनभित्र देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ कठिन परिस्थितिमा कमान्ड सम्हाल्न आएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराईले मातहतबाट अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरीभित्रै असहज अवस्था सिर्जना हुन थालेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा हुन थालेको छ।
विशेषगरी तल्लो तहका प्रहरी जवान तथा हवल्दारहरूलाई विभिन्न थाना–चौकीमा खटाउने, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रवाना दिने तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषयमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ। यसले प्रहरी संगठनभित्रै ‘काम गर्नेभन्दा पहुँच र आर्थिक प्रभाव हुनेले अवसर पाउने’ अवस्था सिर्जना भएको आरोप लाग्न थालेको छ।
प्रहरी मुख्यालयको कार्यव्यवस्थापन महाशाखामा दरबन्दी रहेका प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) हिरा बुढाथोकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रशासनिक काममा सक्रिय रहेको र विभिन्न थाना–चौकीमा प्रहरी सिपाही तथा हवल्दार पठाउने क्रममा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म रकम असुल्ने गरिएको गुनासो प्रहरी कर्मचारीबीच सुनिन थालेको स्रोतले जनाएको छ। यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आवश्यक छ।
सरुवा भइसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत समयमै रवाना नदिई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै राखिएको आरोप पनि उठेको छ। हवल्दार विवेक भुसाल र प्रहरी कर्मचारी प्रमोद यादवको अन्यत्र सरुवा भए पनि रवाना नदिई सिभिलतर्फ खटाइएको विषयले प्रहरीभित्र असन्तुष्टि बढाएको बताइन्छ।
त्यस्तै, दोलखामा काज सरुवा भएका प्रहरी सहायक हवल्दार दीपेश क्षेत्रीलाई समेत क्राइम शाखामा खटाइएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका लेखापाल सई राजन खड्कालाई क्राइम शाखामा जिम्मेवारी दिइनु र उनीसँग निकट सम्बन्ध रहेको भनिएका हवल्दार सरोज खड्कालाई समेत सोही शाखामा राखिएको विषयमा प्रहरी कर्मचारीहरूबीच असन्तुष्टि रहेको स्रोतको दाबी छ।
सरोज खड्कासँग सम्बन्धित विगतको घटनालाई लिएर समेत प्रहरी संगठनभित्र चर्चा हुने गरेको बताइन्छ। इनर्वा क्षेत्रका तस्करहरूसँग रकम लेनदेनसम्बन्धी भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाहीस्वरूप उनलाई झिकाएको थियो। उक्त घटनाबारे आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया आवश्यक देखिन्छ।
यसैबीच, सई खड्कामाथि लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेको मोटरसाइकल केटीएम ड्युक प्रयोग गर्दै हिँडेको देखिएको भन्दै सहकर्मीहरूले प्रश्न उठाउने गरेको स्रोतको दाबी छ। पक्राउ परेको सवारीसाधन कसरी र कुन प्रक्रियाबाट प्रयोगमा आयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित प्रहरी निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
‘Any How कमाऊ’ मानसिकतामाथि प्रश्न
प्रहरीभित्र सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको क्राइम शाखाका केही टोलीको कार्यशैलीलाई लिएर उठेको छ। स्रोतका अनुसार केही टोलीमा अपराध नियन्त्रणभन्दा पनि ‘Any how कमाऊ’ मानसिकता हाबी भएको गुनासो प्रहरी कर्मचारीबीच सुनिन थालेको छ।
वीरगञ्जको ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रलाई लक्षित गरेर क्राइम शाखाको संरक्षणमा तस्करीका सामान सहज रूपमा भित्रिने गरेको आरोपसमेत उठेको छ। सीमावर्ती वीरगञ्जमा ठूलो मात्रामा मालसामानको आवागमन हुने ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रमै यदि प्रहरीको संरक्षणमा अवैध कारोबार भइरहेको हो भने त्यो केवल प्रहरी संगठनको आन्तरिक अनुशासनको विषय नभई राज्यको राजस्व, सीमासुरक्षा र आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।
अहिले देश आर्थिक दबाब, राजस्व संकलनमा चुनौती र अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणको बहसमा रहेको अवस्थामा सीमा तथा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रमा हुने भनिएको तस्करीलाई बेवास्ता गर्नु झन् गम्भीर विषय बन्न सक्छ। सरकारले राजस्व चुहावट रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नीति अघि सारिरहँदा सुरक्षा निकायमै रहेका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा अवैध कारोबारलाई सहज बनाइएको हो भने त्यसले सरकारी नीतिमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
‘बालेन सरकार’को सन्देश र वीरगञ्जको वास्तविकता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अनधिकृत संरचना, कर तथा राजस्व, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र प्रशासनिक बेथितिविरुद्ध आक्रामक शैली अपनाउँदै आएको सन्दर्भमा देशभर ‘सिस्टम सुधार’ र जवाफदेहिताको बहस तीव्र बनेको छ।
तर वीरगञ्जजस्तो मुलुकको प्रमुख व्यापारिक तथा सीमावर्ती नाकामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायभित्रै आर्थिक प्रभावका आधारमा पोस्टिङ, संरक्षण र असुलीको आरोप उठ्नुले सुधारको बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
यदि तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमै तस्करीसँग सम्बन्धित संरक्षणको आरोप लाग्छ भने प्रश्न केवल एक जना प्रहरी अधिकारीमाथि होइन, सम्पूर्ण कमान्ड संरचना, अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिताको प्रणालीमाथि उठ्छ।
वर्षौंदेखि थाना–चौकीको जिम्मेवारी पाउन नसकेका प्रहरी जवान तथा हवल्दारलाई पन्छाएर आर्थिक प्रभावका आधारमा जिम्मेवारी तथा पोस्टिङ दिने गरिएको आरोप पनि उठेको छ। परवानीपुर चौकीमा घुमुवा बसेर आर्थिक असुली गरेको आरोप लागेका प्रहरी सहायक हवल्दार मोहम्मद जमिल अख्तरलाई केही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तानेर पुनः रकम लिएर सिर्सिया चौकी पठाइएको भन्ने चर्चा प्रहरी कर्मचारीबीच हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै, सिर्सिया चौकीको प्रमुख भएर लामो समय काम गरेका र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली मानिएका वरिष्ठ सई श्याम यादवलाई श्रीपुर वडा प्रहरी कार्यालयमा सुवेदार मेजरको जिम्मेवारी दिइएको तथा पछि जानकी टोलाको इन्चार्ज बनाइएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। सई मानबहादुर खड्कालाई परवानीपुरको इन्चार्ज बनाइएको विषयमा समेत प्रहरीभित्र ‘पत्रम पुष्पम्’को खेल भएको चर्चा हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
यी सबै आरोप सत्य हुन् भने पर्सा प्रहरीभित्र सुधारका लागि नयाँ नेतृत्वले कठोर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। आरोप असत्य हुन् भने पनि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूले पोस्टिङ, सरुवा, रवाना, क्राइम शाखाको जिम्मेवारी तथा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणका विषयमा पारदर्शी तथ्य सार्वजनिक गरेर शंका निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
एसपी भट्टराईका लागि पहिलो चुनौती
नवआगन्तुक एसपी पवनकुमार भट्टराईले पर्सामा कमान्ड सम्हालेसँगै जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्रै देखिएको भनिएको आर्थिक चलखेल र गुटगत प्रभाव नियन्त्रण गर्नु पनि मुख्य चुनौती बनेको छ।
भट्टराईलाई प्रहरी संगठनभित्र इमानदार र कठोर अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि यही अवस्थामा देखिएको छ। तर माथिल्लो नेतृत्व इमानदार भए मात्र पर्याप्त हुँदैन मातहतको प्रशासन, पोस्टिङ प्रणाली, क्राइम शाखा, सीमा क्षेत्रमा परिचालित टोली र ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्छ।
वीरगञ्जको सीमा र ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रबाट राज्यको राजस्व चुहावट भइरहेको छ कि छैन, क्राइम शाखाको संरक्षणमा तस्करी भइरहेको छ कि छैन र प्रहरी कर्मचारीको पोस्टिङमा आर्थिक लेनदेन हुन्छ कि हुँदैन यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन अब टार्न नमिल्ने विषय बनेका छन्।
एसपी भट्टराईले आफ्नो कमान्डमा रहेका कर्मचारीमाथि छानबिन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर ‘पैसाले पोस्टिङ किन्ने’ र ‘क्राइमको नाममा असुली गर्ने’ प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई तोड्न सक्नेछन् कि सक्दैनन्, अब त्यसैबाट उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुने देखिन्छ।
