काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएपछि त्यस निर्णयप्रति डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी असन्तुष्ट थिए।
प्रतिस्पर्धा भएर पनि आफू पछि परेको झोंक उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा देखाउने प्रयास गरेका थिए। तर सरकार (अर्थमन्त्रालय) को हस्तक्षेपपछि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी कसरी यु टर्न भए? त्यसको एउटा उदाहरण फेला परेको छ। गत वर्षको अक्टुबरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २० रुपैयाँ दरका नयाँ नोट छाप्ने जिम्मा चीनको एक कम्पनीलाई दियो।
दसैं तिहारजस्ता पर्वमा नोट अभाव नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले बेलैमा टेण्डर गरेर नयाँ नोट छाप्ने जिम्मा दिएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा त लियो, तर छाप्ने सुरसार गर्दैगर्दा कोभिड-१९ ले काम प्रभावित भयो। उसले असोज अन्तिमसम्म नेपालमा नोट पुर्याइसक्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दियो।
डा. चिरञ्जीवी नेपाल कार्यकाल पूरा भएर अवकाश भइसकेका थिए। सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको थिएन। कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी चिन्तामणि शिवाकोटीलाई दिइएको थियो। उनी आफैं पनि गभर्नरका प्रतिष्पर्धी थिए।
तर गभर्नरका रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति भयो। उनको टेबलमा नियुक्तअघि नै राष्ट्र बैंक आएको चिनीयाँ कम्पनीको निर्धारित समयमा नोट उपलब्ध गराउन नसकिने पत्र थियो।
उनले आफ्नो राय दिए- ‘नोट भनेकै समयमा दिनु पर्छ, नत्र टेण्डर रद्द गर्नु पर्छ।’ भनेकै समयमा नोट चाहिने भए २० रुपैयाँ दरका नोटमा केही ‘सेक्युरिटी फिचर’ हरु हटाउनु पर्ने प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनीले गर्यो। अधिकारीले ‘सेक्युरिटिज फिचर हटाउने भए छपाइ मूल्य घटाउनु पर्छ’ भन्ने अडान राखे।
उनले त्यो विषय सञ्चालक समिति बैठकमा समेत लगे। यही विषयलाई लिएर सञ्चालक समितिमा लफडा सुरु भयो। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी ‘दसैंमा नोट अभाव हुन नदिने हो भने चीनको प्रस्ताव मान्नु पर्छ र मोलमोलाइतिर लाग्नु हुँदैन’ भन्ने पक्षमा थिए। उनलाई अर्का सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णले समर्थन गरेका थिए। अर्का सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको झुकाव शिवाकोटी र कर्णको पक्षमा थियो।
लामो वादविवाद र छलफलपछि सञ्चालक समितिले ‘फिचर घटाएपछि छपाइ मूल्य पनि घटाउनु पर्छ’ भन्ने माइन्युट ड्राफ्ट गर्यो। सबैले हस्ताक्षर गर्ने सहमति बन्यो। तर, त्यो दिन माइन्युटमा हस्ताक्षर भएन।
केही दिनपछि थाहा भयो- शिवाकोटीले माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ अर्थात असहमति राखेर हस्ताक्षर गरे। सञ्चालक समितिभित्र फेरि विवाद सुरु भयो।
‘तपाइँले हस्ताक्षर गर्छु भनेर सहमति जनाइसकेपछि किन नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो’ भनेर गभर्नर अधिकारीले शिवाकोटीलाई सोधे। उनले ‘मेरो सहमति थिएन त्यही भएर लेखेँ’ भन्ने उत्तर फर्काए। शिवाकोटीले गभर्नर कार्यालयमा रहेको माइन्युट सञ्चालक समिति सचिवालयका कर्मचारीलाई मगाएर नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
यसले उग्र रूप लिन थाल्यो। सञ्चालक समितिभित्र रहेको विवाद बालुवाटार कार्यालय नाघेर सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयसम्म पुग्यो।सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा राजन खनाल अवकाश भएर अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना आइसकेका थिए।
‘अर्थको हस्तक्षेपपछि विवाद साम्य मात्र भएको छैन, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले सञ्चालक समितिमा विवाद पनि गर्न छाड्नु भएको छ,’ एक सञ्चालकले बिजमाण्डूसँग भने।
गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सुरुदेखि नै अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ थिए। साथै सञ्चालक रामजी रेग्मीले पनि अधिकारीलाई सघाइरहेका थिए। शिवाकोटीको पक्षमा कर्ण र पौडेल थिए। अर्थात अर्थसचिव ढुंगानालाई छाड्दा दुवै पक्षसँग बराबरी सञ्चालक।
गभर्नर अधिकारीले अर्थसचिव ढुंगानालाई शिवाकोटीले नोटमा सुरुमा सहमति गरेर पछि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको सुनाए। शिवाकोटी कसरी ‘युटर्न’ भए ? यहाँ एउटा रमाइलो ट्वीस्ट छ।
‘सहमति गरेपछि माइन्युट मगाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने ?’ ढुंगानाले शिवाकोटीलाई भने, ‘यो त नीति नियमभन्दा फरक भयो। यसैलाई समाएर सरकारले तपाइलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा गयो भने के हुन्छ ?’
स्रोतका अनुसार, ढुंगानाले कडा रूपमा शिवाकोटीले गरेको कामको विरोध गरेपछि उनी अहिले नरम भएका छन्। ‘नोटमा भएको विवाद के हो? किन नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको थियो’ भनेर शिवाकोटीसँग सोध्दा उनले सञ्चालक समितिभित्र भएका कुरा बाहिर भन्न नमिल्ने जवाफ दिए।bizmandu.com
