मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, बारामा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला बिचौलियाहरू सक्रिय भएको आरोप लागेको छ। परीक्षा उत्तीर्ण गराइदिने आश्वासन दिँदै बारा, पर्सा र मकवानपुरका विभिन्न स्थानमा परीक्षार्थीबाट रकम असुल्ने प्रयास भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।
कार्यालयले बिहीबारदेखि अटो रिक्सा, टेम्पो, मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जिप, ट्रक, बसलगायत विभिन्न प्रकारका सवारीसाधनका लागि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न समूहका व्यक्तिहरू परीक्षार्थीसँग सम्पर्क गरी रकम संकलन गर्न सक्रिय भएको स्रोतको भनाइ छ।
वीरगञ्ज क्षेत्रमा बिचौलियाको समूह सक्रिय रहेको दाबी
स्रोतका अनुसार वीरगञ्ज क्षेत्रमा मात्रै करिब १० जनासम्मको समूह बिचौलियाका रूपमा सक्रिय रहेको र उनीहरूले लाइसेन्स मिलाइदिने भन्दै परीक्षार्थीबाट रकम उठाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिएको छ। हलुका तथा हेभी सवारीसाधनको लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिँदै विगतको तुलनामा बढी रकम माग गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि सहजै लाइसेन्स दिलाइदिने आश्वासनका नाममा परीक्षार्थीलाई प्रलोभनमा पार्ने गरिएको आरोप छ। यद्यपि, रकम असुलीसम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
परीक्षा प्रणालीको पारदर्शितामाथि प्रश्न
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सुधारका प्रयास गरिरहेको समयमा रकम असुलीको आरोप सार्वजनिक हुनुले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
लाइसेन्स प्राप्त गर्न चाहने सेवाग्राहीले निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार परीक्षा दिएर मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै रकम माग्ने गतिविधि भएको हो भने त्यसले योग्य परीक्षार्थीमाथि अन्याय हुनुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउन सक्छ।
परीक्षा सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला बिचौलियाहरू सक्रिय भएको आरोपले यातायात कार्यालयको निगरानी प्रणाली, परीक्षा व्यवस्थापन र सेवाग्राहीको सुरक्षाबारे पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
निष्पक्ष छानबिन र अनुगमन आवश्यक
लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित कार्यालय तथा नियामक निकायले परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। परीक्षार्थीबाट रकम मागिएको वा संकलन गरिएको विषयमा उजुरी तथा प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी दोषी पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तै, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षालाई निष्पक्ष बनाउन परीक्षार्थीले बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन नदिने, परीक्षासम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्ने र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
यद्यपि, बिचौलियाको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका पदाधिकारी वा कर्मचारीको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छैन। आरोपबारे सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिक धारणा तथा स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध नभएकाले घटनाको वास्तविकता निष्पक्ष छानबिनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणजस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उठेका यस्ता आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायले पारदर्शिता कायम गर्न र सेवाग्राहीको विश्वास जोगाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
