बिरगंज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद अहिले केवल सामान्य प्रशासनिक बहसमा सीमित छैन। कानुनी शून्यता, शक्तिको दुरुपयोग र सम्भावित संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर उदाहरणका रूपमा उभिएको छ।
शिक्षक सेवा समूहका कर्मचारी अरविन्दलाल कर्णलाई प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्त गरिएको निर्णयले सिधै कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यस्तो नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको भए पनि शिक्षक सेवा समूहबाट सिधै उक्त पदमा ल्याउने कुनै प्रावधान छैन। ऐनको धारा ८४(४) अनुसार संघीय सरकारले मात्र रिक्त पदमा कर्मचारी खटाउन सक्छ—तर यहाँ प्रक्रिया नै उल्टिएको देखिन्छ। यसले कानुनको खुलेआम बेवास्ता भएको संकेत गर्छ।
कानुनी तथा प्रशासनिक विज्ञहरूको ठहर अझै गम्भीर छ। उनीहरूका अनुसार सेवा समूह परिवर्तन गरी यस्तो नियुक्ति गर्नु कानुनी रूपमा अस्थिर मात्र होइन, भविष्यमा ठूलो प्रशासनिक संकट निम्त्याउने खालको कदम हो। यसले स्थानीय तहमा मनपरी निर्णय गर्ने खतरनाक प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्ने जोखिम देखिएको छ।
यति मात्र होइन, कर्णमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरू अझै भयावह छन्। शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा शिक्षकहरूको सरुवा र बढुवामा खुलेआम आर्थिक चलखेल गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। सरुवाका लागि ठूलो रकम असुल्ने, सो रकम विभिन्न तहमा बाँडफाँड हुने, र दबाबमार्फत निर्णय प्रभावित पारिने जस्ता गतिविधिहरू कुनै व्यक्तिगत आरोप मात्र होइन—सम्पूर्ण प्रणाली नै प्रदूषित भएको संकेत हुन्।
विशेषगरी महिला शिक्षकहरूमाथि गरिएको भनिएको दुव्र्यवहार झनै चिन्ताजनक छ। दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिदिने धम्की दिई रकम असुल्ने र रकम पाएपछि इच्छित स्थानमा मिलाइदिने आरोपले प्रशासनिक संरचनाभित्रै भय र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको देखाउँछ। यो केवल भ्रष्टाचार होइन यो शक्ति दुरुपयोगको चरम रूप हो।
राजनीतिक तहबाट समेत कर्णमाथि आलोचना हुँदै आएको छ, तर त्यो आलोचना केवल भाषणमै सीमित भएको देखिन्छ। पूर्व मेयर विजय सरावगीले सरुवा गर्न खोजे, पूर्व मन्त्री प्रदीप यादवले सार्वजनिक रूपमा ‘भ्रष्ट कर्मचारी’ भनेर आरोप लगाए—तर यति गम्भीर आरोपहरू हुँदाहुँदै पनि कुनै ठोस कारबाही नहुनु राज्य संयन्त्रकै असफलता हो।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति र आम्दानीबीच देखिएको असन्तुलन हो। शिक्षा कार्यालय नजिकैको महँगो जग्गा, छोराहरूको महँगो शैक्षिक अध्ययन। यी सबैले उनको आयस्रोतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। यदि यस्ता प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ भने, त्यो केवल एक व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु होइन, सम्पूर्ण भ्रष्टाचार प्रणालीलाई वैधता दिनु हो।
यस घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यदि यस्ता नियुक्ति र आरोपहरूमा निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुँदैन भने “भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता” केवल नारामा सीमित रहनेछ। अब प्रश्न केवल कर्णको होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीको विश्वसनीयताको हो।
