बाराको परवानीपुरस्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा महिला श्रमिकमाथि विभेद, श्रम शोषण, असमान व्यवहार तथा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपलाई कार्यालय प्रमुख डा. विश्वेश्वर यादवले अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले निर्देशनालयका सम्पूर्ण कामकारबाही प्रचलित नियम, कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ।
बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल टप खबरसँग कुराकानी गर्दै कार्यालय प्रमुख डा. यादवले महिला श्रमिकमाथि विभेद गरिएको, आफन्त तथा निकटका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिइएको र सरकारी लगानीमा निर्माण गरिएका संरचनाको प्रभावकारी उपयोग नभएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो।
महिला श्रमिकको पारिश्रमिकबारे उठेको प्रश्नमा उहाँले काम गरेको दिनको मात्र दैनिक ज्याला उपलब्ध गराउने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। महिला श्रमिकले दैनिक ७६० रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ६३० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको गुनासोको आधार आफूलाई जानकारी नभएको उहाँको भनाइ छ। आफूले काममा लगाएका ज्यामीसँग भएको लिखित आपसी समझदारीअनुसार काम गरेको प्रत्येक दिन ६३० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।
यसै विषयमा निर्देशनालयमा महिला ज्यालादारी श्रमिकका रूपमा कार्यरत सङ्गीता पटेलले पनि आफूले दैनिक ६३० रुपैयाँबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाएको बताउनुभएको छ। सहिद परिवारकी सदस्यसमेत रहनुभएकी पटेललाई पूर्वकृषिमन्त्री गजुरेल तथा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तुफैल अख्तरको कार्यकालमा काममा राखिएको बताइएको छ।
आफूले पैसा दिएर जागिर पाएको भन्ने आरोप निराधार रहेको उल्लेख गर्दै पटेलले आफू इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो। कामप्रतिको निष्ठा र इमानदारीका कारण अन्य केही ज्यालादारी श्रमिकलाई असहज भएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले पाउने पारिश्रमिकबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त सुविधा नलिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
त्यसैगरी, बिपिनप्रसाद यादव आफ्नो नातामा भान्जा नपर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँ पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति भएको डा. यादवले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “बिपिनप्रसाद यादव मेरो नातामा भान्जा पर्नुहुन्न। उहाँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुहुन्छ। जुन दिन काम गर्न आउनुहुन्छ, त्यही दिनको मात्र ज्याला उपलब्ध गराइन्छ। कार्यालयको अनलाइन प्रणालीबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी हुने भएकाले यसको विवरण हेर्न सकिन्छ। यहाँ काम नगरी मासिक तलब खाने व्यवस्था छैन।”
पशुपन्छी अनुसन्धान एकाइमा रहेका भैँसीको आहार तथा हेरचाहबारे उठेका प्रश्नमा पनि डा. यादवले स्थलगत निरीक्षण गरेर वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिने बताउनुभयो। भैँसीलाई परालको भरमा मात्र राखिएको भन्ने आरोप निराधार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इच्छुक सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालालाई गोठमै पुगेर अवस्था अवलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नयाँ अनुसन्धान एकाइ स्थापनादेखि कृषि उत्पादन वृद्धिसम्म
कार्यालय प्रमुख डा. यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आफ्नै पहलमा भैँसी तथा बाख्रासम्बन्धी नयाँ अनुसन्धान एकाइ स्थापना गरिएको हो। मधेश प्रदेशमा पहिलोपटक स्थापना गरिएको उक्त एकाइले पशुपालन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको उहाँको दाबी छ।
त्यसैगरी, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी तोरी उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, परवानीपुर रहेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि अनुसन्धान, उत्पादन वृद्धि तथा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै निर्देशनालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
सरुवा र प्रशासनिक विवादबारे स्पष्टीकरण
निर्देशनालयका केही प्राविधिक तथा कार्यालय सहयोगीको सरुवाबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले सरुवा आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय नभई केन्द्रबाट नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताउनुभयो। बीउ वितरणमा पक्षपात गरिएको, आफन्त तथा निकटका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिइएको र कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि असमान व्यवहार गरिएको भन्ने आरोपसमेत उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो।
नेतृत्व परिवर्तनको प्रतिस्पर्धासँग जोडेर विवाद सिर्जना गरिएको आरोप
यसैबीच, निर्देशनालयभित्र देखिएको विवाद प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारी सरुवाको विषयसँग समेत जोडिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। डा. विश्वेश्वरप्रसाद यादव नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहनुभएको सन्दर्भमा केही पक्षले निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक सहायक तथा ज्यालादारी श्रमिकलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
आरोपअनुसार केही कर्मचारीको सरुवा फिर्ता गराउने, ज्याला वृद्धि गर्ने तथा बिदा व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिएर उनीहरूलाई परिचालन गर्ने प्रयास भएको बताइएको छ। त्यस्तै, कार्यालयको कामकारबाहीमा संलग्न नभई बिदामा समेत राज्यको रकम दुरुपयोग भइरहेको गतिविधिलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले केही व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा विवाद सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म यस्ता विषयलाई आरोपकै रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
पर्साको पुरानो प्रतिष्ठित परिवारका सदस्य, सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय
डा. यादव पर्सा जिल्लाको पुरानो तथा प्रतिष्ठित जमिनदार परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारको पैतृक सम्पत्तिबारे जिल्लाका अधिकांश नागरिक जानकार रहेको बताइएको छ। पारिवारिक पृष्ठभूमि कुनै नयाँ वा लुकाउनुपर्ने विषय नभएको उहाँको भनाइ छ।
त्यसैगरी, उहाँ विगत चार वर्षदेखि कर्मचारी मिलन केन्द्र, बाराको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रहँदै आउनुभएको छ। सामाजिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप उहाँ दुई पटक राष्ट्रपति पुरस्कारका लागि सिफारिस हुनुभएको र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट समेत सम्मानित हुनुभएको जानकारी दिइएको छ।
राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको दाबी
कार्यालय प्रमुख डा. यादवले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ तिर निर्देशनालयको वार्षिक राजस्व सङ्कलन करिब ६० देखि ६२ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको बताउनुभयो। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजस्व सङ्कलन क्रमशः वृद्धि हुँदै हाल ९० देखि ९५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको उहाँको दाबी छ।
आफ्नो कार्यकालमा कार्यालयको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन, अनुसन्धान तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो। साथै, आफ्नो कार्यकालमा हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको पनि उहाँको दाबी छ।
निर्देशनालयमा भएका प्रमुख विकास तथा सुधारका काम
कार्यालय प्रमुख डा. यादवका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा निर्देशनालयको भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा कृषि विकासका क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाइएका छन्।
१. संसदीय कोषबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँको सडक ढलान
माननीय किसानकुमार श्रेष्ठको विशेष पहलमा संसदीय कोषबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँको लागतमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परिसरबाहिरको सडक ढलान गरिएको छ। उक्त सडक निर्माणपछि बाहिरी सवारीसाधनको कार्यालय परिसरभित्र हुने अनियन्त्रित आवतजावत बन्द भएको कार्यालय प्रमुख डा. यादवले बताउनुभयो। यसबाट कार्यालयको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ।
२. जीजीजीआई तथा कोइकाको सहयोगमा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान
जीजीजीआई तथा कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाका लागि समन्वय गरी १ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त अनुदान मधेश प्रदेशका डोआर, परवानीपुर, एनआरआरपी, हरिनाथ तथा बेलाचापीस्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूका लागि उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ।
३. भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट ६५ लाख रुपैयाँको बस सहयोग
भारतीय महावाणिज्य दूतावासको सहयोगमा करिब ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बस प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त बसबाट अनुसन्धानसम्बन्धी अनुगमन तथा निरीक्षणका साथै नेपाल टेलिभिजनका कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
४. मत्स्य अनुसन्धानका लागि उपकरण प्राप्त
मत्स्य अनुसन्धान परियोजनाअन्तर्गत नार्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. टेकबहादुर गुरुङको विशेष सहयोगमा मधेश प्रदेशका मत्स्य अनुसन्धान एकाइका लागि करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरका विभिन्न उपकरण प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
५. कृषि यान्त्रिकीकरणमा सहयोग
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको सहयोगमा ट्र्याक्टर, धान रोप्ने मेसिन तथा आलु खन्ने मेसिन प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो।
यसका साथै, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका लागि थप १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भई रातो किताबमा समावेश भए पनि विभिन्न प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
६. कृषि अनुसन्धान उत्कृष्टता केन्द्र स्थापनाको पहल
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रदेशको पहलमा कृषि अनुसन्धान उत्कृष्टता केन्द्र (Agriculture Research Excellence Centre) स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। उक्त केन्द्र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यालयमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव रहेको उहाँले बताउनुभयो।
७. अनुसन्धानका लागि जग्गा प्राप्तिको पहल
राष्ट्रिय पक्षी अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राजविराज–१, समरीमा ५ बिघा ५ कट्ठा ६ धुर जग्गा प्राप्त गर्न पहल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी, भैँसी तथा बाख्रा अनुसन्धान एकाइका लागि कलैया उपमहानगरपालिका–२१, भोडाहामा २७ बिघा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, परवानीपुरस्थित बागमती तथा लालबकैया सिँचाइ आयोजना कार्यालयको करिब १० बिघा जग्गा र भवन कृषि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण तथा भोगाधिकार प्राप्त गर्न पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
८. कृषि अनुसन्धानका लागि संस्थागत सहकार्य
कृषि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना पनि रहेको उहाँको भनाइ छ।
वार्षिक बजेट र खर्चको विवरण
कार्यालय प्रमुखका अनुसार कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको वार्षिक बजेट ५ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ। उक्त बजेट कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालयका विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिमा खर्च हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
निर्देशनालयको करिब ९० बिघा जग्गामा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँ र बाली अनुसन्धान तथा उत्पादनसम्बन्धी गतिविधिमा थप ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने उहाँको भनाइ छ। यसरी यी दुई शीर्षकमा वार्षिक करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ।
जनशक्ति र साधनस्रोतको प्रभावकारी उपयोग कहिले?
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, परवानीपुरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, अनुसन्धान एकाइ स्थापना, कृषि उपकरण प्राप्ति तथा राजस्व वृद्धि भएको दाबी गरिए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन, श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र उपलब्ध साधनस्रोतको प्रभावकारी उपयोगबारे उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
विशेषगरी, दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत महिला श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा, कर्मचारीबीचको समान व्यवहार तथा सरकारी बजेटको पारदर्शी उपयोगका विषयमा सम्बन्धित निकायले तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालकै उत्कृष्ट कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउने लक्ष्य केवल भौतिक संरचना निर्माण र बजेट खर्चमा सीमित हुनुहुँदैन। त्यसका लागि दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, श्रमिकको श्रमको सम्मान, समान अवसर, पारदर्शिता र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
डा. यादव भने चार वर्षदेखि कर्मचारी मिलन केन्द्र, बाराका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन्। उनले दुईपटक राष्ट्रपतिबाट पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् भने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भइसकेका छन्।
अन्त्यमा, कार्यालय प्रमुख डा. यादवले निर्देशनालयको वास्तविक अवस्था बुझ्न सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकलाई स्थलगत अवलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यालयको कामकारबाही पारदर्शी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै संस्थाबारे धारणा बनाउन सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो।
