भारत सरकारले ह्वाट्सएप र मेटा कम्पनीलाई करिब ३४० करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ ।
सरकारले ह्वाट्सएपमा धेरै प्रतिबन्ध लगाएको छ
ह्वाट्सएप र मेटालाई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगबाट ठूलो झटका लागेको छ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगले गलत नीति लिएर मेटा कम्पनी लाई ३४० करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ । आयोगको यो आदेश ह्वाट्सएपको २०२१ को नीतिसँग जोडिएको छ, किनभने उक्त नीति अन्तर्गत ह्वाट्सएपले उपभोक्ताहरूलाई दबाब दिएर जानकारी सङ्कलन गरेको थियो र पछि अन्य मेटा कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरियो।
सरकारले ह्वाट्सएपमा भारी जरिवाना लगाएको छ
आयोगले मेटा र ह्वाट्सएपलाई सीसीआईले गरेको निर्देशन तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ सि.सि.आई. को निर्देशन अनुसार व्हाट्सएपले आफ्नो प्लेटफर्ममा सङ्कलन गरिएको प्रयोगकर्ताको डाटालाई अर्को मेटा कम्पनीहरू वा मेटा कम्पनीका उत्पादनहरूसँग आगामी ५ वर्षसम्म विज्ञापन उद्देश्यका लागि साझेदारी गर्दैन।
मेटाले यो डाटा भविष्यमा कतै सेयर गरे पनि उपभोक्ताले आफ्नो डाटा कहाँ सेयर भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।र उसको अनुमति लिनु आवश्यक हुनेछ भने उपभोक्तालाई कम्पनीको नीति स्वीकार गर्ने वा नमान्ने विकल्प भने राखिने। छैन ।भविष्यमा अद्यावधिक भए पनि, उपभोक्ता नीति स्वीकार गर्न बाध्य गरिने छैन।
भविष्यमा कुनै पनि अपडेट आएमा पनि उपभोक्तालाई कुनै पनि नीति स्वीकार गर्न बाध्य गरिने छैन।
किन उठाइयो प्रश्न ?
जनवरी २०२१ देखि, व्हाट्सएपले प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको सेवा सर्तहरू र गोपनीयता नीतिहरू पढ्न आवश्यक छ।
नीतिहरुको अपडेट बारे जानकारी गराए । इन-एप अधिसूचनामा भनिएको छ कि फेब्रुअरी 8, 2021 देखि लागू हुने नियमहरू अनुसार, प्रयोगकर्ताहरूले व्हाट्सएप प्रयोग जारी राख्न कम्पनीसँग केही महत्त्वपूर्ण डाटा साझेदारी गर्नुपर्नेछ। नतिजा यो थियो कि उपभोक्ताहरु को विकल्प छैन।
