बीरगन्ज, ५ भदौं – भेडाहा खोलाको ठेक्का सकार गरेको कम्पनीले नियमानुसार सकारेको ठेक्का रद्द गर्नु कानुन विपरित हुने दाबी गरेको छ । सरस्वती निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोपाइटर रन्जित पटेलले ठेक्का नियमसंगत रुपमा भएको कारण रद्द नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
केही सन्चारमाध्यममा बाहिर आएको जस्तो कुरा नभएको तथा ठेक्काको सूचना लकडाउन शुरु हुनु अगावै साउन ५ गते राष्ट्रिय स्तरको चर्चित पत्रिका नेपाल समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशित भएको तथा त्यही सूचनाको आधारमा टेन्डर हालेको पटेलले बताए ।
बाँकी प्रक्रिया कही कतै मिचिएको भए प्रमाणित गर्नुपर्ने, नभए ठेक्का परेको कम्पनीसँगै काम गर्ने सम्झौता हुने पर्ने पटेलले बताए । महानगरपालिकाको भेडाहा खोलाको लागि तोकेको न्युनतम मुल्यांकन रकम ३८ लाख १० हजार २ सय ४० रुपंैया रहेको सोही अुनसार कबुल गरिएको रकम सही रहेको पटेलको दाबी छ ।
भेडाहा खोलाको टेन्डर आवहन भएपछि सरस्वती निर्माण सेवासहित ११ वटा कम्पनीले ठेक्का फारम खरिद गरेकोमा ७ वटा कम्पनीले ठेक्का समेत भरेको वीरगन्ज महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । शिलबन्दी ठेक्कामा सबै भन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रवधान रहेको कारण बीरगन्ज महानगरपालिकाले सरस्वती निर्माण सेवा कम्पनीसँग भेडाहा खोलाको बालुवा, गिट्टी उत्खनन तथा निकासी सम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको राजस्व शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले नियम अनुसार काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको कारण ठेक्का खोलिएको भए पनि बाँकी कुरा मुल्यांकन समितिले गर्ने बाटो खुल्ला रहेको बताए ।
सरस्वती निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोपाइटर रन्जित पटेलले यसभन्दा पहिला बढी रकममा ठेक्का सकार गरेको अंकित कन्सट्रक्सनले घाटा व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आएपछि क्षतिपुर्तिको माग गर्दै महानगरपालिका बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिएको बताए । त्यसकारण, सरकारले नदी उत्खननको लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार कबोल रकम सही भएको सरस्वती निर्माण सेवा कम्पनीको दाबी छ ।
९ महिनाको ठेक्काको लागि ७ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकोमा न्युनतम कबोल रकमभन्दा सरवस्ती निर्माण सेवा कम्पनीले अधिकतम ४१ लाख ९१ हजारमा ठेक्का कबुल गरेको बीरगन्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बोलपत्र अह्वान गरेपछि खोल्नै पर्ने भएको कारण सबै प्रक्रिया मिलाएर खोलिएको राजस्व शाखा प्रमुख रामदयाल यादवले बताए । नियम अनुसार न्युनतम रकमभन्दा सबैभन्दा धेरैमा सकार गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का हुने भए पनि अहिले थुप्रै प्रक्रिया बाँकी रहेको यादवले बताए । बाँकी अधिकार मुल्यांकन समिति तथा बोर्डमा निहित रहेको यादवले थपे ।
प्रदेश आर्थिक ऐनले प्रति घन फिट गिट्टी बालुवाको निकासीमा ४ रुपंैया राजस्व तोकेको छ । बोलपत्रमा २७ हजार घनमिटर गिट्टी बालुवा निकाल्ने स्वीकृति दिइएको छ भने ३८ लाख १० हजार २ सय ४० रुपैंया न्युनतम कबोल अंक तोकिएको छ ।Nepal post daily
